पत्रकारों के लिए नीतीश कुमार की इस घोषणा का समय बना सवाल

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों के लिए ‘बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना’ की राशि में बड़ा इजाफा करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत अब योग्य पत्रकारों को पहले की तरह 6,000 रुपये की बजाय हर महीने 15,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही योजना के लाभार्थी पत्रकार की मृत्यु होने पर उनके आश्रित पति/पत्नी को 3,000 रुपये की बजाय 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने वाला कदम बताया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस घोषणा को आगामी चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। कई विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि यह ‘पत्रकार पेंशन’ नहीं बल्कि चुनावी साल में दिया गया ‘प्रलोभन’ है।

घोषणा का समय बना सवाल

नीतीश कुमार का यह ऐलान ऐसे समय में आया है जब राज्य में चुनावी गतिविधियां तेज हैं और पत्रकारिता जगत पर राजनीतिक माहौल का सीधा असर पड़ता है। आलोचकों का मानना है कि यह कदम पत्रकारों को खुश करने की रणनीति हो सकता है, ताकि वे चुनावी साल में सरकार के प्रति ‘सकारात्मक रवैया’ अपनाएं।

नीतीश का तर्क

नीतीश कुमार का कहना है, “लोकतंत्र में पत्रकारों की अहम भूमिका है। उनकी सेवाओं को सम्मान देने और उन्हें निश्चिंत होकर पत्रकारिता करने में मदद करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है।”

क्या यह ‘सॉफ्ट चुनावी कैंपेन’ है?

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पत्रकारों के लिए यह बड़ा आर्थिक पैकेज सरकार की सकारात्मक छवि बनाने का प्रयास हो सकता है। चुनावी समय में इस तरह की घोषणाएं अक्सर विपक्षी दलों द्वारा ‘चुनावी लाभ पाने की कोशिश’ बताई जाती हैं।