मजीठिया क्रांतिकारी रविंद्र अग्रवाल के प्रयासों से मिली सफलता
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के पत्रकार और गैर पत्रकार अखबार कर्मचारियों के लिए 11 नवंबर 2011 को अधिसूचित मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशों को लागू किए जाने और प्रगति पर नजर रखने के लिए पहली बार त्रिपक्षीय कमेटी का गठन करने की अधिसूचना जारी की है। इसमें हिमाचल के वरिष्ठ पत्रकार एवं मजीठिया क्रांतिकारी रविंद्र अग्रवाल को भी सदस्य बनाया गया है।
ज्ञात रहे कि इस कमेटी का गठन भी रविंद्र अग्रवाल के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। रविंद्र अग्रवाल न्यूजपेपर इम्प्लाइज यूनियन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और वर्ष 2014 से मजीठिया वेजबोर्ड के तहत वेतनमान लागू किए जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
उन्होंने प्रदेश में मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशों को लागू किए जाने को लेकर श्रम विभाग के आला अधिकारियों के समक्ष अखबार कर्मचारियों का पक्ष पूरी दृढ़ता के साथ रखा है और उनकी इसी मेहनत का नतीजा है कि आखिरकार प्रदेश सरकार को मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशों को लागू किए जाने की मॉनिटरिंग के लिए त्रिपक्षीय कमेटी का गठन करना पड़ा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 07 अगस्त 2020 को प्रदेश के श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) केके पंत ने प्रदेश के राज्यपाल के माध्यम से इस त्रिपक्षीय कमेटी के गठन के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत कमेटी के आधिकारिक सदस्य के तौर पर शामिल हिमाचल प्रदेश के श्रमायुक्त इस कमेटी के अध्यक्ष भी होंगे, वहीं दूसरा आधिकारिक सदस्य निदेशक, सूचना एंव जनसंपर्क विभाग को बनाया गया है।
नियोक्ता पक्ष (गैर आधिकारिक) की ओर से चार सदस्य बनाए गए हैं। इनमें अमर उजाला हिमाचल के शिमला स्थित संपादक और द ट्रिब्यून के चंडिगढ़ स्थित संपादक सहित हिमाचल दस्तक के शिमला स्थित राज्य ब्यूरो प्रमुख राजेश मंढोत्रा और दिव्य हिमाचल के शिमला स्थित राज्य ब्यूरो प्रमुख मस्त राम डलैल शामिल हैं।
वहीं श्रमिक प्रतिनिधि, पत्रकार और गैर पत्रकार पक्ष की ओर से पांच सदस्य बनाए गए हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश यूनियन आफ जर्नलिस्ट (इंडिया) के प्रदेश अध्यक्ष बीरबल शर्मा और महासचिव सुरेंद्र शर्मा, दैनिक जागरण के शिमला स्थित राज्य ब्यूरो प्रमुख प्रकाश भारद्वाज, न्यूजपेपर इम्पलाइज यूनियन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रविंद्र अग्रवाल और दिव्य हिमाचल के गैरपत्रकार कर्मचारी मनोज गर्ग शामिल हैं।
यह अधिसूचना 14 अगस्त को राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है। इसके तहत इस कमेटी का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन वर्ष तक का होगा। यह कमेटी छह माह में कम से कम एक बार बैठा करेगी।
उधर, इस त्रिपक्षीय कमेटी के सदस्य एवं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र अग्रवाल ने भड़ास4मीडिया डॉटकॉम को बताया कि इस कमेटी के बनने से मजीठिया वेजबोर्ड को लागू करवाने के उनके प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस कमेटी में वे हिमाचल प्रदेश के अखबार कर्मचारियों का पक्ष पूरी मजबूती से रखेंगे और मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारियों को केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत लागू करवाने का प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने इस त्रिपक्षीय कमेटी के गठन के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, श्रम एवं रोजगार मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर, प्रधान सचिव(श्रम एवं रोजगार) केके पंत, श्रमायुक्त एसएस गुलेरिया और उप-श्रमायुक्त आरपी राणा का आभार व्यक्त किया है।