: सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से आदेश दिया- मजीठिया दो महीने में लागू करो : मजीठिया वेज बोर्ड की संस्तुतियों के मुताबिक वेतन पाने को लालायित, बेचैन, परेशान और कुछेक अखबार संस्थानों-प्रतिष्ठानों में संघर्षरत-प्रयासरत पत्रकार एवं गैर पत्रकार कर्मचारियों के लिए अत्यंत उत्साहवर्द्धक खबर यह है कि 13 अक्टूबर 2014 को एक सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण के मालिकों, चेयरमैनों, मैनेजिंग डायरेक्टरों, सीईओज को स्पष्ट आदेश देते हुए कहा है कि दो महीने के अंदर वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करें। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने द इंडियन एक्सप्रेस इंप्लाई यूनियन चंडीगढ़ और दैनिक भास्कर एवं दैनिक जागरण कर्मचारियों की अवमानना याचिकाओं पर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई ने अपना फैसला सुनाते हुए तीनों समाचार पत्रों के प्रबंधन से साफ तौर पर कहा, comply within two months. कोर्ट की संबंधित बेंच में ये याचिकाएं सुनवाई के लिए बतौर आइटम नंबर 5,6,एवं 7 लगी थीं। द इंडियन एक्सप्रेस इंप्लाई यूनियन चंडीगढ़ के वकील कॉलिन गोंसाल्वेज ने कर्मचारियों का पक्ष अपने चिरपरिचित अनूठे-अनोखे अंदाज में प्रस्तुत किया। दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर के कर्मचारियों ने अपनी याचिकाएं इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के महासचिव एवं सुप्रीम कोर्ट के वकील परमानंद पांडेय के माध्यम से दायर की हैं। इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई 2 जनवरी 2015 को होगी।
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Kashinath Matale
October 25, 2014 at 10:00 am
Please clarify and give guideline for how to calculate the fixation/fitment and DA, Service increment and also annual service increment.
Some management implement in improper way.
So for proper implementation we want some clarification. Particularly for DA CPI Index. Majority management giving DA for the points 51 instead of 73 points (240-167=73) as recommended and notified by Govt Of India on 11-11-2011.
So I request for proper calculation give some direction.
sanjib
October 15, 2014 at 7:24 pm
Collin Gonsalves is Great…, jinhoney itni jaldi Chandigarh Express Union ke case ko Supreme Court mein lagwa diya… Main ek baar unsey mila hoon.. Gazab ke lawyer hain…
Buss itna hi kahoonga ki iss desh mein aaj bhi agar kissi par Bharosa yadi kar sakte hain to wah hai Supreme Court. Yahaan kissi ki, khaas kar “Beimaan aur Luchchey” Managers / Malikon ki Ek Nahin Chalti… Ab to Majithia Inkey “Baap” ko bhi deni padegi, nahin to Subrat Roy ke Bagal mein baithney ko taiyyar rahein ye. Bechare Su..Roy Akele Tihar mein Sud rahey hain.. Akhir Unhein bhi to koi Gappein Marney wala Be-imaan chahiye… AAMEEN..