सुरेश चिपलूनकर-
सोचिए, जब आज के जमाने में हर बात ऑनलाइन है, बैंकों के पास प्रत्येक डाटा केवल एक क्लिक पर उपलब्ध है. फिर भी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए एसबीआई सुप्रीमकोर्ट से 30 जून तक का समय मांग रहा है.
30 जून तक लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके होंगे, अगर उसके बाद भाजपा को चंदा देने वालों के नाम उजागर भी हो जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा.
जाहिर है कि एसबीआई पर ऊपर से अत्यधिक दबाव है कि चुनावों से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा को 8000 करोड़ रुपए मिलने का रहस्य न खुलने पाए.
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