देश में 97.5 फीसद नागरिकों ने कानून का उपयोग नहीं किया

छत्तीसगढ़ आरटीआई के तहत सभी सालाना रिपोर्ट फाइल करने वाला अकेला राज्य, उप्र ने एक भी नहीं दी कल 12 अक्टूबर को आरटीआई दिवस था। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत हथियार के रूप में लागू किये गये सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के उपयोग की गति बीते 14 सालों में धीमी रही है और …

प्रेस क्लब को आरओसी का नोटिस, सात दिन में जवाब देने का निर्देश

जयपुर : कंपनियों के पदाधिकारियों को अभी तक भ्रम था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनिया आरटीआई के दायरे में नही आती है। संलग्न पत्र से जाहिर हो जाएगा कि किसी कंपनी के बारे में सूचना मांगने पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। देश में बहुत से लोगो ने विभिन्न कंपनियों …

RTI अधिनियम बचाने के लिए राष्ट्रपति को ई-चिट्ठी भेजने की मुहिम का हिस्सा बनें

साथियों, आरटीआई संशोधन बिल संसद द्वारा पास हो चुका है। लेकिन आरटीआई बचाने की लड़ाई जारी है। इस चिट्ठी को राष्ट्रपति को भेजें व माँग करें कि RTI संशोधन पर हस्ताक्षर न करें। ये हैं मेल आईडी जिन पर आपको मेल करना है…. secy.president@rb.nic.in presidentofindia@rb.nic.in इस पते पर भी कॉपी करें saverti2019@gmail.com अगर आप हिंदी …

मोदीजी ने RTI कानून की वॉट लगाकर करप्शन पकड़ने का इकलौता सरल रास्ता बंद कर दिया!

Krishna Kant : अब कोई व्यापम घोटाला सामने नहीं आएगा। आरटीआई कानून को कमज़ोर करके मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों के हाथ काफी मजबूत कर दिए हैं। लोकसभा से यह कानून पास हो गया है। एक विदेशी दौरे पर जाकर मोदी जी ने दुनिया को बताया था कि उनके पीएम बनने के पहले भारत में पैदा …

बिहार में आरटीआई एक्टिविस्ट गिरफ्तार, देखें तस्वीर

पटना । लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी बिहार की एनडीए सरकार ने अपने विरोधियों को एक बड़ा हथियार दे दिया है। मुजफ्फरपुर के चर्चित सूचना अधिकार कार्यकर्ता हेमंत कुमार को पुलिस ने कल मोतिहारी से गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी एससी-एसटी एक्ट के तहत की गयी है। चर्चा है कि आनन-फानन में दर्ज किये …

शादी के कारण 8 वर्षों में 62 आईपीएस अफसरों का कैडर ट्रान्सफर, देखें पूरी लिस्ट

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लखनऊ स्थित एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर को आरटीआई में दी गयी सूचना के अनुसार 01 जनवरी 2010 से आज तक कुल 67 आईपीएस अफसरों को अंतर्राज्यीय कैडर परिवर्तन प्रदान किया गया है. इनमें 62 मामलों में विवाह के आधार पर कैडर परिवर्तन हुआ है. एम चन्द्रशेखर तथा डॉ राजवंत पाल …

बिहार के सीएम नितीश कुमार को दिल्ली में बंगला आवंटन नियमों के परे

संपदा निदेशालय, भारत सरकार द्वारा लखनऊ स्थित एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर को दी गयी सूचना के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आवास पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीए) द्वारा आवश्यक अनुमोदन मिले बिना ही नयी दिल्ली स्थित के कामराज लेन में बंगला नंबर 6 आवंटित कर दिया गया.

आरटीआई : अमिताभ कान्त, महर्षि, अरोरा चुनाव आयुक्त के रेस में थे

विधि तथा न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लखनऊ स्थित एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर को आरटीआई में दी गयी सूचना से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत स्तर पर सुनील अरोरा को चुनाव आयुक्त के रूप में उपयुक्त पाते हुए उनकी संस्तुति की थी जिसे राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया.

