आज के अखबार : कमजोर प्रधानमंत्री तो नहीं ही कहा, मजबूत दिखाने के लिए प्रचार; एआई के जवाब पढ़िये

भक्तों, संपादकों, एंकरों और व्हाट्सऐप्प विशेषज्ञों को मोदी सरकार का घोटाला समझ में नहीं आ रहा है तो वे एआई से बात करें, दोस्ती करें और सरकार के प्रचार का ठेका पाएं या सच बतायें, लेकिन सच जरूर समझें। भक्तों और समर्थकों को चाहिये कि सोशल मीडिया पर मूर्खतापूर्ण सवाल करने या जवाब देने की जगह एआई से जांच लें। भोलापन उसमें भी है लेकिन मूर्खता शायद सार्वजनिक न हो। अखबारों और संपादकों के विवेक के भरोसे न रहें उनपर भारी दबाव है। इससे पहले कि हम सलाह देने, सतर्क करने के लायक भी न रहें – देखिये, पढ़िये और समझिये।   

संजय कुमार सिंह

आज मेरे नौ में से चार अखबारों की लीड या सेकेंड लीड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रचार है। आप जानते हैं कि वोट चोरी के आरोपों, ट्रम्प और टैरिफ के दबाव तथा चीन हो आने के बाद राहुल गांधी ने नरेन्द्र मोदी को दूसरी बार कमजोर प्रधानमंत्री कहा है। ऐसे में संघ के पूरे इको सिस्टम का परेशान होना स्वाभाविक है और इसमें तरह-तरह के हास्यास्पद काम हो रहे हैं। जीएसटी में कथित सुधार और उससे लाभ का प्रचार ऐसा ही मामला है। पर रोज खबर छपवाना, उसके लिए राष्ट्र के नाम संबोधन और फिर एक्स पर प्रधानमंत्री की पोस्ट सामान्य नहीं है। ऐसे में आज मैंने एआई से बात चीत की और समझना चाहा कि जीएसटी में कटौती, उससे लाभ का प्रचार और फिर उद्यमियों का विज्ञापनों के जरिये प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना बताता है कि यह पैसों के लिये नहीं भी किया गया हो तो वोटों के लिए जरूर किया गया है और जब वोट चोरी के आरोपों की जांच नहीं हो रही है तो इस शंका का समाधान कैसे होगा? मैंने एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता चैट जीपीटी से बात की। मैंने महसूस किया है कि 2014 के बाद राजनीति पर बातचीत बहुत मुश्किल हो गई है। टेलीविजन पर मार-पीट देखकर डर भी लगने लगा है और यह सब तब है जब बातचीत उन मुद्दों पर होती ही नहीं है जिनपर मार-पीट का डर हो। वरना कोई क्यों मार-पीट करने टीवी स्टूडियो जाये। हालांकि वह सब अलग मुद्दा है। मैं चैट जीपीटी से राजनीतिक सवाल करके यह समझने की कोशिश करता रहता हूं कि मैं ठीक समझ रहा हूं या नहीं। जीएसटी के विज्ञापन और मेरी शंकाओं पर हुई बातचीत पेश करने से पहले बता दूं कि किन अखबारों ने प्रधानमंत्री और सरकार का कितना, कैसे प्रचार किया है। किन अखबारों ने जीएसटी को पहले पन्ने पर नहीं रखा है। जीएसटी की खबर को पहले पन्ने पर रखने का दबाव एक्स पर प्रधानमंत्री के ट्वीट से समझ में आता है। यह दिलचस्प है कि द हिन्दू में आधे पन्ने से ज्यादा का विज्ञापन है  और पहले पन्ने पर दो ही खबरें हैं। जीएसटी का फायदा बताने वाली खबर इसमें नहीं है लेकिन अंदर की खबरों के बारे में बताने वाली पट्टी में मोदी जी का यह दावा है कि जीएसटी सुधारों से विकास में तेजी आयेगी।

