RSF की ‘प्रेस फ़्रीडम प्रीडेटर्स’ सूची में ‘ऑपइंडिया’ पर गंभीर आरोप, भारत 180 देशों में 157वें पायदान पर

पत्रकारों के ख़िलाफ़ अपराधों पर दंडमुक्ति ख़त्म करने के अंतरराष्ट्रीय दिवस, 2 नवंबर के मौक़े पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) ने 2026 की ‘प्रेस फ़्रीडम प्रीडेटर्स’ सूची जारी की है। 33 नामों वाली इस सूची में भारत से हिंदुत्व समर्थक वेबसाइट ऑपइंडिया पर गंभीर आरोप लगाये गए हैं।

RSF ने सूची को पांच श्रेणियों में बांटा है- राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक, क़ानूनी और सामाजिक। ऑपइंडिया ‘सामाजिक’ श्रेणी में है, जहां इलॉन मस्क और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मिलेई जैसे नाम हैं। अदाणी समूह ‘क़ानूनी’ श्रेणी में है, यानी उनमें जिन पर पत्रकारों को अदालती चक्करों में फंसाने का आरोप है। इसी श्रेणी में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन, हांगकांग के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव जॉन ली और अमेरिकी FCC प्रमुख ब्रेंडन कार भी हैं। दोनों भारतीय नाम 2025 में भी इन्हीं श्रेणियों में थे।

ऑपइंडिया पर RSF का आरोप है कि वह भरोसेमंद मीडिया को “लिबरल मीडिया कार्टेल” बताता है, ट्रोल्स के ज़रिए यह बात फैलाता है और आलोचकों को विदेशी ताक़तों का प्रचारक, “सोरोस इकोसिस्टम” या “भारत-विरोधी लॉबी” का हिस्सा कहता है। RSF ने 2026 में ऐसे दर्जनों लेख गिने हैं। एक मामले में नॉर्वे के अख़बार ‘दागसाविसेन’ की पत्रकार हेले लिंग को “चीनी प्रोपेगैंडा एजेंट” बताया गया, जब उन्होंने ओस्लो में प्रधानमंत्री मोदी के प्रेस के सवाल न लेने की आलोचना की थी। RSF के मुताबिक़ इससे उनके ख़िलाफ़ नफ़रत अभियान को हवा मिली।

RSF के महानिदेशक थिबो ब्रुतां मानते हैं कि सूची “व्यक्तिपरक” है, लेकिन उनका कहना है कि इसमें वही नाम हैं जिन्होंने मीडिया को निशाना बनाने का साफ़ इरादा दिखाया। RSF के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में 157वें स्थान पर है।

इस बार सूची में डोनाल्ड ट्रंप, मिस्र के अब्देल फ़तह अल-सीसी और कज़ाख़स्तान के कासिम-जोमार्त तोकायेव जुड़े हैं, जबकि चुनाव हारने वाले हंगरी के विक्टर ओर्बान और सर्बिया के अलेक्ज़ांदर वुचिच बाहर हो गए हैं।