आधार कार्ड की गोपनीय जानकारी मात्र 500 रुपये में बिकने वाली खबर अंग्रेजी अखबार ‘द ट्रब्यून’ में छपने के बाद हड़कंप मच गया. जिस रिपोर्टर रचना खैरा ने इस बड़ी खबर को ब्रेक किया, उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दिया गया जिससे मीडिया जगत में रोष है. ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्टर रचना खैरा ने 500 रुपये में एक अज्ञात व्यक्ति से ‘व्हाट्सअप’ के जरिये एक ऐसा साफ्टवेयर लिया जिसके जरिये भारत के लगभग एक अरब लोगों का आधार डाटा की जानकारी ली जा सकती थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि रिपोर्टर ने इस गिरोह को चलाने वाले एक एजेंट से संपर्क किया और उसे पेटीएम के जरिये 500 रुपये दिये.
10 मिनट बाद एक व्यक्ति ने उसे एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया. इसके जरिये पोर्टल पर किसी भी आधार नंबर की पूरी जानकारी ली जा सकती थी. इन जानकारियों में नाम, पता, पोस्टल कोड, फोटो, फोन नंबर, और इमेल सब शामिल हैं. जब उस एजेंट को 300 रुपये और दिये गये तो उसने ऐसा साफ्टवेयर दिया जिसके जरिये किसी भी शख्स के आधार सम्बंधी विवरणों को प्रिंट भी किया जा सकता है. रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस रैकेट में लगभग 1 लाख ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें इलेक्ट्रानिक्स और तकनीकी मंत्रालय ने कॉमन सर्विस सेंटर्स स्कीम के तहत देश भर में आधार कार्ड बनाने की जिम्मेदारी दी थी. इस दौरान इन्हें UIDAI डाटा तक पहुंच दी गई. इन्हें विलेज लेवल एंटरप्राइज (VLE) कहा जाता है.
पिछले साल नंवबर में सरकार ने आधार डाटा लीक होने के खतरे को देखते हुए इनसे यह काम वापस ले लिया था. रिपोर्ट के मुताबिक पैसे कमाने की लालच में लगभग एक लाख विलेज लेवल एंटरप्राइज ने आधार डाटा का गलत इस्तेमाल किया है. इस बड़ी खबर के ट्रिब्यून अखबार में छपते ही हड़कंप मच गया. बजाय रिपोर्टर को शाबासी देने और असल आरोपियों को पकड़ने के, सरकार की तरफ से अखबार को ही निशाने पर ले लिया गया और रिपोर्टर रचना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया गया.
इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार Sanjaya Kumar Singh का कहते हैं- ”ये सब लीपापोती की कोशिश है। इसके जरिए साबित किया जाएगा कि आधार डाटा सुरक्षित है। खबर करने पर एफआईआर करा दी और पूछा जा रहा है कि रिपोर्टर ने कितने और किन लोगों के विवरण (डाटा, या उंगलियों के निशान) देखे, अगर नहीं देखा तो माना जाएगा कि कोई डाटा नहीं देखा गया। इसी को कहते हैं, चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी सिक्का मेरे बाप का।”
रिपोर्टर पर मुकदमा दर्ज किए जाने की खबर ट्रिब्यून की वेबसाइट पर है, जो इस प्रकार है-
FIR against Tribune reporter over Aadhaar data breach story
A deputy director of the Unique Identification Authority of India (UIDAI) has registered an FIR against The Tribune newspaper and its reporter Rachna Khaira following her report on how anonymous sellers over WhatsApp were allegedly providing access to Aadhaar numbers for a fee. The FIR also names Anil Kumar, Sunil Kumar and Raj, all of whom were mentioned in The Tribune report as people Khaira contacted in the course of her reporting.
Joint Commissioner of Police (Crime Branch) Alok Kumar confirmed that an FIR had been registered and an investigation launched. The FIR has been lodged with the Crime Branch’s cyber cell under IPC Sections 419 (punishment for cheating by impersonation), 420 (cheating), 468 (forgery) and 471 (using as genuine a forged document), as well Section 66 of the IT Act and Section 36/37 of the Aadhaar Act.
When contacted, The Tribune’s editor-in-chief Harish Khare refused to comment on the FIR. In the FIR, the complainant, B M Patnaik, who works with UIDAI’s logistics and grievance redressal department, states: “An input has been received through The Tribune dated January 3, 2018, that the ‘The Tribune purchased’ a service being offered by anonymous sellers over WhatsApp that provided unrestricted access to details for any of the more than 1 billion Aadhaar numbers created in India thus far.”
The FIR details how the reporter got in touch with the other persons named in the FIR and goes on to state: “The above-mentioned persons have unauthorisedly accessed the Aadhaar ecosystem in connivance of the criminal conspiracy… The act of the aforesaid involved persons is in violation of (the various sections mentioned in the FIR)… Hence, an FIR needs to be filed at the cyber cell for the said violation.”
The UIDAI’s media unit did not respond to calls and texts from The Sunday Express. The UIDAI CEO, when contacted, said he was in a meeting. The Tribune report, dated January 3, had stated: “It took just Rs 500, paid through Paytm, and 10 minutes in which an ‘agent’ of the group running the racket created a ‘gateway’ for this correspondent and gave a login ID and password. Lo and behold, you could enter any Aadhaar number in the portal, and instantly get all particulars that an individual may have submitted to the UIDAI (Unique Identification Authority of India), including name, address, postal code (PIN), photo, phone number and email.”
Late on Saturday, UIDAI’s Chandigarh regional office, wrote to The Tribune’s Editor-in-Chief, asking if “was at all possible for your correspondent to view or obtain Fingerprints and Iris scan of any person through the aforesaid access to UIDAI portal” and “how many Aadhaar numbers did the correspondent actually enter through the said login user id and password and whom did those Aadhaar numbers belong to”. The letter asked for these details to be sent by January 8, “failing which it will be presumed that there was no access to any Fingerprints and/or Iris scan”.
After the report appeared, the UIDAI had in a statement said that there “has not been any Aadhaar data breach”.
“The Aadhaar data, including biometric information, is fully safe and secure,” it had said, adding, “There has not been any data breach of the biometric database, which remains fully safe and secure with the highest encryption at UIDAI and a mere display of demographic information cannot be misused without biometrics.”
