सुना आपने, एक समय ‘विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था’ की वित्त मंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने और मांग में वृद्धि के लिए क्या किया है? दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था की वित्त मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई – दिल थाम कर सुनिए – आधा अरब डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा करने के लिए! और इससे जुड़ी शर्तें बताती हैं कि हमारी सरकार कितनी असुरक्षित, दरिद्र और कंगाल है:
- यह एलटीए के बदले अग्रिम यानी एडवांस है ।
- कर्मचारियों को विमान / रेल किराया के तीन गुने का सामान और सेवाएं खरीदना होगा।
- यह खरीद 31 मार्च 2021 से पहले होनी चाहिए
- उन्हें जीएसटी पंजीकृत विक्रेता से 12 प्रतिशत या उससे अधिक जीएसटी वाला सामान खरीदना है या ऐसी ही सेवा पर खर्च करना है।
- भुगतान केवल डिजिटल मोड से होना चाहिए ।
इसका मतलब हुआ कि 25,000 रुपए के एलटीसी एडवांस के लिए, आपको कम से कम 75,000 रुपए डिजिटली खर्च करने होंगे। करीब 10,000 रुपए बतौर जीएसटी चुकाना होगा और 25000 के अग्रिम भुगतान को बाद में लौटाना होगा (या एडजस्ट होगा) जब आप इसी कर्जदाता से अपना पैसा प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रिया में, वे पर्यटन उद्योग से उसका अपना हिस्सा छीन लेंगे तथा उसे आगे और मुश्किल में ढकेल देंगे।
ईमानदारी से, मैंने कभी ऐसी सरकार नहीं देखी जो साहस, विचार और प्रतिभा के लिहाज से इतनी बेरहम और दिवालिया हो ….
Peri Maheshwer की पोस्ट का अनुवाद।
प्रस्तुति- संजय कुमार सिंह