मजीठिया वेज बोर्ड के इंप्लीमेंटेशन में यूनीफार्मटी नहीं… कहीं कहीं तो इंप्लाई की सेलरी कम हो जा रही है

(पीटीआई के दो अलग अलग लोगों की अप्रैल महीने की सेलरी स्लिप)


Subject : Regarding Majithia Wage Board for proper implementation

Yashwant Singh jee

Namaskar

Majithia Wage Board ki news hardin publish kar rahe hain, eske liye Bahot bahot Dhanyawad. Sir, Majithia Wage Board Kahi kahi implement huwa hai. Kahi kahi Galat tarike se implement huwa hai. Implementation me uniformaty rahani chahiye.

PTI ke salary slip ke hisab se, management ne 1 July 2010 se Fitment aur DA ka calculation kiya hai. Matlab Majithi Wage Board me Diya gaya DA ka formula apnaya gaya hai. Majithia Wage Board ne 1 July 2010 ka DA 167 points consider kiye. Aur Rate of nutralisation ke liye bhi 167 points consider kiye hai.. January to June 2014 ka DA calculation ke liye January to December 2013 total 12 months, 232 – 167 = 65 points. PTI ne yeh kiya hai.

2013  Jan  Feb Mar  Apr May Jun   July  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec = 232
       221  223 224  226 228  231    235   237  238   241  243  239

      (232 – 167 = 65 points)

Sir, Nagpur ke newspapper employers jinhone implement kiya hai, unhone 11-11-2011 se apne hi/INS ke hisab se DA (189 points for nutralisation) aur fitment kiya, yeh galat hai. Wage board me ya Supreme Court ke judgement me 189 kahi bhi nahi hai. DA only Basic par consider kiya hai, Jabki PTI ne BASIC PLUS VPA KA TOTAL Par CONSIDER KIYA HAI. YEH BILKUL SAHI HAI.

Yashwant bhai, mai aapke bhadas4medida.com ke madhyam se aapse request karta hu ki actual calculation ke liye madad karen.

Majithia Wage Board jo 13 sal ke bad wage revision ke liye bana hai, uske calculation se employees ki salary kam (Less) huyi hai. Basic, DA kam huwa hai, jisse Gratuety ya aur bhi calculation kam ho raha hai.

Kya Majithia Wage Board employees / karmachariyon ka pay / salary / gratuety /OverTime kam / less karneke liye gathit kiya gaya?

Majithia Wage Board ka proper dhang se, Shantamay tarikese implementation hona chahiye yehi concerned department ki responsibility hai.

Dhanyawad!

See the attachments for how they do the wrong calculation. (पहला अटैचमेंट बिलकुल उपर है और दूसरा नीचे है)

Kashinath Matale

kgmmatale@gmail.com

(दी हितवाद के दो अलग अलग लोगों की मई महीने की सेलरी स्लिप)


(काशीनाथ जी ने बड़ा गंभीर मसला उठाया है. मजीठिया वेज बोर्ड को जहां कहां लागू भी किया गया है वहां मनमाने तरीके से इसकी व्याख्या की गई है. पत्रकार साथी इस मसले पर आपस में विचार विमर्श करें. काशीनाथ जी को इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए उनकी मेल आईडी kgmmatale@gmail.com पर मेल करें. -एडिटर, भड़ास4मीडिया)

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Comments on “मजीठिया वेज बोर्ड के इंप्लीमेंटेशन में यूनीफार्मटी नहीं… कहीं कहीं तो इंप्लाई की सेलरी कम हो जा रही है

  • aap logo ko to majithia ke tahat kuch to company ne diya lekin dainik bhaskar ne to apne sare employee se bond par sign karwaye aur kisi ko bhi majithia ke antargat salary nahi mila unhone ne sabit kar diya ki wo supreme court ke faisle se upar hai…kyu ki agar koi employee unke khilaf case bhi karega to 2-3 sal to faisla aane me hi lag jayega aur ye baat unhe bhi pata hai ki sare employe chup chap unki manmani sah kar kaam krte rahenge

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  • dainik navajyoti ne abhi tak majitiya to door ki baat. patrakaron ka pf tak nahi kat raha h. jab ki sarkari scheme ka sabse jyada fayda navajyoti k dinbandhu choudhry uthate h. mazitia se bachne ke liye navajyoti ne apni detline hi badal de h. ab khabar main navajyoti reporter ki jagah navajyoti or navajyoti bauro likha jane laga h.

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  • Sir,
    167 points should be taken for calculating DA. No doubt about it. 167 point base had been arrived at after 100% neutralisation of DA on June 2010 basic pay. Organisations which are giving DA under 189 points and other points other than 167 points are totally wrong and are against Supreme Court judgment and Majithia Wage Board recommendations.

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  • GirishChandra says:

    Dear friends, though any company take bond from his employee for not implementing New scale, they can appeal to court for cancelling such bond on ground that Company has taken such signs by misrepresentation, forcibly & by undue influence. Secondly they can request for such implementation. They can also apply for not following SC’s order. Take advice from lawyers.

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  • patrika update says:

    राजस्थान पत्रिका मैं भी कुछ ऐसा ही चल रहा है मजिठिया न देने के नाम पर एक हलफ नामे पर तो साइन करा ही लिए है साथ ही सभी एम्प्लोई की सलेरी मैं बेसिक बड़ा दिया है पता नहीं कितने कमीनेपन पेर उतर ए है पत्रिका वाले

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  • pardeep maini says:

    जनाब आप लोगों को कुछ तो मिला यहाँ तो बहुत से नेवस पेपर ऐसे भी हे जहां एम्प्लोयी को 7 se 10 साल हो गए काम करते हुए उन की सेलरी तो क्या उक को अभी तक लेटर भी नही मिला बस नाम के लिए पेपर मैं उस का नाम छाप देते हे चोथा स्तम्भ कहलाने वाला मीडिया ग्रुप खुद ही शोषण का जिम्मेदार हे ये दूसरों के लिए क्या हक की आवाज़ उठाएगा जो अपने हक की आवाज़ नही उठा सकता

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  • LOKENDRA SINGH says:

    पत्रकारिता के कैरियर में जिले व तहसीलों में ऐसे पत्रकार हैं जो कई सालों से काम कर लीडिंग पेपर के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज तक उन्‍हें संस्‍थान लिखित रूप से अपना कर्मचारी भी नही मानती है। बस शोषण का शिकार हो रहे हैं। ऐसे लोगों को भी मजीठिया का लाभ मिले। मै ऐसी कामना करता हूं कि इन के प्रति भी कुछ किया जाए।

    गैर तलब हो कि लीडिंग अखबारों के जिले में खुले आफिसों में 7 से 8 कर्मचारी काम कर रहे हैं।

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  • वेद्पाल धंखड़ says:

    इंडिया टुडे ग्रूप वाले एम्प्लोयीज को जबर्दस्ती निकाल देते हे और ने तो मजेठिया दिया और ने हि कोई बेनेफिट इस के लिये ने तु सरकार सुनती हे और नि ने हि अदालत वहा कि मैनेजमेंट अपने आप को अदालत और कानून से उपर समझती हे

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