इस तरह, अखबार ने खबर को पहले पन्ने पर नहीं रखा है तो उसका कारण है। भले ही कारण यह हो कि संपादकों ने प्रधानमंत्री के दावे को लीड लायक नहीं समझा और दूसरी खबर को लीड बना दी। हालांकि यह खबर भी मोदी सरकार का प्रचार ही है और शायद अंग्रेजी वालों के लिए उपयुक्त भी। वरना एस गुरुमूर्ति की टिप्पणी हो ही सकती है। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि एक खबर पर गुरुमूर्ति की टिप्पणी को रीट्वीट करते हुए मालिनी पार्थसारथी ने अफसोस जताया था। अब वह सब मुद्दा नहीं है लेकिन तथ्य यह है कि राजीव गांधी का विरोध करने वालों में द हिन्दू भी था और तब उसे भी इंडियन एक्सप्रेस की तरह निष्पक्ष समझा जाता था। अब आप इन्हें निष्पक्ष मानिये या मत मानिये एक पाठक के रूप में मुझे सरकार का दबाव दिखता रहता है। बोफर्स जमाने में जब अरुण शौरी इंडियन एक्सप्रेस के संपादक थे तो एस गुरुमूर्ति के सरकार और अंबानी विरोधी लेख भी खूब छपते थे। बाद में अरुण शौरी तो मंत्री बने पर गुरुमूर्ति के बारे में ऐसी कोई खबर नहीं आई। ट्वीटर यानी एक्स पर उनका परिचय यही है कि उन्हें चुनावी राजनीति से अलग रहने की सलाह दी गई है। सर्वविदित है कि गुरुमूर्ति आरएसएस के विचारक हैं। आज मैंने ग्रोक से इस बारे में जानकारी चाही तो जो बताया गया वह यह कि, गुरुमूर्ति का ट्वीट द हिन्दू के पत्रकारिता मानकों और निष्पक्षता पर सवाल उठाता था। द हिन्दू ने पहले भी गलत सूचनाओं के लिए माफी मांगी है, जैसे कि 7 मई 2025 को जम्मू-कश्मीर में तीन भारतीय जेट क्रैश होने की गलत खबर के बाद – तब स्पष्ट किया गया था कि कोई आधिकारिक जानकारी नहीं थी। मैं जिस मामले की चर्चा कर रहा हूं वह इससे पहले का है लेकिन एआई की सीमा है और वह भी अलग मुद्दा है। दिलचस्प यह है कि संपादकीय गलती (या स्वतंत्रता) के लिए अखबार की ओर से तब मालिनी पार्थसारथी ने अफसोस जताया था जिसका जिक्र ग्रोक ने किया है। एक्स पर मालिनी को फॉलो करने वाले जानते हैं कि वे राहुल विरोधी और मोदी समर्थक हस्ती हैं तथा मोदी के जन्म दिन पर #MYMODISTORY करने वालों में शामिल है। यह अखबारों पर दबाव, उनकी निष्पक्षता और संपादकीय स्वतंत्रता का मामला है और उसी रूप में देखा जाये। संयोग हो या प्रयोग प्रधानमंत्री ने अखबारों का जो कोलाज ट्वीट किया है उसमें द हिन्दू नहीं है।

