एक दिन का प्रतिबंध लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. केंद्र की मोदी सरकार ने कहा है कि पठानकोट एयरबेस पर आतंकी मामले की गलत रिपोर्टिंग के लिए चैनल अगर माफी मांग ले तो वह एक दिन के प्रतिबंध को माफ कर सकती है. एनडीटीवी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उन्हें हफ्ते भर का समय दिया जाए ताकि वह एनडीटीवी प्रबंधन से बात कर उसके रुख की जानकारी दे सकें. ऐसे में माना जा रहा है कि चैनल प्रबंधन विवाद को आगे न बढ़ाते हुए माफी मांगने को तैयार हो जाएगा और पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा.
न्यूज चैनल एनडीटीवी के प्रसारण पर एक दिन का प्रतिबंध लगाने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पक्ष पेश किया है जिसके मुताबिक एनडीटीवी 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले की रिपोर्टिंग के लिए माफी मांग ले तो वह एक दिन का बैन नहीं लगाएगी. एनडीटीवी के अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि चैनल को माफी मांगने की जानकारी देने के लिए उन्हें एक हफ्ते का समय चाहिए. कोर्ट ने हफ्ते भर का समय दे दिया है. मामले की अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी.
केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय का आरोप है कि एनडीटीवी इंडिया ने पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले की कवरेज में संवेदनशील जानकारी लीक की. इसके दंड में मंत्रालय ने 9 नवंबर की रात से 10 नवंबर 2016 की रात तक 24 घंटे तक प्रसारण बंद रखने का आदेश दिया था. इस पर खूब हंगामा हुआ. बाद में मंत्रालय ने चैनल पर एक दिन के प्रतिबंध को ठंडे बस्ते में डाल दिया. उधर, चैनल इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट चला गया.
