DTH से सरकार की कमाई करीब 40 करोड़ घटी, 2025 में मिली 618 करोड़ की लाइसेंस फीस

घटते सब्सक्राइबरों की मार अब सरकारी खज़ाने तक पहुँचने लगी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को कैलेंडर वर्ष 2025 में डायरेक्ट-टू-होम (DTH) ऑपरेटरों से 618.20 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस मिली, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 658.01 करोड़ रुपये था। यानी एक साल में करीब 40 करोड़ रुपये की गिरावट।

यह गिरावट और बड़ी दिखती है जब पीछे देखें। 2023 में इसी सेक्टर से सरकार को 692 करोड़ रुपये मिले थे।

इस कमी की वजह साफ़ है, पे-टीवी देखने वाले लगातार घट रहे हैं। ट्राई के ताज़ा सालाना आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2025 के अंत में सक्रिय पे-DTH कनेक्शन 5.69 करोड़ थे, जो घटकर 4.9 करोड़ के आसपास आ गए। ओटीटी प्लेटफॉर्म और डीडी फ्री डिश का दबाव इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है।

DTH कंपनियाँ अपनी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) का 8 फीसदी, जीएसटी छोड़कर, सालाना लाइसेंस फीस के रूप में चुकाती हैं। इसलिए फीस में गिरावट सीधे तौर पर इन कंपनियों के घटते कारोबार की तस्वीर भी है।

लाइसेंस फीस को लेकर सरकार और कंपनियों के बीच पुराना झगड़ा भी जारी है। मई 2025 में मंत्रालय ने चार निजी DTH ऑपरेटरों को करीब 16,000 करोड़ रुपये के बकाये का नोटिस भेजा था। कंपनियाँ इस विवादित देनदारी के बदले मिलकर 11,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का प्रावधान कर चुकी हैं और 8 फीसदी फीस घटाए जाने पर सरकार के फैसले का इंतज़ार कर रही हैं।