जयपुर में पत्रकारों ने केंद्रीय श्रम राज्यमंत्री बंडारू दत्तात्रेय को एक ज्ञापन दिया. इसमें मीडियाकर्मियों को मजीठिया वेज बोर्ड न दिए जाने को लेकर शिकायत किए जाने के साथ साथ पूरे हालात का विवरण दर्शाया गया है. केंद्रीय श्रम राज्यमंत्री से प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने मजीठिया वेज बोर्ड को लेकर सवाल भी कर डाला. बंडारू दत्तात्रेय मीटिंग बुलाने वाली बात कहते रहे लेकिन हर कोई यह सोचता रहा कि आखिर ये मोदी सरकार मीडिया मालिकों के प्रति इतनी नरम क्यों है?

क्या ये मीडिया मालिक देश के संविधान और कानून से उपर हैं? सारी कोशिशों आदेशों कानूनों निर्देशों के बाद भी अगर ये मजीठिया वेज बोर्ड लागू नहीं कर रहे हैं तो इन्हें पकड़ कर जेल क्यों नहीं भेजा जाता? यह तय है कि कोई एक मीडिया मालिक जेल भेजा गया तो बाकी सारे डर के मारे मजीठिया वेज बोर्ड अपने अपने संस्थानों में लागू कर देंगे. नीचे वो ज्ञापन की प्रति है जो पत्रकारों ने केंद्रीय श्रम राज्यमंत्री को जयपुर में दिया है….

मूल खबर….

मजीठिया वेज बोर्ड पर पत्रकार ने पूछा सवाल तो बोले मंत्री- केंद्र सरकार लागू कराने के लिए त्रिस्तरीय बैठक बुलाएगी (देखें वीडियो)