The Labour Commissioner of Uttarakhand Dr. Anand Srivastava has profusely apologized to the Hon’ble Supreme Court of India for not appearing on the last date of hearing of the Majithia case on 23rd August 2016. In a sworn affidavit filed in the Supreme Court he has said that it has happened because of the inadvertent misunderstanding as he was under the impression that the Labour Commissioner has to be represented through the counsel.
It may be mentioned here that on the previous date of 19th July 2016, the court had directed the Labour Commissioners of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Nagaland and Manipur to be personally present in the Court room to reply to the queries on the Status of the implementation of the Majithia Award. While the Labour Commissioners of other four states were present along with their respective counsel there was none from the Uttarakhand. To uphold the majesty of law the Hon’ble Court consisting of the Justice Ranjan Gogoi and Justice P.C. Pant had to issue a bailable warrant of arrest against the Labour Commissioner of Uttarakhand to ensure his presence on the next date of hearing with the details which have been asked by the court to be furnished.
The Labour Commissioner, Dr. Srivastava, while tendering the unconditional apology to the court has promised to be more vigilant and attentive in future. He said that he has put in eleven years of service with career record and has always complied with the directions of all courts. In view of his future service career he has, therefore, prayed to the court to recall its order of warrant of arrest for non-appearance.
Parmanand Pandey
Secretary General
IFWJ
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madhavan
September 4, 2016 at 2:40 pm
While it is heartening to note that our courts, particularly the highest court Supreme Court, command respect, it is also a sad fact that Majithia Wage Board Notification is not obeyed by many in letter and spirit. Disobeying Gazette Notification is equal to disobeying the government. Only a few seems to take serious note of the Government order.
Changing Dearness Allowance formula is the foremost aberration of all, as dearness allowance is the one that shields the workers from inflationary pressures. Of course, there are host of organisations who have not implemented the award at all.
madhavan
September 5, 2016 at 2:36 am
While it is heartening to note that our courts, particularly the highest court Supreme Court, command respect, it is also a sad fact that Majithia Wage Board Notification is not obeyed by many in letter and spirit. Disobeying Gazette Notification is equal to disobeying the government. Only a few seems to take serious note of the Government order.
Changing Dearness Allowance formula is the foremost aberration of all, as dearness allowance is the one that shields the workers from inflationary pressures. Of course, there are host of organisations who have not implemented the award at all.