देश भर के मीडियाकर्मियों के वेतन, प्रमोशन तथा एरियर से जुड़े मजीठिया वेज बोर्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 23 फरवरी को होगी।

झारखंड के दो अखबारों के प्रबंधन से श्रम अधीक्षक ने मांगा स्टैंडिंग आर्डर : अपने कर्मचारियों का पोस्ट बदलकर जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ देने से बचने का जुगाड़ लगाने में लगे हिन्दुस्तान अखबार के मालिकान अब उन लोगों पर गाज गिराने की जुगत में लग गये हैं जिन्होंने माननीय सुप्रीमकोर्ट के आदेश को सिर आखों पर रखकर अखबार प्रबंधन के खिलाफ श्रम विभाग में शिकायत कर रखा है कि अखबार प्रबंधन उन्हें जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ नहीं दे रहा है। झारखंड के हिन्दुस्तान अखबार और प्रभात खबर को दिन में तारे दिखाते हुये श्रम अधीक्षक ने उन्हे स्टैंडिग आर्डर की कापी देने को कहा है ताकि देखा जा सके कि स्टैंडिंग आर्डर अखबार ने प्रमाणित कराया है विभाग से या यहां भी जुगाड़ से मॉडल स्टैंडिंग आर्डर से काम चलाया जा रहा है।

कानपुर से खबर आ रही है कि यहाँ श्रम विभाग मीडियाकर्मियों के लिए नहीं बल्कि दैनिक जागरण प्रबंधन के लिए काम कर रहा है। हद तो तब हो गयी जब एक क्लेमकर्ता को मनबढ़ सहायक कामगार आयुक्त रवि श्रीवास्तव ने काफी भला-बुरा कहा और सुनवाई के दौरान भगा दिया। कानपुर से एक मीडियाकर्मी द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट के मुताबिक माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 17(1) का वाद दाखिल करने वाले दैनिक जागरण कानपुर के ले आउट डिजाईंनर राजेंद्र वर्मा को जिला श्रम आयुक्त कार्यालय कानपुर में तैनात सहायक श्रम आयुक्त रवि श्रीवास्तव ने जमकर गाली दी और फर्जी मुकदमे में फंसा देने की धमकी भी दी। यह वाकया 22 दिसंबर की सुनवाई के दौरान हुआ।

मुंबई : जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले में मुम्बई के श्री अम्बिका प्रिंटर्स एन्ड पब्लिकेशंस के कर्मचारियों द्वारा कामगार आयुक्त कार्यालय में दायर 17 (1) के रिकवरी मामले की सुनवाई के दौरान आज कंपनी प्रबंधन की तरफ से आये लीगल एडवाइजर श्री गोसावी को कर्मचारियो के कड़े विरोध के कारण सुनवाई कक्ष से सहायक कामगार आयुक्त ने बाहर निकाल दिया। दरअसल श्री अम्बिका प्रिंटर्स एन्ड पब्लिकेशन्स की तरफ से सुनवाई के दौरान आये श्री गोसाई को कम्पनी प्रबंधन ने इस सुनवाई के लिए किसी भी तरह का अधिकृत पत्र नहीं दिया था और ये लीगल एडवाइजर बिना किसी अधिकृत पत्र के इस सुनवाई में आये थे।

मुंबई : अखबार मालिक अपने कर्मचारियों को मजीठिया वेज बोर्ड देने के लिये पैसा ना होने का भले ही बहाना करें मगर सरकार से सस्ते दर पर जमीन पाने के लिए ये लार टपकाए रहते हैं. ये अखबार मालिक सारा मुनाफा लाभ खुद दबाए रखना चाहते हैं और सरकार से उम्मीद करते हैं कि उन्हें सब कुछ मुफ्त में मिल जाए. पत्रकार संगठनों को इन मालिकों ने अपना पिछलग्गू बना लिया है जिसके कारण ये पत्रकार नेता भी मालिकों और सरकार से कई किस्म के लाभ पाकर चुप्पी साध जाते हैं. ये पत्रकार संगठन भी मजीठिया वेज बोर्ड की लड़ाई नहीं लड़ रहे. पत्रकार संगठनों के नेताओं को खुलकर सामने आना चाहिये पर ये पदाधिकारी चुप हैं. पत्रकार संगठनों और प्रेस क्लबों को भी सरकार की तरफ से सस्ते दर पर जमीन दी गयी है. यह खुलासा किया है मुंबई के निर्भीक पत्रकार और आरटीआई एक्सपर्ट शशिकांत सिंह ने.

