सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शन कवर कर रहे पत्रकारों के काम में उसने कोई रुकावट नहीं डाली। लेकिन अक्टूबर में दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए पत्रकारों का अनुभव पुलिस के दावों से काफ़ी अलग है। 20 नवंबर को प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट में पुलिस के हलफ़नामे को इन पत्रकारों के बयानों के साथ रखकर देखा गया है।
पुलिस क्या कहती है
यह हलफ़नामा नेटवर्क ऑफ़ वीमेन इन मीडिया इंडिया, फ़्री स्पीच कलेक्टिव, दिल्ली यूनियन ऑफ़ जर्नलिस्ट्स और केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की याचिकाओं के जवाब में दाख़िल हुआ है। पुलिस का कहना है कि कुछ पत्रकारों को ग़लती से प्रदर्शनकारी समझ लिया गया था और पहचान पत्र जांचते ही छोड़ दिया गया। उपकरण ज़ब्त करने के आरोप को पुलिस ने झूठा बताया है।
पत्रकार क्या कहते हैं
रिपोर्ट में शामिल पत्रकारों के मुताबिक रिहाई तीन से पांच घंटे बाद हुई, और वह भी तब, जब किसी वरिष्ठ अधिकारी का फ़ोन आया या पुलिस की गाड़ी ख़राब हो गई। कारवां के रायन थॉमस का कहना है कि 11 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में उनकी पिटाई हुई और उन्होंने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिको-लीगल जांच कराई। उनके शब्दों में, वे प्रेस कार्ड ऊपर उठाए हुए थे, फिर भी उन्हें हिरासत वाली बस में डाला गया। पुलिस के मुताबिक मारपीट के आरोप की जांच चल रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक स्क्रॉल के आयुष तिवारी को 10 अक्टूबर को एचकेएस सुरजीत भवन के पास हिरासत में लिया गया। आस्था सव्यसाची, अश्विनी सिंह, अनमोल प्रीतम और इंटर्न अंशु आनंद भी हिरासत में लिए गए। द क्विंट के सार्थक को चाणक्यपुरी थाने ले जाया गया। पंजाब के दो स्वतंत्र पत्रकारों का कहना है कि पुलिस ने उनका कैमरा ले लिया। रिपोर्ट कहती है कि नई दिल्ली और मध्य दिल्ली ज़िलों में कम से कम 10 पत्रकार हिरासत में लिए गए।
महिला पत्रकारों की शिकायत और अगली सुनवाई
चार महिला पत्रकारों की शिकायतों पर पुलिस का कहना है कि पुष्टि न होने के कारण जांच बंद कर दी गई। एक शिकायतकर्ता के वकील के मुताबिक अगली सुनवाई 1 दिसंबर को है। रिपोर्ट के मुताबिक इन बयानों पर दिल्ली पुलिस की प्रतिक्रिया का इंतज़ार है।

