इलाहाबाद : हाईकोर्ट इलाहाबाद ने दैनिक जागरण प्रबंधन की अपील पर जागरण कर्मियों की यूनियन से जवाब तलब कर लिया है। अपना पक्ष रखने के लिए यूनियन को पांच सप्ताह का समय दिया गया है। ये जवाब यूनियन अध्यक्ष इष्टदेव सांस्कृत्यायन और महामंत्री रत्न भूषण से मांगा गया है।
जागरण प्रबंधन ने यूनियन के रजिस्ट्रेशन को चुनौती देते हुए अदालत से कहा है कि इसे कानूनन मान्यता उपयुक्त नहीं है। यूनियन के अध्यक्ष और महामंत्री जागरण में प्रबंधकीय दायित्व संभाल रहे हैं। प्रबंधन की कानूनी आपत्ति के बाद हाईकोर्ट ने यूनियन अध्यक्ष इष्टदेव सांस्कृत्यायन और महामंत्री रत्न भूषण से जवाब मांगा है। जागरण के वकील ने हाईकोर्ट को बताया है कि ये दोनों पदाधिकारी पदेन प्रबंधन पक्ष के हैं इसलिए ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अनुसार ये यूनियन का हिस्सा नहीं हो सकते। ऐसे में याचिकाकर्ता की आपत्ति पर बिना विचार किए यूनियन का पंजीकरण बरकरार नहीं रह सकता। प्रबंधन की ओर से यह याचिका यूनियन के पंजीकरण 6 मई से पहले 28 अप्रैल 2015 को ही हाईकोर्ट में दाखिल कर दी गई थी।
Court No. – 19
Case :- WRIT – C No. – 33271 of 2015
Petitioner :- Jagran Prakashan Limited And Anr.
Respondent :- Registrar Etrade Union And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Chandra Bhan Gupta
Hon’ble Mahesh Chandra Tripathi,J.
Heard Shri Chandra Bhan Gupta, learned counsel for the petitioner.
By means of present writ petition, the petitioner has prayed for quashing the
registration certificate bearing No.9967 of 2015-16 issued on 6.5.2015 by
respondent no.1 in favour of Jagran Prakashan Ltd. Employees’ Union,
2015, Noida, Gautam Budh Nagar; quashing the communication letter
issued on 7.5.2015 by the respondent no.1 informing registration of
respondent no.3 and directing the respondent no.1 to consider the objection
filed by the petitioner dated 28.4.2015 and 5.5.2015.
Learned counsel for the petitioner submits that in the present matter the
respondent nos.4 and 5 are working under the petitioners in supervisory
and managerial capacity and incharge of “Sakhi” and “Tarang” magazine
and as such they cannot be part of any trade union and the registration
under the Trade Union Act, 1926 without deciding the objections filed by the
petitioner cannot be sustained. The matter requires consideration.
Issue notice to respondents, returnable at an early date. Steps be taken
within a week. The respondents may file counter affidavit within five
weeks. One week, thereafter, is granted to file rejoinder affidavit. List
thereafter.
Till the next date of listing, the effect and operation of the impugned
registration certificate dated 6.5.2015 would be kept in abeyance.
(Mahesh Chandra Tripathi,J.)
Order Date :- 28.5.2015
SP/
MUDIT MATHUR
May 31, 2015 at 2:16 pm
It shows success of Jagran Employees Union. Nomenclature of post is meaningless as nature of work is to be determining factor. They do not perform managerial functions. This all is matter of facts and could be only decided by way of adducing evidence and High Court is sitting under Article 226 is not a fact finding court to decide matter of facts. Secondly the Supreme Court has held in many matters that even unregistered unions of employees or even public spirited citizen could file PIL to spouse cause of those who could not come forward to narrate their grievance because of fear of loosing job. So even if they succeed in their dirty game they could not be able to nullify Supreme Court orders.
Kashinath Matale
June 1, 2015 at 1:56 pm
It is a technical and legal matter. It will be sorted out and Union will be RECOGNISED.