सामुदायिक रेडियो केन्द्रों के लिए 100 करोड़ रुपए की नई योजना

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में 2014-15 का आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि सामुदायिक रेडियो केन्द्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए की एक नई योजना शुरू की जा रही है। यह योजना लगभग 600 नए और मौजूदा सामुदायिक रेडियो केन्द्रों के लिए धन उपलब्ध कराएगी। देश में सामुदायिक रेडियो केन्द्रों की स्थापना के लिए अब तक लगभग 400 मंजूरियां दी गई हैं।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि पुणे स्थित फिल्म एवं टेलिविजन संस्थान और कोलकाता स्थित सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलिविजन संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं का दर्जा देने का प्रस्ताव है। उन्होनें कहा कि एनिमेशन, गेमिंग और स्पेशल इफेक्ट्स में उत्कृष्टता के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र बनाया जाएगा।