प्रसार भारती के अधीन कार्यरत कर्मियों की भयंकर छंटनी के आसार

सूचना प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती के बीच एक एमओयू साइन हुआ है. इसके तहत तय किया गया है कि वर्ष दो हजार सात तक के कर्मचारियों की तनख्वाह केंद्र सरकार देगी लेकिन उसके बाद भर्ती सारे कर्मियों की सेलरी का जिम्मा खुद प्रसार भारती को उठाना होगा. इस एमओयू पर साइन करने से शुरू में प्रसार भारती ने इनकार किया लेकिन स्मृति इरानी के दबाव के बाद प्रसार भारती झुक गया और सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ एमओयू साइन करने के लिए तैयार हो गया. नीचे पढ़िए इस बारे में राष्ट्रीय सहारा में छपी विस्तृत खबर. माना जा रहा है कि प्रसार भारती अब बड़े पैमाने पर छंटनी कर सकता है जिससे उसे तनख्वाह के मद में कम से कम पैसे खर्च करने पड़े.

राष्ट्रीय सहारा अखबार में छपी खबर की कटिंग ये है…



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