विधि तथा न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लखनऊ स्थित एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर को आरटीआई में दी गयी सूचना से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत स्तर पर सुनील अरोरा को चुनाव आयुक्त के रूप में उपयुक्त पाते हुए उनकी संस्तुति की थी जिसे राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया.
कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार द्वारा लखनऊ स्थित एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर को आरटीआई में दी गयी सूचना के अनुसार भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री को कार्यालय के कार्यों के लिए 01 वरिष्ठ चपरासी और 04 चपरासी यानी कुल 05 लोग मिलते हैं. यह व्यवस्था 25 अक्टूबर 1975 को जारी शासनादेश के अनुसार है. इसी आदेश के अनुसार राज्य मंत्री को 01 वरिष्ठ चपरासी और 03 चपरासी अर्थात 04 लोग तथा उप मंत्री को 01 वरिष्ठ चपरासी तथा 01 चपरासी अर्थात 02 लोग कार्यालय में सहायता के लिए दिए जाते हैं.
The Prime Minister Office (PMO) has denied information about the personnel and vehicles provided for the security of the Prime Minister. Lucknow based activist Dr Nutan Thakur had sought information about the number of personnel and vehicles provided for the security of the Prime Minister along with the expenses incurred for the salary of these security personnel and the expenses incurred for maintenance and fuel expenses of these vehicles.
लखनऊ स्थित आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 04 साल में राष्ट्रपति के साथ लगे सुरक्षाकर्मियों के सैलरी पर 155.4 करोड़ का खर्च आया है. इसमें वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु० 38.17 करोड़, 2015-16 में रु० 41.77 करोड़, 2016-17 में रु० 48.35 करोड़ तथा 2017-18 में अब तक रु० 27.11 करोड़ शामिल है.
राजस्थान की पत्रकारिता में झण्डे गाड़ने के बाद अब राजस्थान के सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा सूचनाएं उजागर करवाने के नए फील्ड में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। शर्मा ने सूचना आयुक्त के रूप में हाल ही अपने ऐतिहासिक फैसले में राजस्थान के सभी मंत्रियों के कार्यालयों को सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में मानते हुए मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि एक माह में मंत्रियों के कार्यालय में अलग से राज्य लोक सूचना अधिकारी तैनात कर सूचना प्रदान करने की पुख्ता एवं स्पष्ट व्यवस्था की जाए।
The Defence Ministry has denied information on the appointment of Army and Air Force Chiefs, saying that they are part of classified documents, which are covered under the Official Secrets Act 1923. Activist Dr Nutan Thakur had sought under RTI documents related with appointment of the three Heads, to which U K Tiwari, Under Secretary, Vayu Bhawan and Revati Raman, Under Secretary, Sena Bhawan said that these appointments are classified documents.
यूपी में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में अखिलेश यादव ने 2012 से 2017 के बीच 200 से ज्यादा लोगों को यश भारती पुरस्कार बांटा. अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक आरटीआई से मिली जानकारी के बाद जिन लोगों को यश भारती मिला, उनको किस मापदंड या सिफारिश के आधार पर दिया गया, इसका खुलासा किया है. लिस्ट देखने से पता चलता है कि कहीं कोई मापदंड नहीं था. सिर्फ सिफारिश ही काम आई. यश भारती पुरस्कारों के लिए सत्ता की मर्जी ही मानक थी.
भारत के लोक प्रसारक यानि दूरदर्शन और आकाशवाणी जो कि प्रसार भारती के तहत काम करते हैं, दोनों ही देश दुनिया को तमाम ख़बरों से रूबरू करवाते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि दोनों ही संस्थाओं के लिए नियम कायदे बनाने वाले प्रसार भारती के पास खुद के ही कर्मचारियों और उनके लिए बनाए गए नियमों के बारे में ही जानकारी नहीं है। यह बात हाल ही में सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के बाद सामने आई है।
एयर इंडिया, जिसके निजीकरण के सम्बन्ध में पिछले दिनों लगातार चर्चा चल रही है, को अपने स्वयं के निजीकरण के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है. आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने एयर इंडिया से उसके निजीकरण के सम्बन्ध में उसके तथा अन्य कार्यालयों में हुए पत्राचार सहित निजीकरण प्रस्ताव विषयक समस्त अभिलेख देने का अनुरोध किया था. एयर इंडिया के एजीएम (ओए) एस के बजाज ने 11 जुलाई 2017 के अपने पत्र द्वारा बताया कि एयर इंडिया ने किसी प्रस्तावित निजीकरण के सम्बन्ध में किसी भी कार्यालय से कोई पत्राचार नहीं किया है और न ही उसे इस सम्बन्ध में कोई भी पत्र प्राप्त हुआ है. अतः उसे प्रस्तावित निजीकरण के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है. नूतन के अनुसार यह आश्चर्यजनक है कि जिस कंपनी का निजीकरण प्रस्तावित है, वह ही इस पूरी प्रक्रिया से अलग रखा गया दिख रहा है.
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर को उपलब्ध करायी गयी सूचना में बताया है कि वर्ष 2015 तथा 2016 में उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कुल 34.50 करोड़ रुपये खर्च किये गाये थे. इनमे 16.40 करोड़ वर्ष 2015 तथा 18.10 करोड़ वर्ष 2016 में खर्च किये गए. जन सूचना अधिकारी बनमाली नायक द्वारा उपलब्ध करायी सूचना में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2017 में मंत्रालय के खर्च की अंतिम गणना नहीं हुई है. जन सूचना अधिकारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह आयुष विभाग का खर्च है और योग दिवस पर हुआ पूरा खर्च उपलब्ध नहीं है. उन्होंने इन खर्चों से जुड़े पत्रावली के नोटशीट और अभिलेख सैकड़ों पृष्ठों में होने के आधार पर देने से मना कर दिया.