नई दिल्ली। सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मिली जानकारी में बड़ा खुलासा हुआ है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों पर कुल 76,13,129 रुपये खर्च किए गए हैं।
यह जानकारी मंत्रालय की ओर से आरटीआई आवेदन के जवाब में दी गई है। पत्र के मुताबिक, विभिन्न अखबारों में दिए गए विज्ञापनों पर यह राशि खर्च की गई।
इस खुलासे के बाद सरकारी खर्च को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि जब RSS एक गैर-सरकारी संगठन है, तो उसके कार्यक्रम से जुड़े विज्ञापनों पर करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल कितना उचित है।
हालांकि, सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आम तौर पर ऐसे विज्ञापनों को सरकारी संचार रणनीति और जनजागरूकता अभियान का हिस्सा बताया जाता है, लेकिन इस मामले में खर्च की प्राथमिकता पर बहस तेज हो गई है।
आरटीआई में यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।
RTI reply shows Min of Culture Govt of India spent a Whopping Rs 76L,13K,129 on Advertisement in Print Media on occasion of 100 yrs of RSS
When Everyone knows RSS is Not Registered & Does not Pay any Tax is it justified to spend Tax Payers Money on such Private event?? -अजय बासुदेव बोस, आरटीआई एक्टिविस्ट

मोदी सरकार ने RSS के 100 साल पूरे होने पर ₹76 लाख प्रचार पर खर्च किए हैं. ये आंकड़ा सिर्फ प्रिंट विज्ञापन का है.
— Govind Pratap Singh | GPS (@govindprataps12) April 16, 2026
सवाल है:
• RSS के प्रचार के लिए सरकार जनता की कमाई क्यों फूंक रही है?
• BJP ने पैसा क्यों नहीं दिया?
• जनता इसीलिए टैक्स दे रही है?@AjayBos93388306 pic.twitter.com/oy54CF0C7y
वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता अजय बोस ने खुलासा किया है कि भारत सरकार (संस्कृति मंत्रालय) ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने के अवसर पर प्रिंट विज्ञापनों पर 76.13 लाख रुपये खर्च किए।
— Puneet Kumar Singh (@puneetsinghlive) April 16, 2026
आपकी गाढ़ी कमाई मोहन भागवत की वीवीआईपी सुरक्षा और उनके प्रचार-प्रसार पर खर्च की जा रही है। pic.twitter.com/dbhPdhxDS5
भड़ास लीगल टीम : Bhadas Legal Team
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- दैनिक भास्कर को EPFO का झटका: कर्मचारी को मय ब्याज देने होंगे 9,57,518 रुपये, पढ़ें आदेश
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- सालों बाद किसी अखबार ने मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना बड़ा खुलासा किया है!
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