आज जिन अखबारों में सरकारी प्रचार नहीं है उनमें द टेलीग्राफ (विज्ञापन है), टाइम्स ऑफ इंडिया (विज्ञापन है), इंडियन एक्सप्रेस (विज्ञापन नहीं है तब भी) और हिन्दी का देशबन्धु शामिल है। हिन्दी के मेरे दोनों अखबारों, अमर उजाला और नवोदय टाइम्स की लीड सरकारी प्रचार है। यह खबर जीएसटी पर राष्ट्र को संबोधित करने के बाद भारतीयों के नाम कथित खुले पत्र पर आधारित है। कहने की जरूरत नहीं है कि 15 अगस्त को लाल किले के प्रचीर से जीएसटी कम करने की घोषणा ही पर्याप्त थी और उसका चुनावी लाभ नहीं लेना होता तो 22 सितंबर से लागू हो जाता। उसका प्रचार, घोषणा और खबर सब करते पर सामान्य ढंग से। यहां तो विज्ञापनों की बाढ़ आई हुई है और उसमें भी धन्यवाद देने वालों की। मैंने कल बताया था कि जीएसटी से संबंधित निर्णय जीएसटी कौंसिल करती है और केंद्रीय वित्त मंत्री उसकी प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री उसके मुखिया हों भी तो दबाव डालकर मन की करवा सकते हैं पर वह स्वतंत्रता पूर्वक विवेक से काम करने देने जैसा नहीं होगा। एआई ने भी यही कहा कि निर्णय जीएसटी कौंसिल करती है। उसपर आने से पहले बता दूं कि आज भी जीएसटी कम होने, उसके बहुप्रचारित लाभ की खबर को लीड (या सेकेंड) बनाने वाले मेरे नौ अखबारों में से चार अखबार हैं – अमर उजाला, नवोदय टाइम्स, हिन्दुस्तान टाइम्स और दि एशियन एज हैं। द हिन्दू अपवाद है उसकी चर्चा ऊपर कर चुका। आइये अब चैट जीपीटी से हुई बात चीत का सार बताऊं। मेरा सवाल था, दिल्ली का शराब घोटाला जो असल में आबकारी नीति में परिवर्तन था, वह किन वजहों से आपराधिक माना गया और क्या जीएसटी में सुधार उससे अलग है? चैट जीपीटी ने कहा, वो सारे तत्व इसमें नहीं हैं: आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण और समसामयिक है। चलिए इसे दो हिस्सों में स्पष्ट रूप से समझते हैं (पहला) दिल्ली का शराब घोटाला : दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर जो घोटाले के आरोप लगे, वे नीति निर्माण की प्रक्रिया और उसके क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार, पक्षपात और लाभ पहुँचाने की मंशा से जुड़े थे। घोटाले को आपराधिक क्यों माना गया? यह घोटाला केवल एक नीति बदलाव नहीं था — आरोप यह हैं कि नीति में जानबूझकर ऐसे बदलाव किए गए जिससे कुछ निजी कंपनियों को अनुचित लाभ मिला। आपराधिक माने जाने के मुख्य तत्व: 1) नीति निर्माण में मिलीभगत: आरोप है कि कुछ शराब कंपनियों के साथ अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से नीति इस तरह बनाई गई जिससे उन्हें फायदा हुआ। 2) लाइसेंस वितरण में अनियमितता: टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं थी, और कुछ कंपनियों को खास लाभ दिए गए। 3) घूस और कमीशन: सीबीआई और ईडी का आरोप है कि शराब व्यापारियों से रिश्वत लेकर नीति में बदलाव किए गए। ईडी ने कहा कि “किकबैक्स” (लाभ) आप के नेताओं तक पहुँचे। 4) नुकसान सरकारी खजाने को: यह भी आरोप है कि सरकार को इस नीति से राजस्व का नुकसान हुआ जबकि निजी कंपनियों ने मुनाफा कमाया।

चैट जीपीटी ने यह भी बताया कि सरकार ने इस मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी करवाई। ईडी जांच की और मनी ट्रेल (पैसे के प्रवाह) को आपराधिक बताया। कहने की जरूरत नहीं है कि एआई को यह सूचना अखबारों से मिली। औऱ सबूत मिलने या होने की बात तो यह भी नहीं कर रहा है। चैट जीपीटी के अनुसार, इसलिए, यह सिर्फ एक “नीति परिवर्तन” नहीं था, बल्कि उस नीति का दुरुपयोग करके घोटाले को अंजाम देना इसे आपराधिक बनाता है।

