नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत डिजिटल मीडिया पर 1,400 से अधिक यूआरएल (URL) को ब्लॉक कर दिया है। इस कार्रवाई की जानकारी केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में दी। उन्होंने बताया कि ये यूआरएल फर्जी खबरें, भ्रामक सूचनाएं, भारत विरोधी कंटेंट और धार्मिक रूप से संवेदनशील सामग्री फैला रहे थे, जिनमें से अधिकतर अकाउंट्स पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे।
मंत्री ने बताया कि ‘डिजिटल क्लैंपडाउन’ (मीडिया पर सख्त नियंत्रण या दबाव बनाना शुरू) कार्रवाई आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत की गई, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा के लिए सरकार को डिजिटल सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार देता है।
24×7 निगरानी कंट्रोल रूम भी सक्रिय
सरकार ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक 24×7 केंद्रीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया, जहां से रक्षा बलों, सरकारी मीडिया एजेंसियों और PIB के जरिए रीयल टाइम सूचना साझा की गई। इसके साथ ही PIB की फैक्ट चेक यूनिट सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और झूठी खबरों को ट्रैक कर रही है और उनका सक्रिय खंडन कर रही है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार की सख्ती
यह कदम ऐसे वक्त पर सामने आया है जब हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) ने दावा किया था कि उसने भारत सरकार के आदेश पर 2300 से ज्यादा अकाउंट्स को ब्लॉक किया, जिनमें अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी Reuters का कंटेंट भी शामिल था। हालांकि सरकार ने इस दावे को खारिज किया था।
मीडिया संस्थानों पर भी कार्रवाई
मंत्री के जवाब से यह भी स्पष्ट हुआ कि फर्जी व भ्रामक रिपोर्टिंग करने वाले कुछ ऑनलाइन मीडिया संस्थानों पर भी कार्रवाई की गई है। उदाहरण के लिए, मई में ‘द वायर’ पोर्टल को भी ब्लॉक किया गया था। बताया गया कि ‘द वायर’ द्वारा राफेल डील से जुड़ी एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट को संदर्भ बनाकर लिखी गई खबर को आधार बनाया गया था। बाद में जब पोर्टल ने वह लेख हटा लिया, तो प्रतिबंध हटा लिया गया।
इससे पहले भी किसान आंदोलन (2021) और कोविड महामारी के दौरान सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले पोस्ट्स पर कार्रवाई हो चुकी है। न्यूज़लॉन्ड्री की रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 में ही X ने स्वीकार किया था कि उसने करीब 250 पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के अकाउंट्स ब्लॉक किए थे।
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