महाराष्ट्र में अख़बार मालिकों को भेजा जा रहा है कारण बताओ नोटिस, होंगे मुक़दमे

पत्रकारों और गैर पत्रकारों के लिए गठित मजीठिया वेज बोर्ड मामले में महाराष्ट्र से एक अच्छी खबर आने की पुष्टि बीयूजे महासचिव एमजे पांडे और इंद्रकुमार जैन ने की है। महाराष्ट्र सरकार के श्रम विभाग की ओर से मजीठिया वेतन आयोग पर अमल न करने वाले अखबार मालिकों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं और उनके खिलाफ मुक़दमे दायर करने की प्रक्रिया भी की जा रही है।

इसी महीने 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में मजीठिया वेजबोर्ड मामले को अमल न करने वाले मैनेजमेंट पर सख्त कारवाई का आदेश भी राज्य सरकार को दिया जा सकता है। लिहाजा अब पत्रकार भी जागरूक बनें और न्यूनतम वेतन पाने के इस अभियान से जुड़ें। जिन साथियों पर इस्तीफे का दबाव डाला जा रहा है, उनके साथ खड़े रहें। श्रम विभाग के अधिकारीयों से मिलें और उन्हें जानकारी दें। पत्रकारिता को जीवित रखें। साथ ही जिन पत्रकारों के कार्यालय प्रदेश की राजधानियों में हों वे पत्रकार संघों के पदाधिकारियों की मदद से चीफ सेक्रेटरी से मिले और उन्हें मजीठिया वेज बोर्ड के हालात से रूबरू कराएं जिससे देश भर में पत्रकारों का भला हो।

शशिकांत सिंह
पत्रकार और आर टी आई एक्टिविस्ट
9322411335