केंद्रीय मंत्री को मिलते हैं पांच चपरासी

कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार द्वारा लखनऊ स्थित एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर को आरटीआई में दी गयी सूचना के अनुसार भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री को कार्यालय के कार्यों के लिए 01 वरिष्ठ चपरासी और 04 चपरासी यानी कुल 05 लोग मिलते हैं. यह व्यवस्था 25 अक्टूबर 1975 को जारी शासनादेश के अनुसार है. इसी आदेश के अनुसार राज्य मंत्री को 01 वरिष्ठ चपरासी और 03 चपरासी अर्थात 04 लोग तथा उप मंत्री को 01 वरिष्ठ चपरासी तथा 01 चपरासी अर्थात 02 लोग कार्यालय में सहायता के लिए दिए जाते हैं.

PMO denies info on expenses on PM Security

The Prime Minister Office (PMO) has denied information about the personnel and vehicles provided for the security of the Prime Minister. Lucknow based activist Dr Nutan Thakur had sought information about the number of personnel and vehicles provided for the security of the Prime Minister along with the expenses incurred for the salary of these security personnel and the expenses incurred for maintenance and fuel expenses of these vehicles.

राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात कर्मियों पर चार साल में सेलरी के रूप में 155.4 करोड़ रुपये खर्च

लखनऊ स्थित आरटीआई  एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 04 साल में राष्ट्रपति के साथ लगे सुरक्षाकर्मियों के सैलरी पर 155.4 करोड़ का खर्च आया है. इसमें वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु० 38.17 करोड़, 2015-16 में रु० 41.77 करोड़, 2016-17 में रु० 48.35 करोड़ तथा 2017-18 में अब तक रु० 27.11 करोड़ शामिल है. 

पत्रकार से सूचना आयुक्त बने आशुतोष ने यहां भी दिखाए तेवर

राजस्थान की पत्रकारिता में झण्डे गाड़ने के बाद अब राजस्थान के सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा सूचनाएं उजागर करवाने के नए फील्ड में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। शर्मा ने सूचना आयुक्त के रूप में हाल ही अपने ऐतिहासिक फैसले में राजस्थान के सभी मंत्रियों के कार्यालयों को सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में मानते हुए मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि एक माह में मंत्रियों के कार्यालय में अलग से राज्य लोक सूचना अधिकारी तैनात कर सूचना प्रदान करने की पुख्ता एवं स्पष्ट व्यवस्था की जाए।

Defence Chief appointments come under Official Secret Act

The Defence Ministry has denied information on the appointment of Army and Air Force Chiefs, saying that they are part of classified documents, which are covered under the Official Secrets Act 1923. Activist Dr Nutan Thakur had sought under RTI documents related with appointment of the three Heads, to which U K Tiwari, Under Secretary, Vayu Bhawan and Revati Raman, Under Secretary, Sena Bhawan said that these appointments are classified documents.

शिवपाल यादव की सिफारिश पर पत्रकार योगेश मिश्र को मिला था यश भारती!

यूपी में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में अखिलेश यादव ने 2012 से 2017 के बीच 200 से ज्यादा लोगों को यश भारती पुरस्कार बांटा. अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक आरटीआई से मिली जानकारी के बाद जिन लोगों को यश भारती मिला, उनको किस मापदंड या सिफारिश के आधार पर दिया गया, इसका खुलासा किया है. लिस्ट देखने से पता चलता है कि कहीं कोई मापदंड नहीं था. सिर्फ सिफारिश ही काम आई. यश भारती पुरस्कारों के लिए सत्ता की मर्जी ही मानक थी.

प्रसार भारती में गड़बड़ियां : अब तो ये आरटीआई से मांगे गए सवालों के जवाब तक नहीं देते!

भारत के लोक प्रसारक यानि दूरदर्शन और आकाशवाणी जो कि प्रसार भारती के तहत काम करते हैं, दोनों ही देश दुनिया को तमाम ख़बरों से रूबरू करवाते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि दोनों ही संस्थाओं के लिए नियम कायदे बनाने वाले प्रसार भारती के पास खुद के ही कर्मचारियों और उनके लिए बनाए गए नियमों के बारे में ही जानकारी नहीं है। यह बात हाल ही में सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के बाद सामने आई है।

एयर इंडिया को खुद के निजीकरण और पीएमओ को पीएम की विदेश यात्रा के बारे में नहीं पता!