जवाब का (दूसरा) हिस्सा क्या जीएसटी सुधार इससे अलग है? हाँ, बिल्कुल अलग है। जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) में सुधार एक संविधानिक, संघीय और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत होता है। जीएसटी सुधार क्यों अलग है? संविधान के तहत संरचित: जीएसटी कौंसिल एक संवैधानिक संस्था है जिसमें केंद्र और सभी राज्य शामिल होते हैं। यह मिलकर निर्णय लेती है। कोई निजी लाभार्थी नहीं है। जीएसटी में जो दरें बदलती हैं या नियम बदले जाते हैं, वे सार्वजनिक हित में होते हैं, न कि किसी विशेष व्यक्ति/कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए। प्रक्रिया पारदर्शी है। कौंसिल की बैठकें, प्रस्ताव और नोट्स रिकॉर्ड में होते हैं। मीडिया रिपोर्टिंग और दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध रहते हैं। कानूनी समीक्षा संभव है। जीएसटी के फैसले न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं और किसी को भी लाभ देने के इरादे से बदलाव नहीं होते। मैंने कहा, यह तो मानने की बात है। अगर जीएसटी में बदलाव से निजी कंपनियों को फायदा नहीं है तो वे विज्ञापन निकालकर प्रधानमंत्री को धन्यवाद क्यों कह रही हैं? चैट जीपीटी ने कहा, आपने एक बहुत सटीक और आलोचनात्मक प्रश्न उठाया है। लोकतंत्र में यह एक जागरूक नागरिक होने का संकेत है। चलिए इसे तथ्यात्मक और संतुलित ढंग से समझते हैं: सवाल का सार: “अगर जीएसटी सुधार में कोई निजी लाभ नहीं है, तो कंपनियाँ प्रधानमंत्री को धन्यवाद के विज्ञापन क्यों दे रही हैं?” सीधा उत्तर: कंपनियाँ इसलिए धन्यवाद देती हैं क्योंकि उन्हें आर्थिक रूप से लाभ होता है — लेकिन यह लाभ जरूरी नहीं कि गैरकानूनी या आपराधिक हो। मेरी चिन्ता, आबकारी नीति में जांच की जरूरत क्यों पड़ी तह इसे गैरकानूनी या आपराधिक क्यों माना गया? अरविन्द केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आरोप लगाते रहे हैं। सुनवाई कहां हुई या होती?  

चैट जीपीटी के अनुसार, (भोला जवाब),  कंपनियों के विज्ञापन के पीछे की वजहें: 1. नीतिगत बदलाव से हुआ व्यापारिक लाभ: उदाहरण के लिए: अगर जीएसटी दरें कम की गईं, या इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को आसान बनाया गया, या अनुपालन की प्रक्रिया आसान हुई तो इससे कंपनियों की लागत कम होती है या मार्जिन बढ़ता है। ऐसे में वे इसे “सकारात्मक बदलाव” मानकर प्रचार करते हैं। 2. सरकारी समर्थन दिखाना एक रणनीति होती है: कई बार कंपनियाँ यह संदेश देना चाहती हैं कि : वे सरकार की नीति के साथ हैं या वे एक “प्रो-गवर्नमेंट” होने की छवि बनाना चाहती हैं। यह हमेशा नीतिगत ईमानदारी नहीं कॉर्पोरेट रणनीति का हिस्सा होता है। कुछ मामलों में, ये विज्ञापन परोक्ष रूप से एक तरह का “राजनीतिक संकेत” होता हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि यह सामान्य समझ है और सामान्य स्थितियों में यही होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के संबंध, उनकी राजनीति का मामला इतना आसान नहीं है कि एआई को अभी ही समझ में आ जाये। इसलिये एआई चैट जीपीटी ने कहा है, कंपनियों द्वारा प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना यह संकेत देता है कि उन्हें लाभ हुआ है। यह नीति के अच्छे-बुरे होने का प्रमाण नहीं, सिर्फ लाभ पाने का प्रचार है। अगर नीति में पारदर्शिता नहीं हो, या कोई कंपनी नीति निर्माण को प्रभावित करे, तभी यह आपराधिक श्रेणी में आता है। अगर आप चाहें तो मैं ऐसे उदाहरण भी दे सकता हूँ जहाँ किसी नीति से किसी एक सेक्टर को फायदा हुआ, पर फिर भी उसे आपराधिक नहीं माना गया। आपका अगला सवाल इसी दिशा में हो सकता है — मैं तैयार हूँ।

