नए आयकर विधेयक में सर्च के दौरान अधिकारियों को करदाताओं के डिजिटल जीवन में घुसने का पूरा अधिकार मिला!

नई दिल्ली, 13 फरवरी : भारत के नए आयकर विधेयक 2025 ने कर अधिकारियों को करदाताओं के निजी डिजिटल जीवन में झाँकने की व्यापक शक्तियाँ प्रदान की हैं। इस नए कानून के तहत, कर अधिकारी तलाशी के दौरान करदाताओं के ईमेल, ट्रेडिंग एकाउंट, सोशल मीडिया प्रोफाइल और यहाँ तक कि बैंकिंग डिटेल्स तक पहुँच सकेंगे, जो कि पहले के कानून में स्पष्ट रूप से अनुमत नहीं था।

विधेयक के अनुसार, कर विभाग के पास अब ईमेल सर्वर, ऑनलाइन निवेश खाते, ट्रेडिंग और बैंक खाते, सोशल मीडिया और डिजिटल एप्लिकेशन सर्वरों तक पहुँचने की शक्ति होगी। वर्तमान में, हालाँकि डिवाइस और डेटा तक पहुँच की मांग की जाती थी, लेकिन इसकी कानूनी वैधता सवालों के घेरे में रहती थी।

नए प्रावधानों के अनुसार, जिन करदाताओं के यहाँ तलाशी हो रही हो, उन्हें अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और “वर्चुअल डिजिटल स्पेस” तक पहुँच प्रदान करनी होगी। यह वर्चुअल डिजिटल स्पेस उन प्लेटफॉर्म्स को संदर्भित करता है जहाँ उपयोगकर्ता कंप्यूटर के माध्यम से बातचीत करते हैं, जिसमें ईमेल सेवाएँ, बैंकिंग, ट्रेडिंग खाते, सोशल मीडिया और क्लाउड सर्वर शामिल हैं।