देश भर के मीडियाकर्मियों के वेतन, एरियर और प्रमोशन से जुड़े मजीठिया वेज बोर्ड मामले में माननीय सुप्रीमकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए श्रम आयुक्त कार्यालयों ने रिकवरी के लिए आरसी काटने का काम शुरू कर दिया है। जिन मीडिया कर्मियों के पक्ष में फैसला आया है, उनका सवाल है कि वे आरसी कटने के बाद क्या करें। इस पर मजीठिया वेज बोर्ड मामले में पत्रकारों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे एडवोकेट उमेश शर्मा ने काफी महत्वपूर्ण सलाह दी है।

पत्रकारों के वेतन, एरियर और प्रमोशन से जुड़े मजीठिया वेज बोर्ड मामले में महाराष्ट्र के कामगार आयुक्त विभाग ने दैनिक भास्कर की प्रबंधन कंपनी डी बी कॉर्प सहित कुल 85 अखबारों के मालिकों को शो कॉज नोटिस भेजा है। इन अखबार मालिकों में कोंकण (मुम्बई), नासिक, औरंगाबाद, नागपुर और पुणे से प्रकाशित अखबारों के मालिक शामिल हैं। इन अखबार मालिकों में सबसे ज्यादा 26 अखबार कोंकण (मुम्बई) के हैं जबकि पुणे के 13, नागपुर के 14, नासिक के 10 और औरँगबाद के 22 अखबार शामिल हैं।

संपादक सहित दो गिरफ्तार, एक फरार : महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका से एक खबर आ रही है कि यहां ‘सत्यकामना’ नामक एक साप्ताहिक के संपादक ने सरकारी राशन दुकानदार के खिलाफ खबर छापकर पांच लाख रुपये का हफ्ता मांगा तो परेशान होकर सरकारी राशन दुकानदार ने आत्महत्या कर लिया। मृत्यु से पूर्व लिखे गये पत्र को आधार बनाकर पुलिस ने आरोपी संपादक को गिरफ्तार कर लिया है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदुस्तान से मजीठिया वेज बोर्ड की मांग को लेकर कर्मचारियों द्वारा क्रांति की खबर आ रही है. पत्रकारों ने मजीठिया वेज बोर्ड की मांग को लेकर तमाम विभागों में शिकायत करने के बाद प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. खबर है कि हिंदुस्तान टाइम्स में तो प्रबंधन बवाल शांत करने में कामयाब हो गया, लेकिन हिंदुस्तान में कर्मचारियों ने प्रबंधन ने कर्मचारियों को दिन में तारे दिखा दिए हैं. लाभ-प्रलोभन-धमकी के बाद भी वे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं.

दिल्ली के हिन्दुस्तान टाईम्स से एक बड़ी और अच्छी खबर आयी है। यहां मजीठिया वेज बोर्ड मामले में हिन्दुस्तान टाईम्स प्रबंधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करने वाले 12 कर्मचारियों को समाचार पत्र प्रबंधन ने उनका बकाया देना शुरू कर दिया है। ये सभी 12 कर्मचारी सेवानिवृत हो चुके थे और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद माननीय सुप्रीमकोर्ट में मजीठिया वेज बोर्ड मामले की लड़ाई लड़ने वाले एडवोकेट उमेश शर्मा के जरिये केस लगाया था।

आर टी आई से हुआ खुलासा… मुम्बई के पत्रकारों से नाइट शिफ्ट कराना पूरी तरह गलत है। ये खुलासा हुआ है आरटीआई के जरिये। मुम्बई के निर्भीक पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट शशिकांत सिंह ने श्रम आयुक्त कार्यालय से जानकारी मांगी थी कि मुम्बई के कितने समाचार पत्र प्रबंधन ने अपने कार्यालय में कार्यरत पत्रकारों से नाइट शिफ्ट कराते समय श्रम आयुक्त कार्यालय से अनुमति ली है। इस पर 8 अगस्त 2016 को भेजे जवाब में श्रम आयुक्त कार्यालय के राज्य जन माहिती अधिकारी और सरकारी कामगार अधिकारी आरपी तोड़कर ने बताया है कि इस कार्यालय का रिकार्ड देखा गया जिसमें श्रमिक पत्रकार और पत्रकारेत्तर कर्मचारी सेवा शर्त की अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रकरण तीन के नियम 19 के तहत किसी भी समाचार पत्र प्रतिष्ठान को मंजूरी आदेश देने का आदेश नहीं दिया गया है।

