पहला जूता दिल्ली हाई कोर्ट ने दे मारा । एसीबी को दिल्ली पुलिस के घूसखोरों को पकड़ने का पूरा अख़्तियार है। कोर्ट ने नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है। इस फैसले पर मीडिया (टी वी) के क़ानूनी विशेषज्ञ बिलों में दुबक लिए हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने 21 मई 2015 के नोटिफिकेशन को भी रद्दी का टुकड़ा बता दिया, जैसाकि कानूनविद कह रहे थे पर मीडिया के ख़ुद गढ़ें फ़र्ज़ी विशेषज्ञ जो क़ानून की उल्टी पट्टी पढ़ा रहे थे, अब बिलों में हैं! इस फैसले से नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा गृहमंत्रालय की आड़ से पाले जा रहे मंसूबों पर पानी फिर गया है और केजरीवाल सरकार का कदम उचित ठहराया गया है।