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यूपी में जंगल राज : किसानों को लाठी गोली, पत्रकार रवि सिंह पर मुकदमा

गोरखपुर । महराजगंज जिले के निचलौल तहसील के बेदौली गांव में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लाठी-गोली चलाकर तीन दर्जन किसानों को उजाड़ने की कार्रवाई की चौतरफा भर्त्सना हो रही है। इस घटना में निचलौल के पत्रकार रवि सिंह के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों में मुकदमा दर्ज करने से पत्रकार संगठन बेहद आक्रोशित हैं। महराजगंज के एक दर्जन से अधिक पत्रकारों ने डीएम-एसपी से मिलकर पत्रकार रवि सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने पर तीव्र आक्रोश जताया और तत्काल मुकदमा वापस लेने की मांग की। गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब ने भी बैठक कर पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की भर्त्सना की। प्रेस क्लब के पदाधिकारी इस मुद्दे को लेकर कमिश्नर और डीआईजी से मिले।

गोरखपुर । महराजगंज जिले के निचलौल तहसील के बेदौली गांव में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लाठी-गोली चलाकर तीन दर्जन किसानों को उजाड़ने की कार्रवाई की चौतरफा भर्त्सना हो रही है। इस घटना में निचलौल के पत्रकार रवि सिंह के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों में मुकदमा दर्ज करने से पत्रकार संगठन बेहद आक्रोशित हैं। महराजगंज के एक दर्जन से अधिक पत्रकारों ने डीएम-एसपी से मिलकर पत्रकार रवि सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने पर तीव्र आक्रोश जताया और तत्काल मुकदमा वापस लेने की मांग की। गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब ने भी बैठक कर पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की भर्त्सना की। प्रेस क्लब के पदाधिकारी इस मुद्दे को लेकर कमिश्नर और डीआईजी से मिले।

गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब की बैठक में कहा गया कि पत्रकार रवि सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार और मीडिया के समाचार संकलन के अधिकार पर हमला है। बैठक में रवि सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने, उन पर मुकदमा दर्ज कराने वाले निचलौल के एसडीएम और निचलौल के थानाध्यक्ष को निलम्बित करने की मांग की गई। बैठक में इस मुद्दे पर कमिश्नर और डीआईजी से मिलकर ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रेस क्लब के अध्यक्ष अशोक चैधरी, महामंत्री पंकज श्रीवास्तव, चंदन निषाद सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। महराजगंज के पत्रकारों का एक दल भी इस मुद्दे को लेकर महराजगंज के डीएम और एसपी से मिला और पत्रकार रवि सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमे को तुरन्त वापस लेने और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

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