शीतल पी सिंह-
सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी नियुक्त की है जो वकीलों की डिग्री की जाँच करेगी कि वह नक़ली तो नहीं है जबकि गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार RTI ऐक्ट के सेक्शन 8 के अनुसार डिग्री धारण करने वाले को डिग्री माँगने पर दिखाने से मना करने का अधिकार है । हमारे प्रधानमंत्री जी इसी आधार पर अपनी असली डिग्री नहीं दिखा रहे हैं, कई फ़ोटोकापी ज़रूर उनकी पार्टी और अमित शाह जी बीच बीच में दिखाते रहते हैं !
क्या वकील साहबान इस कमेटी को इस आधार पर डिग्री दिखाने से मना करेंगे? सुप्रीम कोर्ट की एक सीनियर महिला वकील इंदिरा जयसिंह ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया है!
“Supreme Court appoints a committee to oversee the verification of the degree certificates of lawyers. Can I refuse to show the degree since the Gujarat HC has held that a degree is protected from disclosure under Section 8 of the RTI Act ? Advise pls.”
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- NDTV से शिवानी सिंह और HT से निवेदिता जुड़ीं, Lokmat में गजानन दीवान का प्रमोशन!
- प्रेमानंद का शिष्य कहीं ब्रह्मचर्य पालन में फेल होने के गहन अवसाद में तो नहीं था?
Parmanand Pandey
April 13, 2023 at 11:25 am
Dear sir,
There is a glaring difference between a leader and an Advocate.No comparison can be drawn between the two. While a leader is not elected because of his/ her degree but an Advocate has to have an LL.B. degree to get registered/ enrolled with the Bar Council to start practice. An Advocate with a bogus degree can play havoc with clients. Forgery of the degree by a lawyer is, pure and simple, cheating with the profession. In fact, Bar Council itself ought to take up this responsibility to meticulously verify
the degrees of advocates to win the trust of the people for the profession.
Parmanand Pandey
April 13, 2023 at 11:26 am
There is a glaring difference between a leader and an Advocate.No comparison can be drawn between the two. While a leader is not elected because of his/ her degree but an Advocate has to have an LL.B. degree to get registered/ enrolled with the Bar Council to start practice. An Advocate with a bogus degree can play havoc with clients. Forgery of the degree by a lawyer is, pure and simple, cheating with the profession. In fact, Bar Council itself ought to take up this responsibility to meticulously verify
the degrees of advocates to win the trust of the people for the profession.