राजस्थान में पत्रकारों के हित में बड़ा निर्णय : भारतीय प्रेस पत्रकार संघ ने सीएम भजनलाल शर्मा का जताया आभार

जयपुर। भारतीय प्रेस पत्रकार संघ ने राजस्थान प्रदेश ने राज्य बजट 2026-27 में पत्रकारों के हित में की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हार्दिक आभार व्यक्त किया है।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभय जोशी ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल के माध्यम से पत्रकारों को आवास उपलब्ध कराने की घोषणा तथा वरिष्ठ पत्रकार सम्मान पेंशन को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹18,000 प्रतिमाह करना पत्रकार समाज के लिए ऐतिहासिक एवं स्वागतयोग्य निर्णय है। यह राज्य के हजारों पत्रकारों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

अभय जोशी ने कहा कि भारतीय प्रेस पत्रकार संघ द्वारा पूर्व में प्रस्तुत मांग-पत्र पर सरकार ने सकारात्मक संवेदनशीलता दिखाई है, जिसके लिए संपूर्ण पत्रकार समाज मुख्यमंत्री का आभारी है। जोशी ने कहा की इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार एवं जयपुर सिविल लाइंस विधायक आदरणीय श्री गोपाल शर्मा जी और भीलवाड़ा विधायक श्री अशोक कुमार कोठारी के भी आभारी है जिन्होंने प्रमुखता से पत्रकार मुद्दों को विधानसभा में पुरजोर तरीके से रखा.

हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि पत्रकारों के कल्याण, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण मांगें अभी शेष हैं, जिनका शीघ्र समाधान अपेक्षित है। शेष प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं :

• कैशलेस मेडिकल सुविधा (स्वास्थ्य सुरक्षा)

राज्य की कैशलेस मेडिकल बीमा योजना में सभी पत्रकारों को शामिल किया जाए। इस योजना में अधिस्वीकृत पत्रकारों के साथ ही सभी पत्रकारों को शामिल किया जाये. योजना में Outdoor (OPD), डायग्नोस्टिक एवं दवाइयों के खर्च को भी सम्मिलित किया जाए। बीमा कवर की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख प्रति परिवार की जाए। निजी एवं सरकारी सभी बड़े अस्पतालों को योजना में अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए।

• छोटे, लघु एवं मझोले समाचार पत्रों हेतु विज्ञापन नीति

छोटे, लघु एवं मझोले समाचार पत्रों को हर माह न्यूनतम 10 सरकारी विज्ञापन अनिवार्य रूप से जारी किए जाएँ। विज्ञापन भुगतान 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। विज्ञापन नीति को सरल, डिजिटल और भेदभाव-रहित बनाया जाए।

• पत्रकार यात्रा सुविधा

राजस्थान रोडवेज की बसों में पत्रकारों को निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाए। यह सुविधा राजस्थान रोडवेज जहाँ तक देश में सेवाएँ संचालित करती है, वहाँ तक मान्य हो। senior एवं ग्रामीण पत्रकारों के लिए विशेष पास जारी किए जाएँ।

• पत्रकार सुरक्षा कानून

राज्य में “पत्रकार सुरक्षा कानून” लागू किया जाए। पत्रकारों पर हमले, धमकी एवं झूठे मुकदमों के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था हो। दोषियों पर कठोर दंड का प्रावधान किया जाए।

• आपदा एवं दुर्घटना सहायता

पत्रकारों के लिए ₹25 लाख का दुर्घटना बीमा अनिवार्य किया जाए। कार्य के दौरान घायल या दिवंगत पत्रकार के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

• मानदेय एवं श्रम संरक्षण

डिजिटल, वेब, स्ट्रिंगर एवं ग्रामीण पत्रकारों के लिए न्यूनतम मानदेय नीति लागू की जाए। श्रम कानूनों में पत्रकारों को विशेष श्रेणी में शामिल किया जाए।

• पत्रकार भवन एवं प्रेस सुविधाएँ

प्रत्येक जिला मुख्यालय पर पत्रकार भवन/प्रेस सेंटर का निर्माण कराया जाए। प्रेस क्लबों को अनुदान, बिजली-पानी में रियायत एवं आधारभूत सुविधाएँ दी जाएँ।

• प्रशिक्षण एवं कल्याण कोष

पत्रकारों के लिए निरंतर प्रशिक्षण, डिजिटल स्किल एवं कानून संबंधी कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ। राज्य स्तर पर पत्रकार कल्याण कोष का गठन किया जाए।

संघ अध्यक्ष अभय जोशी ने कहा कि ये सभी मांगें किसी व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने की भावना से प्रस्तुत की गई हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शेष मांगों पर भी शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर राजस्थान को पत्रकार हितैषी राज्य बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाएँगे।