आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आज यूपी की राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर प्रदेश में जल जीवन मिशन के प्रचार प्रसार में 250 करोड़ के घोटाले के आरोपों की जांच की मांग की है.
अपने पत्र में उन्होंने कहा कि उन्हें प्राप्त सूचना और अभिलेखों के अनुसार गोरखपुर के भटहट क्षेत्र के निवासी आफताब आलम पर विभागीय अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर विभिन्न कंपनियों के माध्यम से यह घोटाला किए जाने के आरोप हैं. आफताब आलम पूर्व में बहुजन समाज पार्टी की ओर से वर्ष 2017 में पिपराइच और 2022 में खलीलाबाद विधानसभा चुनाव और 2019 में डुमरियागंज लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जिन्हें अगस्त 2023 में पार्टी से निकाला गया था.
उन्होंने कहा कि जानकारी और अभिलेखों के अनुसार जल जीवन मिशन द्वारा 10 अप्रैल 2023 को 13 फर्मो को प्रचार के लिए सूचीबद्ध किया गया. इसमें आफताब आलम से प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से जुड़ी हुई सात कंपनियां थी. इनके नाम वेलफेयर एंड इलस्ट्रेशन ऑफ़ नीडी ग्रामीण सोसाइटी (विंग्स) लखनऊ, इन्फोटेक सलूशन नॉएडा, एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट ग्रेटर नॉएडा, एपइन्वेंटिव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नॉएडा, न्यू जेनेसिस लखनऊ, प्योर लाइफ सोसाइटी अमरावती तथा फाल्कन मुंबई के रूप में सामने आये हैं.
अमिताभ ठाकुर के अनुसार अभिलेखों से प्रथमदृष्टया इनमें से तमाम कंपनियों द्वारा फर्जी अभिलेख लगाए जाने, कंपनी का गलत पता दिए जाने, फर्जी टर्नओवर और अनुभव प्रमाण पत्र दिए जाने, चार्टर्ड अकाउंटेंट के यूडीआईएन नंबर के बिना ही ऑडिट रिपोर्ट दिए जाने, शपथपत्र के स्थान पर नियमों के विपरीत लैटरपैड पर जॉइंट वेंचर की रिपोर्ट प्रस्तुत करने, संबंधित व्यक्तियों द्वारा फर्जी हस्ताक्षर किये जाने सहित तमाम अनियमितताएं किये जाने के आरोप हैं. साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की खरीद नीति (प्रोक्योरमेंट पालिसी) का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने के भी आरोप हैं.
इन सातों कंपनियों को दिए हुए कुल टेंडर की धनराशि 321 करोड़ रुपये है. मौके की जानकारी के अनुसार इनमें लगभग शून्य प्रचार प्रसार हुआ, जिससे यह कहा जा सकता है कि यह घोटाला कम से कम 250 करोड रुपए का है.
उन्होंने कहा कि इनमें से कई कंपनियों को वर्ष 2021 में भी सूचीबद्ध कर टेंडर दिया गया था, जिस पर अभी वे सूचना एकत्र कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में हर स्तर पर भारी भ्रष्टाचार के आरोप है और यह मामला मात्र मिशन के प्रचार प्रसार से संबंधित है.
अमिताभ ठाकुर ने इन समस्त तथ्यों से राज्यपाल व मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए एक रिटायर्ड हाई कोर्ट से इसकी जांच की मांग की है.
संलग्न– 7 कंपनियों से जुड़ी तालिका की प्रति