एयर इंडिया, जिसके निजीकरण के सम्बन्ध में पिछले दिनों लगातार चर्चा चल रही है, को अपने स्वयं के निजीकरण के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है. आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने एयर इंडिया से उसके निजीकरण के सम्बन्ध में उसके तथा अन्य कार्यालयों में हुए पत्राचार सहित निजीकरण प्रस्ताव विषयक समस्त अभिलेख देने का अनुरोध किया था. एयर इंडिया के एजीएम (ओए) एस के बजाज ने 11 जुलाई 2017 के अपने पत्र द्वारा बताया कि एयर इंडिया ने किसी प्रस्तावित निजीकरण के सम्बन्ध में किसी भी कार्यालय से कोई पत्राचार नहीं किया है और न ही उसे इस सम्बन्ध में कोई भी पत्र प्राप्त हुआ है. अतः उसे प्रस्तावित निजीकरण के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है. नूतन के अनुसार यह आश्चर्यजनक है कि जिस कंपनी का निजीकरण प्रस्तावित है, वह ही इस पूरी प्रक्रिया से अलग रखा गया दिख रहा है.  

योग दिवस पर दो वर्षों में 34.50 करोड़ खर्च

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर को उपलब्ध करायी गयी सूचना में बताया है कि वर्ष 2015 तथा 2016 में उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कुल 34.50 करोड़ रुपये खर्च किये गाये थे. इनमे 16.40 करोड़ वर्ष 2015 तथा 18.10 करोड़ वर्ष 2016 में खर्च किये गए. जन सूचना अधिकारी बनमाली नायक द्वारा उपलब्ध करायी सूचना में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2017 में मंत्रालय के खर्च की अंतिम गणना नहीं हुई है. जन सूचना अधिकारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह आयुष विभाग का खर्च है और योग दिवस पर हुआ पूरा खर्च उपलब्ध नहीं है. उन्होंने इन खर्चों से जुड़े पत्रावली के नोटशीट और अभिलेख सैकड़ों पृष्ठों में होने के आधार पर देने से मना कर दिया.

आईपीएस अफसरों पर मुकदमों की सूचना गृह मंत्रालय में नहीं है!

गृह मंत्रालय के पास आईपीएस अफसरों पर आपराधिक मुकदमों की सूचना नहीं है. यह तथ्य आईपीएस अफसरों के मामलों को देखने वाली गृह मंत्रालय की पुलिस डिवीज़न-एक द्वारा आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर को आईपीएस अफसरों पर दर्ज आपराधिक मुकदमों की सूचना मांगे जाने पर बताया गया है. जहाँ गृह मंत्रालय ने यह प्रार्थनापत्र नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को अपने स्तर से उचित उत्तर देने हेतु भेजा है, वहीँ उसने यह भी स्वीकार किया है कि आईपीएस अफसरों पर दर्ज होने वाले आपराधिक मुकदमों की सूचना की पत्रावली उसके द्वारा नहीं रखी जाती है. नूतन ने अनुसार आईपीएस अफसरों के कैडर नियंत्रण संस्था होने के बाद भी गृह मंत्रालय के पास यह बुनियादी सूचना उपलब्ध नहीं होना उनकी लापरवाही को दर्शाता है.

आरटीआई से सूचना मांगने पर पत्रकार को जान का खतरा, लिखा सीएम योगी को पत्र

सेवा में,
श्री आदित्यनाथ योगी जी
मुख्यमंत्री, उ.प्र.शासन,
पांच कालीदास मार्ग,लखनऊ          

विषयः आरटीआई से सूचना मांगने पर पत्रकार को जान का खतरा।

महोदय,

मैं प्रदीप कुमार रावत पुत्र श्री गंगाधर रावत, निवासी 92सी, दशरथ कुंज, अर्जुन नगर, आगरा का निवासी हूं व प्रार्थी भारत गणराज्य का नागरिक है। सर मैं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं। इस दरम्यान मेरी विचारधारा सामाजिक व सरकारी योजनाओं के प्रति आमजन को जागरूक करने की रही है। इसी क्रम में मैं जन सूचना अधिकार के माध्यम से सूचनायें प्राप्त कर लोगों को शासकीय योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का प्रयास करता रहा हूं। यह प्रक्रिया भविष्य में भी अनवरत जारी रहेगी।

पत्रकार राजीव रंजन नाग की सामंती मानसिकता और घटिया हरकत से नाराज विपिन धूलिया ने लिखा खुला पत्र, पढ़ें

