उत्तर प्रदेश के लेबर कमिश्नर को 6 हफ्ते में दिलाना होगा मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ, 4 अक्टूबर को महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, झारखंड और दिल्ली के लेबर कमिश्नर को हाजिर होने का आदेश

पत्रकारों के वेतन से संबंधित फिलवक्त देश के सर्वाधिक चर्चित आयोग मजीठिया वेज बोर्ड के मामले में आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त कदम उठाया और उत्तराखंड के श्रम आयुक्त को आज के दिन हाजिर रहने की पूर्व सूचना के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में अनुपस्थित रहने पर कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त को साफ कह दिया कि 6 हफ्ते के अंदर मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिश को पूरी तरह लागू कराईये। सुप्रीम कोर्ट ने लिखित रूप से तो नहीं बल्कि मौखिक रुप से यह भी कह दिया कि अगर आपने 6 सप्ताह में ऐसा नहीं किया तो जेल भेज दूंगा।

मजीठिया वेज बोर्ड: अफवाहों से बचें, विशेष जांच टीम से हकीकत बयान करें : मेरे एक मित्र और वरिष्ठ पत्रकार उस दिन तो फोन कनेक्ट होते ही बिफर पड़े। अत्यंत विचलित और अधीर लहजे में बोल- ‘मैंने अपनी रिट पिटीशन के लिए वकील साहब को पे स्लिप और दूसरे जरूरी कागजात तो दे दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में उसे जज साहब को दिखाया क्यों नहीं? दूसरे साथियों ने भी पे स्लिप समेत सारे कागजात-डाक्यूमेंट केस के साथ संलग्न करने के लिए दिए थे। उन्हें कोर्ट के समक्ष वकील साहब ने रखा क्यों नहीं? नहीं, नहीं वकील साहब मालिकों के हाथों बिक गए हैं। इसीलिए उन्होंने सारे डाक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश नहीं किए। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो मालिकों के वकीलों की हिम्मत नहीं पड़ती यह कहने की कि हमारे अखबारों ने अपने कर्मचारियों को मजीठिया वेज बोर्ड दे दिया है। 28 अप्रैल दोपहर बाद से ही मुझे जितने भी फोन आए सबने यही ताना मारा है कि आपके वकील पांडेय साहब बिक गए हैं। मैं इतना परेशान, बेचैन हूं कि पूरी रात सो नहीं पाया। सवेरा होते ही मैंने आप को फोन मिला दिया ताकि आपसे पूछूं, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आप पर भरोसा करके ही पांडेय साहब को अपना वकील करने को राजी हुआ था।’ 

उन सभी मीडियाकर्मियों के लिए खुशखबरी है जिन्होंने भड़ास की पहल पर मजीठिया वेज बोर्ड का अपना हक हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने की हिम्मत जुटाई. खुलेआम और गोपनीय, इन दो तरीकों से याचिका दायर करने के लिए सैकड़ों लोग भड़ास के पास आए. भड़ास ने जाने-माने वकील उमेश शर्मा के जरिए याचिकाएं तैयार करा के सुप्रीम कोर्ट में दायर कराई. दोनों याचिकाएं रजिस्ट्री से लेकर लिस्टिंग तक में महीने भर तक दौड़ती रहीं.

प्रिंट मीडिया के कर्मियों को मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुरूप सेलरी न दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की आखिरी तारीख को भड़ास की पहल पर 117 मीडियाकर्मियों ने अपने नाम पहचान के साथ खुलकर याचिका दायर की. इन सभी 117 मीडियाकर्मियों की तरफ से याचिका तैयार करने और फाइल करने का काम किया सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील उमेश शर्मा ने.

जी हां. करीब ढाई सौ मीडियाकर्मियों ने भड़ास के साथ मिलकर अपना हक पाने के लिए मजीठिया वेज बोर्ड की लड़ाई लड़ने हेतु भड़ास के पास मेल किया है. जिन-जिन ने मेल किया, उन सभी एडवोकेट उमेश शर्मा का एकाउंट नंबर और अथारिटी लेटर भेज दिया गया है. सिर्फ छह हजार रुपये देकर घर बैठे अपने हक की लड़ाई लड़ने के भड़ास के इस अनूठे पहल का देश भर में स्वागत किया जा रहा है.

: सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से आदेश दिया- मजीठिया दो महीने में लागू करो : मजीठिया वेज बोर्ड की संस्तुतियों के मुताबिक वेतन पाने को लालायित, बेचैन, परेशान और कुछेक अखबार संस्थानों-प्रतिष्ठानों में संघर्षरत-प्रयासरत पत्रकार एवं गैर पत्रकार कर्मचारियों के लिए अत्यंत उत्साहवर्द्धक खबर यह है कि 13 अक्टूबर 2014 को एक सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण के मालिकों, चेयरमैनों, मैनेजिंग डायरेक्टरों, सीईओज को स्पष्ट आदेश देते हुए कहा है कि दो महीने के अंदर वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करें। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने द इंडियन एक्सप्रेस इंप्लाई यूनियन चंडीगढ़ और दैनिक भास्कर एवं दैनिक जागरण कर्मचारियों की अवमानना याचिकाओं पर दिया है।

मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों को लागू ने करने संबंधी अवमानना के तीन मामलों की सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्‍यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्‍यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरिमन की खंडपीठ ने सोमवार को ऐतिहासिक आदेश दिया। जैसे ही तीनों मामले उनके समक्ष सुनवाई के लिए पेश किए गए। उन्‍होंने वरिष्‍ठ वकील श्री कोलिन गोंजाल्विस से इस संबंध में पूछा।