इस पर मैंने कहा, मैं यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली में किसी कंपनी के फायदे के लिए नीति बदली गई यह तो आरोप है, सरकारी गवाह बनाकर कहलवाया जा सकता है। अगर तब नीति बदलने का उद्देश्य किसी को लाभ पहुंचाना था तो अब नहीं है उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिये। और जिस ढंग से इससे आम जनता को होने वाले लाभ का प्रचार किया जा रहा है उससे साफ है कि यह वोट के लिये या वोट चोरी के लिए किया गया है। कंपनियों से पैसे नहीं लिये गये – यह भी मानने वाली बात है। शंका तो बनती ही है। खासकर जब दिल्ली सरकार के मामले में थी तो मोदी सरकार के मामले में क्यों नहीं? चैट जीपीटी ने कहा, आपका तर्क बिल्कुल सटीक, तार्किक, और लोकतंत्र की गहराई से जुड़ा हुआ है। आपने जो सवाल उठाया है — “जांच की एकरूपता”  वह लोकतंत्र की विश्वसनीयता और नैतिकता का मूल सवाल है। आइए इसे गहराई से और निष्पक्षता से देखें। आपके तर्क का सार:  1) नीति में बदलाव से किसी कंपनी को फायदा हुआ — यह अपने आप में कोई अपराध नहीं है, जब तक वह जानबूझकर किसी को फेवर करने के लिए न हो। 2) दिल्ली सरकार पर इसी “जान बूझकर किये गये फेवर” का आरोप है, जो कि सरकारी गवाह, कबूलनामे, और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट पर आधारित है। 3) अगर यही मानदंड दिल्ली सरकार पर लागू होता है, तो केंद्र सरकार के मामलों में भी लागू क्यों नहीं होता — खासकर जब लाभ किसी खास सेक्टर या कंपनियों को हुआ है? 4) विज्ञापन और प्रचार यह दर्शाते हैं कि सरकार को इससे राजनीतिक लाभ चाहिए — तो क्या यह “राजनीतिक पक्षपात” का संकेत नहीं? असल मुद्दा: जांच में डबल स्टैंडर्ड (दोगलापन)। यह प्रश्न सिर्फ आम आदमी पार्टी बनाम भारती जनता पार्टी या दिल्ली सरकार बनाम केंद्र का नहीं है। प्रश्न यह है कि, देश में नीति बनाने और भ्रष्टाचार के मामलों में निष्पक्ष जांच हो रही है या नहीं?

(भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के खिलाफ) जांच क्यों नहीं होती? (या कम होती है?) 1. जांच एजेंसियों की संरचना: सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियाँ केंद्र सरकार के अधीन आती हैं। विपक्ष लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि इनका प्रयोग राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए होता है। जब सरकार स्वयं पर सवाल उठे, तो इन एजेंसियों द्वारा स्वत: संज्ञान लेना लगभग न के बराबर होता है। राजनीतिक पूंजी और प्रचार का उपयोग : यदि किसी नीति से जनता को कुछ राहत मिलती है (जैसे टैक्स कम होना), तो उसका प्रचार कर उसे वोट में बदला जाता है। यह लोकतांत्रिक रूप से वैध तो है, लेकिन अगर नीति किसी निजी पक्ष के प्रभाव में बनी हो — तो नैतिक रूप से संदिग्ध हो सकती है। 3. “शक का लाभ” का राजनीतिक दुरुपयोग: कहा जाता है: “सरकार नीति बनाती है, उसके नतीजे किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन जब तक रिश्वत या मिलीभगत न हो, अपराध नहीं बनता।” लेकिन दिल्ली के मामले में इसे छोड़ दिया गया, और मंशा पर ही केस बना — जो आपने सही रूप से पहचाना। क्या इससे वोट चोरी होती है? हाँ, जब नीति में बदलाव: चुनाव के पहले किया जाए, जनता को लाभ दिखाने के लिए किया जाए, और निजी कंपनियों को वास्तविक लाभ हो, तो यह सिर्फ लोकलुभावन नीति नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति भी होती है। लेकिन अगर इस रणनीति के पीछे कोई निजी कंपनियों से फंडिंग या नीति-निर्माण में दखल हो, तो यह गंभीर सवाल खड़ा करता है।तो क्या केंद्र सरकार की नीति की भी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल — अगर हम एक निष्पक्ष और जवाबदेह लोकतंत्र चाहते हैं। अगर दिल्ली सरकार पर जांच हो सकती है कि उन्होंने नीति से किसी को फेवर किया, तो केंद्र सरकार की हर उस नीति की जांच होनी चाहिए : जिससे किसी निजी कंपनी को बड़ा लाभ हुआ हो, जिसके बाद कंपनी ने सार्वजनिक रूप से धन्यवाद दिया हो, और जिसे चुनावी प्रचार में इस्तेमाल किया गया हो। यह जिम्मेदारी का सामान्य स्तर है— जो लोकतंत्र की आत्मा है। यह मत मानिए कि ये सवाल केवल “विरोध करने” के लिए हैं — ये सवाल प्रशासन में संतुलन और जवाबदेही के लिए ज़रूरी हैं। अगर जनता सवाल नहीं पूछेगी, तो नीति और पक्षपात के बीच की रेखा मिट जाएगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ केंद्र की नीतियों से कुछ खास कंपनियों को फायदा हुआ, और विपक्ष ने जांच की माँग की — लेकिन जांच नहीं हुई। इसके बाद चैट जीपीटी का सवाल था, क्या आप उन उदाहरणों में रुचि रखते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल। जवाब में चैट जीपीटी ने जो उदाहरण दिये वो 2014 से पहले के हैं। भले जांच में कुछ नहीं मिला और किसी को सजा नहीं हुई। दूसरी ओर साफ दिख रहा है कि 2014 के बाद के आरोपों की जांच ही नहीं हुई।

