सरफ़राज़ नज़ीर-
जहाँगीरपुरी में कार्रवाई रोकी गई, वृंदा करात ने मौक़े पर पहुंच कर अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अवगत कराया।
सवाल ये है कि मुसलमानों ने झोला भर भर के वोट दिया झाड़ू को और लड़े वृंदा करात? वोट दे अखिलेश को बोले ओवैसी? आखिरकार हमारे वोट लेने वाले ऐसे मौके पर खामोश क्यों हो जाते हैं?।।
मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार रहिए, नपुंसक और नामर्द सिर्फ चुनाव में आते हैं।
लाल बहादुर सिंह-
CPM नेता बृंदा करात और भाकपा माले नेता Ravi Rai ने जहांगीरपुरी, दिल्ली में बुलडोजर के सामने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करवाया! उन्हें सलाम!
गरीबों की रोजीरोटी, उनके आशियाने पर साम्प्रदयिक नज़रिए से उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना कर बुलडोजर चलाने वालों, उनके आकाओं पर कार्रवाई हो!
कुछ शर्म बची हो तो मुख्यमंत्री केजरीवाल और अन्य विपक्ष को भी बुलडोजर न्याय का प्रतिवाद करना चाहिए।
श्याम मीरा सिंह-
जहाँगीरपुरी में इस बच्चे के पिता की जूस की दुकान पर बुलडोज़र चला दिया गया। बच्चा दुकान के बिखरे सिक्कों को समेट रहा है। पेट पालने का आख़िरी साधन भी गया।
सत्येंद्र पी सिंह-
ये कम्युनिस्ट भी पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं। जनता इन्हें फूटी आंख नहीं देखती। हिंदू, मीयां सब मिलकर गरियाते हैं, जैसे ही जानें कि यह कम्युनिस्ट है। उसके बावजूद ये सब बुल्डोजर के आगे आकर सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। आज वृंदा कारत सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकर बुल्डोजर के सामने खड़ी हो गईं और तोड़ फोड़ रोक दिया।
दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुल 12 दुकानों को नुकसान हुआ है। 5 नाम मुझे मिले हैं, जिसमें 3 नाम से हिंदू लग रहे हैं। शेष आप खोजकर अपडेट कर दें।
आशु- ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप
गणेश कुमार गुप्ता- जूस शॉप
जमालुद्दीन- मकान क्षतिग्रस्त
रहीमा – कबाड़ दुकान
रमन झा- पान की दुकान
सिद्धार्थ कलहँस-
डिमोलीशन के खिलाफ दायर पीआईएल में वकील कबीर दीक्षित लखनऊ के रहने वाले हैं। वे प्रो. रमेश दीक्षित व वंदना दीक्षित के बेटे हैं। कबीर सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं।
देखें नीचे की खबर की आख़िरी लाइन-
The matter was mentioned before Chief Justice of India (CJI) NV Ramana by Senior Advocate Dushyant Dave.
“Unconstitutional, unauthorised demolition is taking place in Jahangirpuri where riots took place. No notice was served so that reply is served in 10 days,” Dave said.
“We direct status quo. We will list it tomorrow,” the CJI responded.
A public interest litigation petition (PIL) filed by Jamiat Ulama-I-Hind seeking directions to the Central and State governments that no residential accommodation or commercial property be demolished as a punitive measure, was also mentioned before the CJI.
This matter was mentioned by Senior Advocate Kapil Sibal.
The same would also be heard tomorrow.
The petition cited increased incidents of demolition of properties by government administration in several States including the recent incident from Madhya Pradesh as a punitive measure towards people allegedly involved in criminal incidents such as riots.
“A number of ministers and legislators, including the Chief Minister and the Home Minister of the state of Madhya Pradesh, have made statements advocating such acts and especially threatened the minority groups with destruction of their homes and commercial properties in case of riots,” the petition said.
The reliefs sought include a direction that no lasting precipitative action be taken against any accused in criminal proceedings. It was further prayed that police personnel be provided specialised training in order to handle communal riots, and situations where populations become restive.
Further, the Court was urged to direct ministers, legislators and anybody unconnected with criminal investigation to restrain from assigning criminal responsibility publicly or through any official communication until so determined by a criminal court.
The petitioners claimed that in response to alleged acts of violence, several State governments were employing bulldozers to raze down the properties of persons suspected to be involved in such acts.
“Such measures by the governments undermine the criminal justice system of our country, including the important role of the courts,” the petition said.
These acts showed a complete disregard for the rights of the accused, said the plea emphasising that fastening guilt on the accused without investigation or adjudication by a court, in itself violated their rights.
The petitioner pointed out that the victims of these demolition drives were largely from religious and caste minorities, such as Muslims, Dalits and Adivasis.
“The Home Minister of Madhya Pradesh has even stated ‘If Muslims carry out such attacks, then they should not expect justice’,” the petition underscored.
In fact, it was highlighted by the petitioner that at least one of the demolished properties was built under the Central government’s initiative called “Pradhan Mantri Awas Yojana” meant to provide affordable housing to the economically weaker sections of the society.
This proved false the justification that these properties were built illegally, the plea contended.
Such acts are violative of a persons’ rights under Article 14, 15 and 21 and it is imperative that the Court takes immediate action to tackle the extrajudicial measures being employed by several States, it was submitted.
The petition was filed through advocate Kabir Dixit.
