महाराष्ट्र की भाजपा सरकार को लगता है कि विधानसभा और मंत्रालय का कवरेज करने वाले पत्रकारों के अलावा अन्य कोई पत्रकार ही नहीं होता! आने वाले चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है जिसका लाभ सिर्फ उन्ही पत्रकारों को मिलेगा जो मंत्रालय या विधानसभा (विधिमंडल) की रोजाना न्यूज कवर करते हैं।
कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने अपने राज्य के पत्रकारों के लिये एक ऐसा लालीपॉप थमा दिया है कि इससे पत्रकारों में दो गुट होना तय है। महाराष्ट्र सरकार ने उन पत्रकारों के लिये सरकारी आवासीय योजना म्हाडा के तहत बन रहे फ्लेटों में ५० प्रतिशत आरक्षण रखने का जीआर जारी किया है जो विधानसभा और मंत्रालय की रिर्पोटिंग करते हैं। यानि साफ साफ कहें तो महाराष्ट्र सरकार सिर्फ उन्हें ही पत्रकार मानती है जो नेताओं की ‘लाल’ करते हैं। २३ जनवरी को जारी इस जीआर में साफ लिखा है कि मंत्रालय और विधानसभा (विधिमंडल) की नियमित खबर कवर करने वाले पत्रकारों के लिये महाराष्ट्र सरकार की म्हाडा आवासीय योजना में ५० प्रतिशत आरक्षण है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस द्वारा ऐसी घोषणा करने और जीआर जारी होने के बाद पूरे महाराष्ट्र के पत्रकारों में सरकार के प्रति नाराजगी है। मुंबई को आर्थिक राजधानी माना जाता है। यहां राजनीति के साथ-साथ अर्थजगत, मनोरंजन, खेल , अपराध जगत तथा अन्य बीट को कवर करने वाले पत्रकारों की संख्या भी काफी है। मगर महाराष्ट्र सरकार ने आवासीय योजना में उन पत्रकारों की अनदेखी कर दी है जो विधानसभा और मंत्रालय को कवर नहीं करते हैं।
बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने यह भी कहा कि पत्रकारों की पेंशन योजना की फाईल क्लीयर हो गयी है। साथ ही पत्रकारों और उनके परिजनों के लिये जनआरोग्य योजना का लाभ उनकी सरकार दिलायेगी। मगर यह सब भी क्या सिर्फ मंत्रालय और विधानसभा को कवर करने वाले पत्रकारों को मिलेगा या सबको, यह भी सोचने वाली बात होगी। मगर फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने यह तो साफ कर दिया है कि जो सरकार की लाल करेंगे उन्हें सरकार फ्लैट देगी और बाकी पत्रकारों को मिलेगा बाबाजी का ठुल्लू।
आप भी देखिये उस जीआर की कापी…
शशिकांत सिंह
पत्रकार और आरटीआई एक्टीविस्ट
९३२२४११३३५
