अदालत ने मोदी सरकार की ‘PIB Fact Check Unit’ को असंवैधानिक कह इसे बैन कर दिया!

सुप्रिया श्रीनेत-

Bombay High Court में लोकतंत्र की जीत और तानाशाही की हार हुई है

Bombay High Court ने मोदी सरकार की PIB Fact Check Unit को असंवैधानिक बता कर उस पर रोक लगा दी है

पिछले साल 2023 में मोदी सरकार ने IT Rules में बदलाव कर के PIB Fact Check Unit बनाने का फ़ैसला किया था

इसके चलते सरकार के बारे में अगर किसी खबर को यह PIB Fact Check Unit फेक कह देती तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ार्म्स को उसे हटाना पड़ता

कुणाल कामरा (एक्स हैंडल @kunalkamra88 ) इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ Bombay High Court गये

जहां दो जज की बेंच ने 1-1 का फ़ैसला सुनाया और फिर टाई ब्रेक करने के लिए जस्टिस अतुल चांदोरकर को नियुक्त किया गया

जस्टिस चांदोरकर ने फ़ैसला सुनाया कि ऐसी सरकारी Fact Check Unit असंवैधानिक है और Artile 14 (Equality) और Article 19 (Freedom of Speech and Expression) का उल्लंघन है

वरना सरकार के ख़िलाफ़ एक शब्द बोलना दूभर हो जाता, आम जनता तो अपनी कोई समस्या कही नहीं पाती

मूल ख़बर-

फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम व यूट्यूब पर केंद्र सरकार की निगरानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिला झटका, प्रस्ताव खारिज https://www.bhadas4media.com/bombay-hc-strikes-down-amended-it-rule-modi-govt/

भाषणों में प्रेस फ्रीडम की बात करने वाले मोदी को डिजिटल मीडिया पर शिकंजा क़सने की इतनी फिक्र क्यों हैं! https://www.bhadas4media.com/bombay-hc-refuse-fact-check-unit-modi-govt/

ख़बर छापने से पहले पत्रकार उसकी ठीक तरह पुष्टि कर लें- हाईकोर्ट https://www.bhadas4media.com/patrakaro-ke-liye-adesh/