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इफको में अनियमितता और सेवा विस्तार को लेकर उठते सवाल : 80 पार अवस्थी सब पर भारी!

सुजीत सिंह प्रिंस-

देश की अग्रणी सहकारी संस्था इफको (IFFCO) में बीते चार दशकों से प्रबंध निदेशक पद पर आसीन उदय शंकर अवस्थी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। 80 वर्ष की आयु पार कर चुके अवस्थी अब भी सेवा विस्तार की कवायद में जुटे हुए हैं, जबकि देश में 75 वर्ष से अधिक उम्र के पदाधिकारियों को लेकर पद छोड़ने की बहस जोरों पर है।

सूत्रों के अनुसार, जुलाई माह में अवस्थी का वर्तमान सेवा विस्तार समाप्त हो रहा है, परंतु वे एक बार फिर सेवा विस्तार के प्रयास में सक्रिय हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने दीर्घकालिक कार्यकाल के दौरान हजारों करोड़ के आर्थिक घोटाले किए हैं। कई मामलों में सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग की उच्चस्तरीय जांच जारी है। इनमें से कई आरोपों को जांच एजेंसियों ने गंभीर माना है।

इफको की कीमती अचल संपत्तियों को अवैध तरीके से अपने या अपने परिजनों के नाम हस्तांतरित किए जाने के आरोप भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि सेवा विस्तार के लिए उन्होंने इफको बोर्ड, चेयरमैन और सरकारी तंत्र तक में प्रभाव और पैसे का उपयोग कर माहौल बनाया है।

उनके करीबी सहयोगी योगेंद्र कुमार को कथित रूप से इस काम में सक्रिय भूमिका दी गई है। साथ ही, सांसद निशिकांत दुबे के साथ उनकी कई मुलाकातें इस संदर्भ में चर्चा में हैं, जिससे सत्ता तंत्र में ‘मैनेजमेंट’ की संभावना को बल मिला है।

इफको के चेयरमैन दिलीप संघाणी को प्रभावित करने के लिए उनके परिजनों को इफको की सहयोगी संस्थाओं में विशेष पद दिए गए हैं। मसलन, उनके बेटे मनीष संघाणी को एक सहयोगी संस्था में डायरेक्टर और भतीजे हर्ष संघाणी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियुक्ति दी गई। संघाणी के गांव में करोड़ों रुपये खर्च किए गए, उनके परिवार को विदेश यात्राएं करवाई गईं, और कई अन्य अनुचित लाभ भी दिए गए।

इफको बोर्ड के कई सदस्यों को कथित रूप से बिजनेस क्लास में विदेश यात्राएं और अन्य आर्थिक लाभ पहुंचाए गए हैं।

इन सभी घटनाओं से इफको के कर्मचारी और किसान समुदाय में गहरी नाराजगी है। उनका मानना है कि यदि श्री अवस्थी को पुनः सेवा विस्तार दे दिया गया, तो संस्था की निष्पक्षता, पारदर्शिता और भविष्य खतरे में पड़ सकता है।

कई कर्मचारी, सहकारी प्रतिनिधि और किसान संगठन अब उदय शंकर अवस्थी को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करने की मांग कर रहे हैं, ताकि इफको को बचाया जा सके और इसकी गरिमा तथा पारदर्शिता पुनः स्थापित हो सके।


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