मोदी सरकार की नीति मीडिया को लेकर बहुत अच्छी नहीं रही है. या तो ये लोग मीडिया को अपना तलवा चाट गुलाम बना लेते हैं या फिर उसे बैन कर देते हैं. नई जानकारी ये है कि मोदी राज के सेकेंड दौर में मीडिया की नकेल थोड़ी और कस दी गई है.
वित्त मंत्रालय में पत्रकारों के जाने को लेकर नियम सख्त कर दिए गए हैं. बिना अप्वायंटमेंट कोई अंदर न जा सकेगा. सिर्फ पीआईबी मान्यता प्राप्त पत्रकार ही जा सकेगा. लालीपाप देते हुए पत्रकारों के लिए बाहर एक वेटिंग रूम बनवा दिया है, जहां पानी, चाय, काफी और मोबाइल-लैपटॉप चार्जिंग की सुविधा है. मतलब खबर न निकाल पाओ तो जी भर खाओ और एसी की हवा में आराम फरमाओ.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पर सवाल उठने के बाद उन्होंने पत्रकारों पर भड़ास निकाली है. एक तरह से उन्होंने पत्रकारों की एंट्री बंद कर दी है. यही कारण है कि कई पत्रकारों ने ट्विटर पर बताया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री दफ्तर वाले नॉर्थ ब्लॉक में पत्रकारों की एंट्री बैन हो चुकी है.
सरकार ने सफाई दी है कि एंट्री बैन नहीं बल्कि कुछ शर्तें लगा दी गई हैं. सिर्फ पीआईबी मान्यता प्राप्त पत्रकार ही अंदर जा सकेंगे और वो भी बिना अप्वाइंटमेंट लिए नहीं. इन शर्तों से होगा ये कि कोई अधिकारी अंदर आने के लिए अप्वाइंटमेंट देगा नहीं क्योंकि अगर देगा तो सब लिखत-पढ़त में दर्ज होगा और वह सरकार की नजरों में आ जाएगा. इस नए सख्त नियम से मीडिया को ढेर सारी अंदरुनी खबरें मिलनी बंद हो जाएगी.