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उत्तर प्रदेश

जल जीवन मिशन में 30 हजार करोड़ का घोटाला : नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी (NCC) ने भाजपा को 60 करोड़ रुपये का चंदा दिया और बदले में उसे जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ रुपये का ठेका मिला!

आप सांसद संजय सिंह ने यूपी के जल जीवन मिशन में 30 हजार करोड़ के घोटाले और NCC को ठेके के बदले भाजपा को 60 करोड़ चंदे का आरोप लगाया। ईडी लखनऊ ने जल निगम से 14 सितंबर तक टूटी टंकियों का पूरा ब्योरा मांगा था। संजय सिंह बोले- ED केजरीवाल के लिए गामा पहलवान, यहां भीगी बिल्ली क्यों?

ईडी लखनऊ जोनल ऑफिस का उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के एमडी को भेजा गया पत्र, पेज 1

लखनऊ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने यूपी में जल जीवन मिशन के तहत 30 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने भाजपा पर ‘चंदा दो, धंधा लो’ योजना चलाने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी (NCC) ने भाजपा को 60 करोड़ रुपये का चंदा दिया और बदले में उसे जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ रुपये का ठेका मिला।

संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो जारी कर ये आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि गांव-गांव में जल जीवन मिशन की टंकियां टूट रही हैं, ईडी ने इस मामले में जांच शुरू कर जवाब भी मांगा, लेकिन अब तक न कोई गिरफ्तारी हुई और न कोई कार्रवाई।

संजय सिंह ने क्या कहा

“BJP की चंदा दो धंधा लो योजना। NCC ने BJP को 60 करोड़ का चंदा दिया, BJP ने NCC को जल जीवन मिशन में हज़ारों करोड़ का ठेका दिया, कंपनी ने जमकर भ्रष्टाचार किया, ‘ब्लैक लिस्ट’ हुई, FIR हुई, फिर ‘व्हाइट लिस्ट’ हो गई।

प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता डी. के. सिंह ने ख़ूब लूट की। जल जीवन मिशन में 30 हज़ार करोड़ का घोटाला हुआ। ED ने जाँच शुरू की, 14 सितंबर तक जवाब माँगा, लेकिन न कोई गिरफ़्तारी हुई न कोई कार्यवाही, क्यूँकि लूट का माल BJP के आकाओं तक पहुँचा है।

आख़िर अनुराग श्रीवास्तव पिछले 10 साल से एक ही विभाग का प्रमुख सचिव कैसे बना है? आख़िर डी. के. सिंह 6 साल से चीफ इंजीनियर कैसे हैं? ED तो अरविंद केजरीवाल के लिए गामा पहलवान बन जाती है, इस मामले में भीगी बिल्ली क्यों बन गई?”

संजय सिंह, राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी

बरेली में टूटी टंकी, ब्लैक लिस्ट से व्हाइट लिस्ट का आरोप

संजय सिंह का आरोप है कि यूपी के जल जीवन मिशन में गांव-गांव में टंकियां टूटी हैं। उनके मुताबिक बरेली में NCC द्वारा बनाई गई टंकी टूटी, जिसके बाद कंपनी ब्लैक लिस्ट हुई और उस पर FIR भी दर्ज हुई। लेकिन बाद में भाजपा ने रिश्वत खाकर कंपनी को व्हाइट लिस्ट कर दिया। आप सांसद ने सवाल उठाया है कि भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद कंपनी को दोबारा काम कैसे मिल रहा है।

ईडी के पत्र में क्या है

संजय सिंह जिस ईडी जांच का हवाला दे रहे हैं, उससे जुड़ा प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लखनऊ जोनल ऑफिस का एक पत्र सामने आया है। ‘मोस्ट कॉन्फिडेंशियल’ लिखा यह पत्र 27 अगस्त 2026 की तारीख का है (तारीख के पास हाथ से 28 भी लिखा है) और उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के प्रबंध निदेशक को भेजा गया है। पत्र पर ईडी लखनऊ के उप निदेशक पंकज कुमार मिश्र (IRS) के हस्ताक्षर हैं।

