सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय मामले में कही बड़ी बात, दी अंतरिम सुरक्षा

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की. उपाध्याय पर उत्तर प्रदेश प्रशासन में नियुक्तियों में जातिगत गतिशीलता को लेकर एक्स पर एक पोस्ट लिखने के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया गया था.

जस्टिस ह्रषिकेष रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने उपाध्याय द्वारा उनके खिलाफ मामला रद्द करने के लिए दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से भी जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाए. इस बीच याचिकाकर्ता को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाता है.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट की अनुसार, अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत पत्रकारों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर भी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा- किसी पत्रकार के खिलाफ सिर्फ इसलिए आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता क्योंकि वह सरकार की आलोचना करता है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों में अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है. पत्रकारों के अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित हैं. केवल इसलिए कि किसी पत्रकार के लेखन को सरकार की आलोचना के रूप में देखा जाता है, लेखक के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं चलाया जाना चाहिए.

अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि उपाध्याय को आज प्रदान की गई सुरक्षा भविष्य में उसी मुद्दे पर उनके विरुद्ध दर्ज की जाने वाली सभी प्राथमिकी (एफआईआर)/आपराधिक मामलों पर भी लागू होगी.

देखें ऑर्डर और अभिषेक उपाध्याय प्रकरण की अन्य खबरें नीचे पढ़ें…

यूपी में एफआईआर के ख़िलाफ़ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुँच गये अभिषेक उपाध्याय! देखें याचिका