अपने किस्म के एक अनूठे आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को एक सामाजिक संस्था से सम्बद्ध होने और उसकी गतिविधियों में भाग लेने से मना कर दिया है. प्रमुख सचिव गृह नीरज कुमार गुप्ता द्वारा दिए गए आदेश दिनांक 11 अगस्त 2014 के अनुसार अमिताभ ठाकुर को उक्त संस्था से सम्बद्ध होने की अनुमति प्रदान करने का औचित्य नहीं पाया गया.
ठाकुर ने 24 अप्रैल 2014 के पत्र द्वारा शासन को अवगत कराया था कि वे अपने सामाजिक कार्यों को कुशलतापूर्वक सम्पादित करने के लिए सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व तथा मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले पीपल्स फोरम ट्रस्ट के साथ सम्बद्ध होना चाहते हैं. उन्होंने कहा था कि आईपीएस अफसरों की आचरण नियमावली के अनुसार किसी सामाजिक संगठन से जुड़ने के लिए किसी शासकीय स्वीकृति की जरूरत नहीं है, फिर भी एक अनुशासित सरकारी कर्मी के रूप में वे शासन को इससे अवगत करा रहे हैं. शासन ने इस पत्र को अपने स्तर से अनुमति हेतु किया गया आवेदन बताते हुए इसके जरिये ठाकुर को इस संस्था से सम्बद्ध होने से ही मना कर दिया जिसे वे कैट में चुनौती देने की बात कह रहे हैं.
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sanjay sharma
August 14, 2014 at 11:50 am
The matter has exposed U.P Government’s double face which is playing double game in this matter.
Either Govt. should accord permission to Thakur to get associated with Peoples’ Forum or punish him for his founding National RTI Forum and also for his said association with various activities of National RTI Forum and Peoples’ Forum.
On one hand Govt. is letting Amitabh work freely for Peoples’ Forum and National RTI Forum and not taking any disciplinary action against him while on the other hand it is denying permission to said IG to get associated with Peoples’ Forum.
These type of acts of Uttar Pradesh Government are highly condemnable.
Perhaps U. P. Govt. is not a double-engine-snake ??????