केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ बेंच ने भारत सरकार को आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा कैडर परिवर्तन हेतु प्रेषित आवेदन पर 03 माह में निर्णय लेने के आदेश दिए हैं. न्यायिक सदस्य जस्टिस विष्णु चन्द्र गुप्ता की बेंच ने यह आदेश अमिताभ की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर, केंद्र सरकार के अधिवक्ता शत्रोघन लाल तथा राज्य सरकार के अधिवक्ता सुदीप सेठ को सुनने के बाद दिया. 

Vinay Maurya : एक हैं सजय शर्मा जी…. मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहूँगा की जिस लखनऊ के संजय शर्मा जी का मैं यहां उल्लेख कर रहा हूं और जिनके बारे में आगे लिख रहा हूं, वो एक एनजीओ संचालित करते हैं… लखनऊ से सांध्य दैनिक वाले संजय भैया तो अच्छे इंसान हैं मेरी नजर से…. मुझे लगा कि नाम से भ्रम न हो इसलिए स्पष्टीकरण दे रहा हूँ… अब आता हूं मूल मुद्दे पर. एनजीओ वाले संजय शर्मा को यादव सिंह घोटाला नहीं दीखता. उन्हें विनोद पण्डित की गाली नहीं सुनाई देती. उन्हें राममूर्ति का पत्रकार उत्पीड़न नहीं दीखता. उन्हें प्रदेश के अन्य अधिकारियों की बेहिसाब सम्पत्तियों का हिसाब नहीं मिलता. उन्हें सिर्फ अमिताभ और नूतन ठाकुर में ही सारा भरष्टाचार और बुराई नजर आती है.

Amitabh Thakur :  अब लगा रेप का आरोप… कल मुझे अपने ऊपर एक ऐसे आरोप की जानकारी हुई जिसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी- रेप का आरोप. एक पत्रकार के जरिये हमें मालूम हुआ था कि गाज़ियाबाद की एक महिला ने राज्य महिला आयोग में आरोप लगाया कि गाज़ियाबाद में उन्हें हमसे किसी नेता ने मिलाया, मेरी पत्नी नूतन ने उसे नौकरी दिलाने के नाम पर लखनऊ बुलाया जहां हमारे गोमतीनगर आवास पर नूतन ने उस महिला से मुझे मिलाया और मैंने देर रात उसे कमरे में बुला कर बेइज्जती और बलात्कार किया. यह भी आरोप लगाया कि हम दोनों ने उसे धमकी दी है कि अगर यह बात कहीं बतायी गयी तो उन्हें जेल भिजवा दिया जाएगा.

आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने कोतवाली, मेरठ में हाजी याकूब कुरैशी के खिलाफ इंस्पेक्टर लाल सिंह द्वारा धारा 505 (1) (सी) आईपीसी में दर्ज मुकदमे में धारा 153ए आईपीसी बढाने का निवेदन किया है. डीजीपी यूपी को भेजे पत्र में श्री ठाकुर ने इन दोनों धाराओं की विधिक परिभाषा बताते हुए कहा है कि जब पुलिस यह मान रही है कि श्री कुरैशी का बयान व्यक्तियों के एक समुदाय को किसी दूसरे समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उद्दीप्त करेगा तो स्वाभाविक तौर पर यह माना जाएगा कि इस बयान से धार्मिक समूहों में असौहार्द्र तथा वैमनस्य की भावनाएं बढेंगी तथा इससे लोक शांति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. 

कुलदीप कुमार (शिव कॉलोनी रादोंर, जिला यमुना नगर, हरियाणा) ने थाना चिलकाना (सहारनपुर) में एक कथित पत्रकार के माध्यम से की जाने वाली दलाली के सम्बन्ध में आइपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को शिकायत भेज कर मदद मांगी जिस पर श्री ठाकुर ने डीजीपी यूपी से जांच करा कर कार्यवाही की मांग की है. कुलदीप कुमार ने 10 अगस्त 2014 को थानाध्यक्ष चिलकाना को 800 ट्राली बिल्डिंग मटेरियल की चोरी की लिखित शिकायत दी ताकि एफआईआर दर्ज हो लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई. 18 सितम्बर को उन्हें एक कथित पत्रकार सचिन जैन मिला जिसने 10,000 रुपये में एफआईआर कराने का जिम्मा लिया और 2 घंटे में एफआईआर संख्या 218/2014 धारा 379/506 आईपीसी दर्ज हो गया.

Amitabh Thakur : सुप्रीम कोर्ट ने विजय शंकर पाण्डेय बनाम भारत सरकार में स्पष्ट कर दिया है कि कुशासन की शिकायत सेवा नियमावली में कत्तई प्रतिबंधित नहीं है. उसने कहा है कि जनहित में दायर याचिकाएं आचरण नियमावली के खिलाफ नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक मामलों में याचिका दायर करना हमारा संवैधानिक अधिकार है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके ठीक उलटा मत दर्शाते हुए मेरे पीआईएल दायर करने को कदाचरण बताया था और सराकर की अनुमति के बाद ही पीआईएल दायर करने के आदेश दिए थे. देश की सबसे बड़ी अदालत द्वारा मेरे कदम को सही बताये जाने से मैं बहुत खुश हूँ.

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पिछले सप्ताह उत्तराखंड के डीजीपी बीएस सिधू द्वारा ख़रीदे गए एक विवादित वन भूमि के मामले में इस प्रकरण को जानने-समझने और इस पर अपनी निजी हैसियत में अग्रिम कार्यवाही करने के लिए हम (मैं और पत्नी नूतन) देहरादून गये थे. मामले की कहानी लम्बी है और उसे मैं अलग से प्रस्तुत करूँगा. उस मामले में मेरे पास इतने दस्तावेज़ हैं जो मामले की सच्चाई को एकदम से साफ़ कह देते हैं. इन दस्तावेजों को देखते ही कोई भी समझ जाएगा कि यह “चोरी और सीनाजोरी” की एक अद्भुत दास्तान हैं जिसमे एक व्यक्ति ने अपने रसूख और ऊँचे पद का सीधा दुरुपयोग कर अपना व्यक्तिगत हित साधने और कर्तव्यशील लोगों को फंसाने और परेशान करने का कुकृत्य किया है.