सेवा में,
श्री प्रकाश जावड़ेकर जी,
मंत्री(स्वतंत्र प्रभार),सूचना-प्रसारण मंत्रालय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।
15-07-2014
विषयः-चैनलों के लाईसेंस की जमाखोरी के संबंध में ।
महोदय,
आपके मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 30-06-2014 तक भारत में अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए न्यूज़ (373) और नॉन-न्यूज़ (295) को मिलाकर कुल 668 लाईसेंस जारी किए गए हैं। इसमें से कई लाईसेंस सालों-साल पहले हासिल कर लिए गए लेकिन आज तक उन लाईसेंसों पर चैनल को लॉन्च ही नहीं किया गया। मसलन, INFORMATION TV PRIVATE LIMITED द्वारा हासिल किए गए लाईसेंस- ITV NEWS, INDIA NEWS HARYANA, Uttar Pradesh-Uttrakhand, INDIA NEWS BIHAR-JHARKHAND (SAMAJ), INDIA NEWS PUNJAB(MUMBAI NEWS), INDIA NEWS RAJASTHAN(CRIME TV), DELHI NEWS, GANGA, AWAAM।
S.D.DATA INFOTECH PRIVATE LIMITED द्वारा हासिल किए गए लाईसेंस: EXPRESS TV
OMEGA BROADCAST PVT LTD द्वारा हासिल किए गए लाईसेंस: Sarv Dharm Sangam(Earlier known as 4RealEntertainment) News India 24×7
MITCON INFRAS PROJECT PRIVATE LIMITED द्वारा हासिल किए गए लाईसेंस: LOK SHAHI
CHANNEL99 MEDIA NETWORK PRIVATE LIMITED द्वारा हासिल किए गए लाईसेंस: TV 99
MAHUAA MEDIA PRIVATE LIMITED द्वारा हासिल किए गए लाईसेंस: MAHUUA, First India
उपरोक्त में दिए गए विवरण एक उदाहरण के तौर पर हैं, ऐसे लाईसेंसों की संख्या अच्छी खासी है। यह लाईसेंसों की जमाखोरी नहीं तो और क्या है? वहीं दूसरी ओर ऐसे लाईसेंसों की संख्या भी अधिक है जिन लाईसेंसों के आधार पर चैनल तो लॉन्च किया गया मगर चैनल मालिकों ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के बाद पैसा नहीं होने के बहाने बनाते हुए चैनल को ही बंद कर दिया और लाईसेंसों को जमाखोरी के अड्डे तक पहुंचा दिया। मसलन,
KHABAR BHARTI – SAI PRAKASH TELECOMMUNICATION LTD.
MAHUUA NEWS – MAHUAA MEDIA PRIVATE LIMITED
MAHUAA KHOBOR- MAHUAA MEDIA PRIVATE LIMITED
अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि लाईसेंसों की जमाखोरी का खेल क्या है? दरअसल, लाईसेंसों की इस जमाखोरी ने पैसा कमाने के तीन धंधों को जन्म दिया है। एक तो लाईसेंसों की ब्लैकमार्केटिंग, दूसरा, लाईसेंस को मोटी रकम लेकर किराए पर देना और तीसरा, लाईसेंस को मोटी रकम लेकर लीज पर देना। यह तीनों धंधे सरकार के नाक के नीचे धड़ल्ले से जारी है।
अतः मंत्री महोदय से निवेदन है कि लाईसेंसधारकों को एक निश्चित समय के अंदर चैनल लॉन्च करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जाए अन्यथा जारी किए गए लाईसेंस को रद्द करने संबंधी कारवाई की जाए। इस जमाखोरी को रोकने से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में पैदा हो रही बुराईयों को रोका जा सकेगा और साथ में मीडियाकर्मियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
प्रतिलिपीः-
श्री नरेंद्र मोदी,प्रधानमंत्री, भारत सरकार।
श्री अरुण जेटली, वितमंत्री,भारत सरकार।
श्री रविशंकर प्रसाद, कानून मंत्री, भारत सरकार।
आपका विश्वासी
सुशील कुमार
मीडियाकर्मी
91-9350475644
शमीम इकबाल
August 16, 2014 at 11:28 am
अच्छाधंधा है चैनल के नाम पर /बिना कुछ किये दिए कमाई/नियमो का सही अनुपालन न होना वजह