मुम्बई में लगता है समाचार पत्र मालिकों में सुप्रीमकोर्ट का खौफ नहीं है। दिनदहाड़े इन समाचार पत्रों ने मजीठिया वेज बोर्ड मामले में सुप्रीमकोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखा दिया। मुम्बई के निर्भीक पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट शशिकांत सिंह ने मजीठिया वेज बोर्ड मामले में आरटीआई के जरिये एक रिपोर्ट निकाली तो पता चला कि मुम्बई में एक भी अखबार प्रबंधन ने मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिश पूरी तरह लागू नहीं की है। सिर्फ हिन्दुस्तान टाइम्स ने श्रम आयुक्त को एक पत्र लिखकर दावा किया कि उन्होंने मजीठिया वेज बोर्ड को पूरी तरह लागू कर दिया है जबकि श्रम आयुक्त कार्यालय ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है इस समाचार पत्र प्रतिष्ठान में सर्वे का काम बाकी है।

श्रम आयुक्त कार्यालय ने सुप्रीम कोर्ट को दी सूचना, आरटीआई से हुआ खुलासा : मजीठिया वेज बोर्ड मामले में श्रम अधिकारियों द्वारा किये गए सर्वे के दौरान सर्वे टीम को जरूरी दस्तावेज ना देने, मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिश ठीक से लागू ना करने और जानकारी छिपाने के मामले में मुम्बई के चार बड़े समाचार पत्र समूहों बेनमेट कोलमन, इंडियन एक्सप्रेस, मेसर्स राणे प्रकाशन और प्रबोधन प्रकाशन के खिलाफ श्रम आयुक्त कार्यालय ने कानूनी कार्रवाई करने का मूड बनाया है।

मजीठिया वेज बोर्ड मामले में माननीय सुप्रीमकोर्ट ने साफ़ आदेश दिया था कि मजीठिया वेज बोर्ड की रिपोर्ट को 11 नवम्बर 2011 से माना जाएगा और कर्मचारियों को उनका एरियर मार्च 2014 तक जरूर दे दिया जाए लेकिन इंदौर में दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका और स्वदेश ने बाकायदे मार्च 2014 के बाद श्रम आयुक्त कार्यालय को एक पत्र लिखा और इस रिपोर्ट को लागू करना इसलिए जरूरी नहीं बताया क्योंकि उन्होंने 20 (जे) का सहारा लिया है। स्वदेश ने तो दो दो बार श्रम आयुक्त कार्यालय को पत्र लिखकर कागजात देने में समय माँगा।

महाराष्ट्र के मराठी दैनिकों में प्रमुख लोकमत से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ लोकमत नागपुर आफिस में श्रम आयुक्त की टीम पहुंची और वहां उन्होंने जांच की। पहले कार्मिक अधिकारी ने अपने ही आदमी भेज कर टीम को गुमराह करने की कोशिश की। बाद में यूनियन के कुछ लोग श्रम आयुक्त कार्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने पूरी जानकारी दी। बाद में कामगार अधिकारियों की टीम फिर से लोकमत नागपुर आफिस गई और यूनियन के लोगों की बात सुनी और दस्तावेज लिए।

भास्कर प्रबंधन के दबाव में श्रम आयुक्त कार्यालय ने दी श्रम अदालत में जाने की सलाह

माननीय सुप्रीमकोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि 11 नवम्बर 2011 से मजीठिया वेज बोर्ड को अमल में लाया जाए। इसके लिए भारत सरकार द्वारा गजट भी जारी किया गया है। मजीठिया वेज बोर्ड का पालन कराना राज्य के श्रम आयुक्तों का काम है मगर लगता है राजस्थान के श्रम आयुक्त कार्यालय का माई बाप दैनिक भास्कर प्रबंधन हो गया है। श्रम विभाग, राजस्थान आँख बंद करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा हे। मीडिया मालिक और श्रम विभाग दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा साफ लग रहा है।