पत्र में कहा गया है कि यह जानकारी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 54 के तहत मांगी जा रही है और इसे ‘सबसे जरूरी’ मानते हुए 14 सितंबर 2026 तक उपलब्ध कराया जाए।

ईडी ने 2019 से अब तक जल जीवन मिशन के तहत बनी उन सभी टंकियों की सूची मांगी है, जो कमीशनिंग से पहले या बाद में, ट्रायल रन के दौरान या इस्तेमाल में आने के बाद ढह गईं, फट गईं, उनमें दरारें आईं, लीकेज हुआ, झुक गईं, धंस गईं, असुरक्षित घोषित की गईं, कंडम हुईं, तोड़ी गईं या दोबारा बनाई गईं। हर मामले में टंकी गिरने की वजह का संक्षिप्त ब्योरा भी मांगा गया है।

इन सभी मामलों के लिए ईडी ने ये दस्तावेज और जानकारियां मांगी हैं:

  • प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति की प्रमाणित प्रति, टेंडर नोटिफिकेशन, डीपीआर और टंकी की स्वीकृत स्ट्रक्चरल डिजाइन/ड्रॉइंग
  • ठेका पाने वाली फर्म का नाम, पता और पंजीकरण विवरण, अंतिम वर्क ऑर्डर की कीमत, ठेके की अवधि और काम पूरा होने की वास्तविक तारीख
  • निर्माण से पहले जमा स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट, सॉइल टेस्टिंग/मिक्स डिजाइन रिपोर्ट, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन (TPI) एजेंसी की रिपोर्ट और क्वालिटी ऑडिट लॉग
  • सीमेंट, गिट्टी और सरिया की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट
  • ठेकेदार को दिए गए रनिंग अकाउंट (RA) बिल और फाइनल बिल, साथ ही ठेकेदार, सब-कॉन्ट्रैक्टर और TPI एजेंसी के उन बैंक खातों का पूरा ब्योरा, जिनमें भुगतान भेजा गया
  • JJM-IMIS पोर्टल पर अपलोड की गई एंट्री और फोटो, जिनमें प्रगति और काम पूरा होने की वे तस्वीरें भी शामिल हैं जिनके आधार पर भुगतान जारी हुआ
  • भुगतान से पहले ढांचे की मजबूती सत्यापित करने वाले सुपरवाइजिंग अफसरों के नाम और पद
  • जिम्मेदार इंजीनियरों, TPI एजेंसियों या ठेकेदारों पर हुई कार्रवाई, जैसे निलंबन, कारण बताओ नोटिस या ब्लैकलिस्टिंग का ब्योरा
  • लापरवाही या भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज FIR और जांच रिपोर्ट की प्रतियां
  • टंकी गिरने से हुए कुल वित्तीय नुकसान का अनुमान और वसूली की कार्यवाही का ब्योरा

इसके अलावा पत्र के साथ नत्थी एक तय फॉर्मेट (एनेक्सचर-ए) में भी आंकड़े मांगे गए हैं।

अफसरों की तैनाती पर सवाल

संजय सिंह ने प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव और मुख्य अभियंता डी. के. सिंह पर सीधे आरोप लगाते हुए उनकी लंबी तैनाती पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अनुराग श्रीवास्तव 10 साल से एक ही विभाग के प्रमुख सचिव हैं और डी. के. सिंह 6 साल से चीफ इंजीनियर बने हुए हैं। आप सांसद ने ईडी की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं के मामलों में तेजी दिखाने वाली एजेंसी इस मामले में चुप क्यों है।

संजय सिंह के इन आरोपों पर भाजपा, राज्य सरकार, जल निगम, संबंधित अधिकारियों या NCC की ओर से कोई प्रतिक्रिया अभी भड़ास4मीडिया को नहीं मिली है। उनका पक्ष मिलने पर खबर में शामिल किया जाएगा।


ईडी के पत्र के बाकी पन्ने:

ईडी लखनऊ का जल निगम (ग्रामीण) को भेजा गया पत्र, पेज 2
ईडी लखनऊ का जल निगम (ग्रामीण) को भेजा गया पत्र, पेज 3, उप निदेशक पंकज कुमार मिश्र के हस्ताक्षर
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