राज्यसभा टीवी में मनमानी की पोल खुली, प्रशांत भूषण ने दायर की याचिका

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक यानि कैग की जांच रिपोर्ट में राज्‍यसभा टीवी के बारे में में कहा गया है कि इस चैनल के पास अपना कोई रोडमैप ही नहीं है. राज्यसभा के लिए अलग से चैनल की सार्थकता पर भी प्रश्‍न चिह्न लगाया गया है. कैग रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2011 में शुरू होने के बाद से चैनल पर अब तक 1700 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं. इस चैनल में फरवरी 2012 तक एग्जिक्‍यूटिव डायरेक्‍टर और एग्जिक्‍यूटिव एडिटर्स की यात्राओं पर 60 लाख रुपये खर्च किए गए. चैनल को कोई रेवेन्‍यू नहीं मिल रहा। यहां भर्ती में नियमों का पालन नहीं हुआ। साथ ही इस चैनल की दर्शक संख्‍या भी नहीं है.

वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता प्रशांत भूषण ने राज्‍यसभा सचिवालय और इसके चैनल में वरिष्‍ठ पदों पर हुई नियुक्तियों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका (PIL) के माध्‍यम से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता प्रशांत भूषण का आरोप है कि राज्‍य सभा में जॉइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के पदों पर नियुक्ति में काफी अनियमितता बरती गई हैं, जिनमें उपराष्‍ट्रपति हामिद अंसारी के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) और RSTV के CEO की नियुक्ति शामिल है.

अपनी याचिका में प्रशांत भूषण ने clause 6 (A) of the Rajya Sabha Secretariat (Methods of Recruitment and Qualifications for Appointment) Order, 2009 की वैधता पर सवाल उठाए हैं और राज्‍य सभा सचिवालय में वर्ष 2008 से अब तक हुई नियुक्तियों की जांच कराने की मांग की है. हालांकि चीफ जस्टिस एचएल दत्‍तू की खंडपीठ ने प्रशांत भूषण की याचिका खारिज करते हुए उन्‍हें हाईकोर्ट में अपील करने के लिए कहा है. इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि वहां उनकी अपील खारिज हो जाती है, इसके बाद उन्‍हें शीर्ष अदालत का रुख करना चाहिए.