अदाणी के रिश्वतखोरी मामले की मूल रिपोर्ट Bloomberg ने प्रकाशित की है। LiveMint ने भी इस खबर को छापा है। Financial Express ने भी लगभग लगभग वही जानकारी दी है। Economic Times में उस पहले के मामलों का जिक्र है जिसमें SEC/DOJ ने India सरकार से कानूनी नोटिस भेजने की प्रक्रिया तथा अदाणी ग्रुप पर लगे आरोपों का विवरण है। हालांकि, मुख्य धारा के हिंदी मीडिया से यह खबर पूरी तरह से गायब है…
ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ छापा है? पढ़ें….
गौतम अदाणी पर लगे अमेरिकी धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोपों को निपटाने की कोशिशें फिलहाल ठप हो गई हैं। मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इससे अदाणी ग्रुप की वैश्विक विस्तार योजनाएं बाधित हुई हैं और अमेरिका-भारत के बीच बढ़ते तनाव के कारण वार्ता भी अटक गई है।
अदाणी के प्रतिनिधि पिछले कुछ महीनों से अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच व्यापार, रूस-यूक्रेन युद्ध और पाकिस्तान को लेकर मतभेद गहराने से मामला आगे नहीं बढ़ पाया। सूत्रों के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन के अधिकारियों ने यह साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका-भारत संबंधों में तनाव बना रहेगा, तब तक अदाणी पर चल रहे कथित रिश्वतकांड को निपटाने पर कोई समझौता संभव नहीं है।
अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने नवंबर 2024 में अदाणी और अन्य आरोपियों पर भारत में सौर ऊर्जा के ठेके पाने के लिए 250 मिलियन डॉलर (करीब 2,085 करोड़ रुपये) की रिश्वत योजना चलाने का आरोप लगाया था। अदाणी समूह ने इन आरोपों से सख्ती से इंकार किया है और अब तक न तो गौतम अदाणी और न ही किसी अन्य आरोपी ने अमेरिकी अदालत में पेशी दी है।
इसके अलावा, अदाणी समूह को अमेरिकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) की ओर से एक समानांतर सिविल केस का भी सामना करना पड़ रहा है। SEC ने अगस्त में अदालत को बताया कि एजेंसी अब भी अदाणी परिवार को कानूनी नोटिस तामील कराने की कोशिश कर रही है।
सूत्रों के मुताबिक, अदाणी के वकीलों ने अमेरिकी अधिकारियों को यह समझाने की कोशिश की कि यह मामला ट्रम्प प्रशासन की प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाता और इसे फिर से विचार में लिया जाना चाहिए। लेकिन बातचीत रुकने से अदाणी के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि समूह को उम्मीद थी कि जल्द ही समाधान निकल जाएगा।
