मजीठिया क्लेम छह माह में निपटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रति पढ़ें-देखें

जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड के तहत अपने वेतन और बकाये की लड़ाई लड़ रहे देश भर के मीडियाकर्मियों को सुप्रीमकोर्ट से जो एक बड़ी जीत मिली है, उसके फैसले की कापी नीचे दी जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर की एक लेबर कोर्ट के उस आवेदन को ठुकरा दिया जिसमें छह माह की टाइम-बाउंड समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। सुप्रीमकोर्ट ने सभी लेबरकोर्ट को निर्देश दिया है कि ३० जून २०१८ तक लेबर कोर्ट वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा १७(२) के तहत चल रही सुनवाई को पूरा कर ३० जून तक अपना आदेश जारी कर दें। सुप्रीमकोर्ट का यह फैसला देश के सभी लेबरकोर्ट को मानना अनिवार्य होगा। देखें फैसले की कॉपी….



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सुप्रीमकोर्ट से मजीठिया क्रांतिकारियों की एक और बड़ी जीत, ३० जून २०१८ तक लेबरकोर्ट को फैसला सुनाना अनिवार्य

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