Mr. Rajiv Ranjan Nag

President

Press Association, New Delhi

Lounge, P.I.B., Shastri Bhavan, New Delhi

Dear Friend

मजीठिया क्रांतिकारियों से अपील, हम सभी आरटीआई को हथियार बनाएं

दोस्तों

मैं एक बार फिर आप सब से अपील कर रहा हूँ कि आप आरटीआई को हथियार बनाइये। श्रम विभाग के पास अखबार मालिकों द्वारा मंत्रियों से फोन करा कर उन पर दबाव डलवाया जा रहा है। उनके पास मंत्री हैं। हमारे पास आरटीआई है। इसी आरटीआई ने सुरेश कलमाणी को जेल डलवा दिया। शीला दीक्षित की कुर्सी छिनवा लिया। दिल्ली से कांग्रेस का सफाया हो गया। सिर्फ और सिर्फ इसी आरटीआई के कारण।

मुम्बई के दो पत्रकारों ने श्रम आयुक्त कार्यालय में किया ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ (देखें वीडियो)

पत्रकारों की छापेमारी से घबराए अधिकारियों ने गिफ्ट के पैकेट बाहर फेंके, गिफ्ट के पैकेटों का आरटीआई से माँगा गया जवाब, घटनाक्रम हुआ कैमरे में शूट

मजीठिया वेज बोर्ड के अनुसार वेतन और प्रमोशन की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे मुम्बई के दो पत्रकारों शशिकान्त सिंह और धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने शनिवार को महाराष्ट्र के श्रम आयुक्त कार्यालय में ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक किया कि श्रम अधिकारी भी हक्के बक्के रह गए। ये दोनों पत्रकार काफी दिनों से देख रहे थे कि महाराष्ट्र के श्रम आयुक्त और मुम्बई शहर कार्यालय में अखबार मालिकान सहित कई दूसरी कंपनी के लोग श्रम अधिकारियों को बड़े बड़े गिफ्ट के पैकेट दे रहें हैं, जो पूरी तरह गलत है। इन दोनो पत्रकारों ने तय किया कि इस मामले का भंडाफोड़ किया जाय।

आरटीआई से खुलासा: अखबार मालिकों को सरकार द्वारा दी गयी जमीन के कागजात हुए आग के हवाले

पत्रकारों और गैर पत्रकारों को मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ देने में सुप्रीमकोर्ट के आदेश को भी ठेंगा दिखा रहे महाराष्ट्र के अखबार मालिकों के बारे में सरकारी लापरवाही की एक और दास्ताँ सामने आई है। महाराष्ट में पूर्व की सरकार ने अखबार मालिकों को लाभ देने के तहत कौड़ियों के दाम पर बेशकीमती जमीन …

मजीठिया वेज बोर्ड की लडाई लड़ रहे साथी ऐसे करें आरटीआई के लिए आवेदन

मजीठिया वेज बोर्ड के तहत अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे सभी साथी और मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिस के तहत वेतन,एरियर और प्रमोशन पाने के इच्छुक देश भर के सभी पत्रकार साथियों से निवेदन है कि इस अधिकार की लड़ाई के लिए आरटीआई का सहारा लें। आप एक बात एकदम स्पष्ट जान लीजिये यही वो ब्रम्हास्त्र है जो मैनेजमेंट के भ्रस्टाचार को आपके सामने लाएगा। उत्तर प्रदेश के एक साथी ने मेरे कहने पर कुछ सवाल आरटीआई से माँगा है।

देश भक्त मोदी के कारिंदो का काला चिट्ठा आरटीआई के जरिए हुआ उजागर

Vishwanath Chaturvedi : देश भक्त मोदी के कारिंदो का काला चिट्ठा जानिये…. पूँजीपतियों की किस किस कम्पनी ने लगाया चूना, देश और देशभक्ति के नाम पर : आर टी आई से हुआ खुलासा… आप एक विजय माल्या की बात करते हैं.. मैं आपको बता दूँ अभी हाल में एक आरटीआई आवेदन के ज़रिये इस बात का खुलासा हुआ कि 2013 से 2015 के बीच देश के सरकारी बैंकों ने एक लाख 14 हज़ार करोड़ रुपये के कर्जे माफ़ कर दिये। इनमें से 95 प्रतिशत कर्जे बड़े और मझोले उद्योगों के करोड़पति मालिकों को दिये गये थे। यह रकम कितनी बड़ी है इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर ये सारे कर्ज़दार अपना कर्ज़ा लौटा देते तो 2015 में देश में रक्षा, शिक्षा, हाईवे और स्वास्थ्य पर खर्च हुई पूरी राशि का खर्च इसी से निकल आती।