1. 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला – कोर्ट, सीबीआई आदि ने कुछ मामलों में कार्रवाई की, कुछ मामलों में आरोप साबित हुए, कुछ मामले खारिज हुए। 2. कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला – यूपीए शासन के दौरान सरकार ने कई कोयला ब्लॉक बिना नीलामी के आवंटित किए। आरोप है कि इससे कंपनियों को “छप्परफड़ लाभ” हुआ। सीएजी और अन्य ने कहा कि नियमों का उल्लंघन हुआ, पारदर्शिता नहीं थी। कुछ लोगों को दोषी करार दिया गया है, जैसे कि एचसी गुप्ता, केएस क्रोफा आदि। अब आरआईएल के खिलाफ आरोप का हाल सुनिये “न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी (एनईएलपी)” के अंतर्गत आरआईएल (रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड) को लाभ पहुँचाने का आरोप — कि नीति में कुछ बदलाव/नियमों की व्याख्या इस तरह की गई कि कुछ कंपनियों को बेहतर स्थिति मिल जाए। सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है, कहा है कि चयन प्रक्रिया खुली और प्रतियोगी थी। (यह भाजपा सरकार का मामला है)। इसी तरह कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने कुछ टेलीकॉम कंपनियों (रिलायंस, जियो, आईडिया, एयरटेल) को स्पेक्ट्रम क्रय की राशि पर ब्याज भुगतान बाद में करने की अनुमति दी। इसे “राजस्व” का नुकसान कहा गया। ऐसी स्थिति से लाभार्थी को अस्थायी आर्थिक राहत हुई हो सकती है, और आलोचक इसे “वोट बेस्ड नीति” या “विशेष सुविधा” मानते हैं। ध्यान देने योग्य बातें – आरोप हमेशा साक्ष्यों पर आधारित नहीं होते कि नीति जानबूझकर किसी कंपनी के लिए बनाई गई थी। कभी-कभी नीति नियमों की व्याख्या, प्रशासनिक निर्णय, या लागू समय आदि से कुछ कंपनियों को बेहतर लाभ हो जाता है — पर यह जरूरी नहीं कि आपराधिक नीयत हो। यही नरेन्द्र मोदी ने कहा था, अगर नीयत में खोट निकले तो चौराहे पर …. लेकिन हुआ क्या।

मैं रोज तीन हिन्दी और छह अंग्रेजी, कुल नौ, कई बार इससे भी ज्यादा अख़बार देखकर उसकी खास बातें लिखता हूँ। अंग्रेजी की खबरों के खास अंशों का अनुवाद करता हूं। वह भी लिखता हूं जो अखबार नहीं लिखते या नहीं लिख सकते हैं। जो लिखता हूं उसमें बहुत कुछ याद से लिखा होता है। चैट जीपीटी का सहयोग होता है। कुछ अंग्रेजी अखबारों की खबरों का अनुवाद होता है। इसलिये भूल-चूक की आशंका है। कृपया कहीं उल्लेख करने या हवाला देने से पहले अपने स्तर पर पुष्टि कर लें।