विधि तथा न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लखनऊ स्थित एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर को आरटीआई में दी गयी सूचना से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत स्तर पर सुनील अरोरा को चुनाव आयुक्त के रूप में उपयुक्त पाते हुए उनकी संस्तुति की थी जिसे राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया.
सूचना के अनुसार विधायी विभाग के सचिव डॉ जी नारायण रेड्डी ने एक नोट प्रस्तुत करते हुए लिखा कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हेतु कोई स्पष्ट क़ानून नहीं है और परंपरा के अनुसार कार्यरत अथवा अवकाशप्राप्त वरिष्ठ नौकरशाह को इस पद पर नियुक्त किया जाता है. अतः उन्होंने एल चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की संस्तुति की. विधि तथा न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने राजीव महर्षि, अशोक लवासा, अमिताभ कान्त तथा सुनील अरोरा के नाम प्रस्तावित किये. पीएम श्री मोदी ने इनमे श्री अरोरा का नाम उनकी वरिष्ठता तथा कार्य अनुभव में उपयुक्तता के आधार पर उचित पाते हुए संस्तुति की, जिसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया गया.
Amitabh Kant, Mahrishi, Arora were in race as Election Comm
The RTI information provided by the Ministry of Law and Justice, Government of India to Lucknow based activist Dr Nutan Thakur makes it clear that Prime Minister Narendra Modi personally decided to chose Sunil Arora to be appointed as Election Commissioner, which was approved by the President. Nutan had sought documents related with appointment of Sri Arora.
As per the information, Dr G Narayana Raju, Secretary, Legislative Department presented a Note where he said that there is no law for method of appointment and as a convention serving or retired members of senior Civil service are appointed to this post. Hence he requested for appointment of one Election Commissioner.
Ravi Shankar Prasad, Minister, Law and Justice proposed 04 names of Rajiv Mehrishi, Ashok Lavasa, Amitabh Kant and Sunil Arora. PM Sri Modi recommended Sri Arora considering his seniority and suitability in terms of experience, which was approved by the President.