मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ दिल्ली में हुए प्रदर्शनों की कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ हुई कथित ज़्यादतियों पर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाख़िल कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त सुरेंद्र कुमार के ज़रिये दाख़िल इस जवाबी हलफ़नामे में पुलिस ने कहा है कि उसने कभी पत्रकारों के काम में रुकावट डालने की कोशिश नहीं की, और याचिकाएं ख़ारिज करने की मांग की है।
याचिकाएं किसकी
नेटवर्क ऑफ़ वीमेन इन मीडिया इंडिया, फ़्री स्पीच कलेक्टिव, दिल्ली यूनियन ऑफ़ जर्नलिस्ट्स और केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर के आदेश को ताक पर रखा। लाइव लॉ के मुताबिक उस आदेश में सॉलिसिटर जनरल का यह आश्वासन दर्ज था कि पत्रकारों और दूसरे पेशेवरों को उनके काम से नहीं रोका जाएगा।
‘रील मेकर’ पर पुलिस की लाइन
हलफ़नामे की सबसे विवादित बात यह है कि पुलिस के मुताबिक अदालत का आदेश तथाकथित रील मेकरों और सोशल मीडिया इन्फ़्लुएंसरों पर लागू नहीं होता। पुलिस का कहना है कि कैमरा और माइक लेकर यूट्यूब रील बना रहे लोगों और पत्रकारों में फ़र्क़ करना मुश्किल था। साथ ही उसने यह भी कहा कि पीआईबी मान्यता न होना अपने-आप में रोक नहीं है और संस्थान का पहचान पत्र भी मान्य है।
एक-एक आरोप पर जवाब
पत्रकार श्याम मीरा सिंह के बारे में पुलिस ने कहा कि उन्होंने ख़ुद नारे लगाने की बात मानी, जो उसके शब्दों में कोई पत्रकार कभी नहीं करेगा। कारवां के रायन थॉमस पर हमले या हिरासत से पुलिस ने साफ़ इनकार किया और कहा कि उन्हें सिर्फ़ मौक़े से हटाया गया। परंजय गुहा ठाकुरता को ग़ैरक़ानूनी हिरासत में रखने का आरोप भी नकारा गया।
जंतर-मंतर के पास 3 अक्टूबर को महिला पत्रकारों की शिकायतों पर पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी में उत्पीड़न नहीं दिखा और मामला बंद हो चुका है। पुलिस के मुताबिक किसी पत्रकार का कोई सामान ज़ब्त नहीं हुआ।