यूपी के खराब सूचना आयुक्तों के नाम का खुलासा : मुलायम के समधी अरविन्द बिष्ट टॉप पर, जावेद उस्मानी नंबर दो

लखनऊ : येश्वर्याज सेवा संस्थान की सचिव और सामाजिक कार्यकत्री उर्वशी शर्मा, आरटीआई कार्यकर्ता तनवीर अहमद सिद्दीकी, आरटीआई विधिक सलाहकार और उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के अधिवक्ता रुवैद कमाल किदवई और आरटीआई एक्सपर्ट आर.एस. यादव ने आज लखनऊ में एक प्रेस वार्ता को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए सबसे खराब सूचना आयुक्त पता लगाने के वास्ते किए जा रहे सर्वे के परिणाम सार्वजनिक किये. सर्वे के आधार पर सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के समधी सूचना आयुक्त अरविन्द सिंह बिष्ट को सूबे का सबसे खराब सूचना आयुक्त बताया गया है तो वहीं जन सूचना अधिकारियों द्वारा आरटीआई आवेदनों के निस्तारण में की जा रही हीलाहवाली आरटीआई एक्ट के क्रियान्वयन की सबसे बड़ी बाधा के रूप में सामने आयी है.

यूपी के सबसे खराब सूचना आयुक्त के नाम की घोषणा लखनऊ में कल होगी

लखनऊ : यूपी के आरटीआई कार्यकर्ता लम्बे समय से यूपी के मुख्य सूचना आयुक्त और सभी 9 सूचना आयुक्तों की कार्यप्रणाली और व्यवहार पर उंगली उठाते रहे हैं. जहाँ एक तरफ आरटीआई कार्यकर्त्ता सूचना आयुक्तों पर उत्पीडन करने और सरकार की चाटुकारिता करने के चलते समय पर सूचना न दिलाने का आरोप लगाते रहे हैं तो वहीं सूचना आयुक्त भी आरटीआई कार्यकर्ताओं पर आरटीआई के नाम पर धन्धेबाजी करने और ब्लैकमेलिंग कर धन उगाही करने के चलते सूचना आयुक्तों पर बेजा दबाव बनाने का आरोप लगाते रहे हैं.

उर्वशी का आरोप- यूपी में आरटीआई को कमजोर करने में जुटे पत्रकार अमित और आरटीआई एक्टिविस्ट मुन्नालाल

लखनऊ : पीत पत्रकारिता करने वाले पत्रकार हमेशा रहे हैं और रहेंगे भीl ऐसे ही एक पत्रकार हैं दैनिक जागरण लखनऊ के रिपोर्टर अमित मिश्रl इसी प्रकार आस्तीन के सांप आरटीआई एक्टिविस्ट भी हमेशा रहे हैं और रहेंगे भीl ऐसे ही एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं मुन्नालाल शुक्लl आज एक तरफ सूबे के आरटीआई आवेदक सूचनाएं न मिलने से बेहाल-परेशान हैं तो वहीं अपने निहितार्थ साधने के लिए मुन्नालाल शुक्ल सरीखे आरटीआइ कार्यकर्ता सूचना देने में उदासीन सरकारी विभागों को क्लीन चिट देने में लगे हुए हैंl

Why do Lovely Professional University hide Information under RTI Act

: Lovely Professional University hide information what is actual fact in transparency :

To,
The Hon’able Governor of Punjab,
Chandigarh,

Subject : Why do Lovely Professional University hide Information under RTI Act)  

Dear Sir,

I want to bring your kind notice to the state private universities that are looting innocent students with both hands and filling their coffer with money.

मजीठिया पर आरटीआई : गुड़गांव-फरीदाबाद की सूचना नहीं दी, पानीपत और अंबाला का हाल देखिए….

Dear All,

The undersigned sought information under RTI Act 2005 dated 31st July 2014 from Labour Commissioner, Haryana about the implementation of Majithia Wage Board Recommendations on journalists and employees of the Press which was constituted on 4th March 2009. The SPIO cum Deputy Labour Commissioner, Haryana provided the half baked, evasive reply on 23rd Jan 2015. No information about Gurgaon & Faridabad was provided.

ये है जवाब…