IPS officer Amitabh Thakur and social activist Dr Nutan Thakur today filed a Petition in Allahabad High Court, Lucknow Bench as regards the ‘holiday politics’ being played by the Uttar Pradesh government for the last few years. The petition says that the State government declares ‘public holidays’ under section 25 of Negotiable Instruments Act but for the last few years such holidays are being declared in a completely arbitrary manner solely for political considerations.
Thus the previous Mayawati government declared public holiday on birth and death anniversary of Kansi Ram which was changed by Akhilesh Yadav government to birth anniversaries of Chandrashekhar, Karpuri Thakur and Charan Singh. The petition says that these arbitrary declarations of holidays are badly affecting governance and hence need to be regulated immediately. Hence they have prayed for framing of a definite holiday policy and end the practice of declaring public holidays in name of political reasons, solely on caste or religious considerations.
छुट्टियों की राजनीति का मामला हाई कोर्ट पहुंचा
आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर ने पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ‘छुट्टियों की राजनीति’ के सम्बन्ध में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर किया है. याचिका के अनुसार राज्य सरकार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 25 में ‘सार्वजनिक अवकाश’ घोषित करता है पर पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश में पूरी तरह राजनैतिक कारणों से मनमाने तरीके से छुट्टियां घोषित की जा रही हैं.
अतः जहां पिछली मायावती सरकार ने कांशीराम के जन्म और पुण्य तिथि पर अवकाश घोषित किया था, मौजूदा अखिलेश सरकार ने उसकी जगह चंद्रशेखर, कर्पूरी ठाकुर और चरण सिंह के जन्मदिवस पर छुट्टी घोषित किया. याचिका के अनुसार इस प्रकार मनमाने तरीके से छुट्टियों की घोषणा से सरकारी काम बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और उन पर तत्काल नियंत्रण की जरुरत है. अतः उन्होंने एक निश्चित “सार्वजनिक अवकाश” नीति बनाने और इस प्रकार जाति और धर्म के आधार पर राजनैतिक कारणों से छुट्टी घोषित करने के काम पर विराम लगाने की प्रार्थना की है.
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