अशोक झा-
ईमानदारी और रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर नौकरी करने की कीमत इस देश के सिस्टम में कितनी भारी चुकानी पड़ती है, उत्तर प्रदेश के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी जसवीर सिंह की कहानी इसका सबसे बड़ा और कड़वा दस्तावेज है। करीब आठ साल के लंबे वनवास यानी निलंबन के बाद आखिरकार 16 नवंबर 2026 को शासन ने उनकी बहाली का आदेश जारी कर दिया है—लेकिन इस बहाली में भी सिस्टम ने अपना आखिरी दांव चलने से परहेज नहीं किया। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की मंजूरी के बाद उन्हें बहाल तो किया गया है, मगर डिमोशन की सजा के साथ। उन्हें लखनऊ स्थित डीजीपी मुख्यालय में बिना किसी जिम्मेदारी के प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) में डाल दिया गया है, और उनके रैंक को 30 जनवरी 2028 तक एडीजी स्तर पर ही घटाकर रखने का आदेश दिया गया है—यानी 31 जनवरी 2028 को होने वाले उनके रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले तक। सीधा मतलब यह है कि जिस बैच के बाकी अफसर आज पुलिस महानिदेशक (DG) की शीर्ष कुर्सी पर बैठे हैं, उस कुर्सी तक पहुंचने का जसवीर सिंह का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है।
अब सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में किसी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का यह सबसे लंबा निलंबन हुआ क्यों था और फरवरी 2019 का वह असली मामला क्या था, जिसने इस तेजतर्रार अफसर के करियर को आठ साल के लिए फ्रीज कर दिया? इस पूरे विवाद की जड़ जनवरी 2019 में अंग्रेजी न्यूज़ पोर्टल हफपोस्ट इंडिया को दिए गए उनके एक बेबाक इंटरव्यू में छिपी थी। उस समय जसवीर सिंह एडीजी (रूल्स एंड मैनुअल्स) जैसे महत्वहीन माने जाने वाले पद पर तैनात थे। उन्होंने उस इंटरव्यू में बिना किसी लाग-लपेट के पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली, राज्य की एनकाउंटर नीति और अफसरों की पोस्टिंग में होने वाले राजनीतिक दखल पर तीखे सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने खुलकर कहा था कि सत्ता में बैठे राजनेता अधिकारियों से संविधान के बजाय अपने प्रति वफादार रहने की उम्मीद करते हैं, और जो अफसर जी-हुजूरी नहीं करते, उन्हें जानबूझकर ऐसी जगहों पर फेंक दिया जाता है जहां वे असल पुलिसिंग कर ही न सकें।
उनके इस सच ने सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया। सरकार ने उनके बयान को अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली का सीधा उल्लंघन मानते हुए कारण बताओ नोटिस थमा दिया और जवाब तलब किया। इसी बीच जसवीर सिंह छुट्टी पर चले गए। शासन ने इसे हथियार बनाते हुए आरोप लगाया कि वे 4 फरवरी 2019 से सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति और सूचना के बिना ड्यूटी से गैरहाजिर हैं, और ठीक दस दिन बाद 14 फरवरी 2019 को उन्हें निलंबित कर दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि बात सिर्फ निलंबन तक नहीं रुकी थी—निलंबन के दौरान राज्य सरकार ने जसवीर सिंह को पुलिस सेवा से बर्खास्त (Dismiss) करने तक की फाइल केंद्र सरकार को भेज दी थी। वह तो जसवीर सिंह के मजबूत कानूनी प्रत्यावेदन और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) में लड़ी गई लड़ाई का नतीजा था कि बर्खास्तगी का प्रस्ताव खारिज हो गया।
दरअसल, 2019 का इंटरव्यू तो महज एक तात्कालिक बहाना था; जसवीर सिंह वर्षों से सियासत के बड़े-बड़े दिग्गजों की आंख की किरकिरी बने हुए थे। पंजाब के होशियारपुर में एक फौजी हवलदार के घर जन्मे जसवीर सिंह को बचपन में खेतों में फावड़ा चलाना सिखाते हुए उनके पिता ने एक ही गुरुमंत्र दिया था—”बेटा, जब अफसर बन जाओ तो याद रखना, गोली खा लेना लेकिन कभी रिश्वत मत खाना”। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर 1992 बैच के आईपीएस बने जसवीर ने इस सीख को इस कदर जिया कि न कभी किसी बाहुबली से डरे और न ही किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के दबाव में झुके। साल 1997 में जब वे प्रतापगढ़ के एसपी थे, तब उन्होंने बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनके करीबियों पर हाथ डालते हुए उन्हें गिरफ्तार कर पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी थी।
उनकी निर्भीकता यहीं नहीं रुकी। साल 2002 में जब वे महराजगंज के एसपी थे, तब एक गांव में भड़की हिंसा के मामले में उन्होंने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका (NSA) लगाने की संस्तुति कर दी थी। उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और यूपी में बीजेपी के समर्थन से मायावती मुख्यमंत्री थीं, लेकिन भारी राजनीतिक दबाव के बावजूद जसवीर सिंह ने कार्रवाई वापस लेने से इनकार कर दिया—जिसका इनाम उन्हें चंद दिनों के भीतर तबादले के रूप में मिला। इसके बाद 2003 में जब उन्हें पुलिस के फूड सेल में एसपी बनाकर भेजा गया, तो वहां भी उन्होंने गरीबों के राशन और मिड-डे मील का अनाज ट्रकों में भरकर बांग्लादेश भेजने वाले करोड़ों रुपये के खाद्यान्न घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। इस जांच की आंच सीधे तत्कालीन खाद्य एवं रसद मंत्री राजा भैया तक पहुंची और जसवीर सिंह ने उन्हें भी जांच के घेरे में ले लिया। नतीजा वही पुराना था—तत्काल तबादला!
मायावती के शासनकाल में जब वे मुजफ्फरनगर के एसएसपी बने, तो वहां भी सत्ताधारी बसपा के एक दबंग नेता की गुंडागर्दी पर उन्होंने खुद उसके बाल पकड़कर उसे पुलिस की जीप में डाला, जेल भेजा और रासुका तामील कर दी—जिसके बाद 25 विधायकों की शिकायत पर उन्हें वहां से भी हटा दिया गया। साल 2017 में फायर सेफ्टी विभाग में भ्रष्टाचार उठाया तो होमगार्ड विभाग भेज दिए गए, और 2018 में जब एडीजी होमगार्ड्स रहते हुए उन्होंने जवानों की तैनाती, वर्दी खरीद और ईंधन में हो रहे बड़े घोटाले की रिपोर्ट शासन को सौंपी, तो उन्हें साइडलाइन कर रूल्स एंड मैनुअल्स में पटक दिया गया।
तीन दशक से ज्यादा की नौकरी में दर्जनों तबादले, आठ साल का निलंबन, बर्खास्तगी की कोशिशें और अब रिटायरमेंट से ठीक पहले डिमोशन के साथ प्रतीक्षा सूची में बहाली—जसवीर सिंह का पूरा करियर इस बात का जीता-जागता सबूत है कि हमारी व्यवस्था में ईमानदार होना किसी अपराध से कम नहीं है। यह फैसला सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी के प्रमोशन रुकने की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस नौजवान अफसर के लिए एक अघोषित चेतावनी भी है, जो किताबों में लिखे संविधान की कसम खाकर सिस्टम को सुधारने का सपना देखता है।
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