दिल्ली सरकार का झमेला बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही खींचतान अब आर-पार की लड़ाई में बदल गई है। बुधवार को एक ओर जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकारी अफसरों के साथ बैठक कर रहे थे तो दूसरी ओर उपराज्यपाल नजीब जंग ने पिछले एक हफ्ते में सरकार द्वारा किए गए सभी ट्रांसफर-पोस्टिंग को रद्द करने का आदेश दे दिया। रोजाना पार्टी प्रमुखों की किसी न किसी बात पर मीडिया से भी ठन जा रही है। इस बीच आज उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने न्यूज चैनलों पर नजला उतारा। वह इस बात से काफी नाराज दिखे कि दिल्ली सरकार के पास किसी अधिकारी की छुट्टी का आवेदन नहीं पहुंचा है जबकि टीवी चैनल खबर चला रहे हैं, 45 अधिकारी विरोध में छुट्टी पर चले गए हैं।
इस बीच, दिल्ली सचिवालय में मनीष सिसोदिया और अधिकारियों के बीच चल रही बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा कार्यवाहक मुख्य सचिव शकुंतला गैमलीन, सभी विभागों के प्रमुख, सचिव और प्रधान सचिव शामिल थे। इससे पहले डिप्टी सीएम सिसोदिया ने सभी अफसरों को बैठक में संविधान और नौकरी का शपथ पत्र पढ़ के आने को कहा था। अनिंदो मजूमदार बैठक में नहीं आए।
उल्लेखनीय है कि शकुंतला गैमलीन विवाद के चलते दिल्ली सरकार ने अनिंदो मजूमदार के कार्यालय को सील कर दिया है। इससे आइएएस अधिकारियों में असंतोष बताया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज आइएएस एसोएिसशन की भी बैठक हो रही है।
डिप्टी सीएम सिसोदिया ने ट्वीट किया कि ”टीवी चैनल खबर चला रहे हैं कि 45 अफसर विरोध में छुट्टी पर चले गए हैं। दिल्ली सरकार के पास किसी भी अफसर की छुट्टी का एक भी आवेदन नहीं आया है। अगर चैनलों के पास अफसरों ने छुट्टी के लिए आवेदन किया है तो हमें भेज दें ताकि हम उस पर निर्णय ले सकें।”
उधर, दिल्ली में अफसरों की नियुक्ति को लेकर एलजी और मुख्यमंत्री के बीच चल रही तनातनी के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार एलजी के जरिए दिल्ली में शासन चला रही है। केजरीवाल ने पीएम से मांग की है कि दिल्ली सरकार को कानून के मुताबिक मिली आजादी के तहत काम करने दिया जाए। दूसरी ओर दिल्ली के मसले को लेकर आज दोपहर राष्ट्रपति से गृहमंत्री राजनाथ सिंह मिलेंगे। दोनों दिल्ली में चल रहे मुख्यमंत्री-उपराज्यपाल विवाद पर चर्चा करेंगे।
