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गुजरात समाचार और प्रातःकाल अखबारों का मजीठिया जांच टीम ने किया दौरा

महाराष्ट्र के श्रमायुक्त श्री केरूरे ने राज्य के प्रमुख श्रम अधिकारीयों की बैठक आयोजित की और कहा कि जल्द सर्वे पूरा करके इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक भुगतान न करने वाले अख़बारों के मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। उधर पत्रकारों और गैर पत्रकारों के वेतन भत्ते तथा प्रमोशन से जुड़े मजीठिया वेज बोर्ड मामले में  महाराष्ट्र के श्रम आयुक्त कार्यालय की मजीठिया जाँच टीम ने गुजराती दैनिक गुजरात समाचार और हिंदी दैनिक प्रातःकाल के कार्यालय पहुंच कर कागजातों की जांच पड़ताल की।

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महाराष्ट्र के श्रमायुक्त श्री केरूरे ने राज्य के प्रमुख श्रम अधिकारीयों की बैठक आयोजित की और कहा कि जल्द सर्वे पूरा करके इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक भुगतान न करने वाले अख़बारों के मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। उधर पत्रकारों और गैर पत्रकारों के वेतन भत्ते तथा प्रमोशन से जुड़े मजीठिया वेज बोर्ड मामले में  महाराष्ट्र के श्रम आयुक्त कार्यालय की मजीठिया जाँच टीम ने गुजराती दैनिक गुजरात समाचार और हिंदी दैनिक प्रातःकाल के कार्यालय पहुंच कर कागजातों की जांच पड़ताल की।

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इन दोनों समाचार पत्रों के प्रतिष्ठान में कागजातों का सर्वे सहायक कामगार आयुक्त सी जे किनिगे और सरकारी कामगार अधिकारी स्वप्निल अखडमल और सरकारी कामगार अधिकारी अनघा छीरसागर ने किया। इस सर्वे के कार्य से मुम्बई सहित पूरे महाराष्ट्र के समाचार पत्र प्रबंधन में हडक़म्प का माहौल है। यह जाँच टीम अब तक मिड डे, सामना, अम्बिका प्रिंटर्स के समाचार पत्रों यशोभूमि, मुम्बई चौफेर, पुण्यनगरी, वार्ताहर और कर्नाटक मल्ला का सर्वे कर चुकी है।

25 जून तक राज्य भर में होगा अखबारों का सर्वे

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पत्रकार व गैर पत्रकारों को मजीठिया वेज बोर्ड के मुताबिक वेतन और एरियर देने संबंधी सर्वे का काम 25 जून तक पूरा किया जाएगा। महाराष्ट्र के श्रम आयुक्त श्री केरूरे ने शुक्रवार को कामगार भवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में ये निर्देश दिए। नागपुर, औरंगाबाद, पुणे समेत सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्रम आयुक्त ने कहा कि विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को गंभीरता से लिया है।

वेज बोर्ड के मुताबिक वेतन और एरियर न देने वालों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देनी होगी। साथ ही अमल न करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी करनी जरूरी है। राज्य के सभी श्रम उपायुक्तों को हर अखबार में सही तरीके से सर्वे पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य के सभी जिलों के पत्रकार संगठनों के पदाधिकारियों और सक्रिय सदस्यों से अपील है कि अपने इलाके के श्रम उप आयुक्तों से संपर्क करें और वेज बोर्ड पर अमल न करने संबंधी शिकायतों की जानकारी दें। कोई रिस्पॉन्स न मिले तो जॉइंट एक्शन कमिटी को जानकारी दें। इस ईमेल पर भी जानकारी दी जा सकती है- [email protected]

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शशिकांत सिंह
पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट
9322411335

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0 Comments

  1. madhavan s

    June 20, 2016 at 10:59 am

    English translation pl.

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