बिहार के सीएम नितीश कुमार को दिल्ली में बंगला आवंटन नियमों के परे

संपदा निदेशालय, भारत सरकार द्वारा लखनऊ स्थित एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर को दी गयी सूचना के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आवास पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीए) द्वारा आवश्यक अनुमोदन मिले बिना ही नयी दिल्ली स्थित के कामराज लेन में बंगला नंबर 6 आवंटित कर दिया गया.

नोटबंदी के दौरान सभी दलों द्वारा जमा नकदी सार्वजनिक करने की बसपा की मांग खारिज

चुनाव आयोग ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) द्वारा भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित सभी महत्वपूर्ण राजनैतिक दलों द्वारा नोटबंदी की अवधि सहित वर्ष 2016-17 में जमा की गयी नकद धनराशि का विवरण सार्वजनिक करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था. ये तथ्य नोटबंदी के बाद बसपा द्वारा दिल्ली के करोल बाग़ स्थित यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के पार्टी अकाउंट में 02 दिसंबर से 09 दिसंबर 2016 के बीच 104 करोड़ रुपये के पुराने नोट जमा कराये जाने के सम्बन्ध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जाँच के आदेश के संबंध में आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर को आयोग द्वारा दिए गए अभिलेखों से सामने आया है. 

एयर इंडिया को खुद के निजीकरण और पीएमओ को पीएम की विदेश यात्रा के बारे में नहीं पता!

एयर इंडिया, जिसके निजीकरण के सम्बन्ध में पिछले दिनों लगातार चर्चा चल रही है, को अपने स्वयं के निजीकरण के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है. आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने एयर इंडिया से उसके निजीकरण के सम्बन्ध में उसके तथा अन्य कार्यालयों में हुए पत्राचार सहित निजीकरण प्रस्ताव विषयक समस्त अभिलेख देने का अनुरोध किया था. एयर इंडिया के एजीएम (ओए) एस के बजाज ने 11 जुलाई 2017 के अपने पत्र द्वारा बताया कि एयर इंडिया ने किसी प्रस्तावित निजीकरण के सम्बन्ध में किसी भी कार्यालय से कोई पत्राचार नहीं किया है और न ही उसे इस सम्बन्ध में कोई भी पत्र प्राप्त हुआ है. अतः उसे प्रस्तावित निजीकरण के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है. नूतन के अनुसार यह आश्चर्यजनक है कि जिस कंपनी का निजीकरण प्रस्तावित है, वह ही इस पूरी प्रक्रिया से अलग रखा गया दिख रहा है.  

योग दिवस पर दो वर्षों में 34.50 करोड़ खर्च

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर को उपलब्ध करायी गयी सूचना में बताया है कि वर्ष 2015 तथा 2016 में उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कुल 34.50 करोड़ रुपये खर्च किये गाये थे. इनमे 16.40 करोड़ वर्ष 2015 तथा 18.10 करोड़ वर्ष 2016 में खर्च किये गए. जन सूचना अधिकारी बनमाली नायक द्वारा उपलब्ध करायी सूचना में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2017 में मंत्रालय के खर्च की अंतिम गणना नहीं हुई है. जन सूचना अधिकारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह आयुष विभाग का खर्च है और योग दिवस पर हुआ पूरा खर्च उपलब्ध नहीं है. उन्होंने इन खर्चों से जुड़े पत्रावली के नोटशीट और अभिलेख सैकड़ों पृष्ठों में होने के आधार पर देने से मना कर दिया.

आईपीएस अफसरों पर मुकदमों की सूचना गृह मंत्रालय में नहीं है!

गृह मंत्रालय के पास आईपीएस अफसरों पर आपराधिक मुकदमों की सूचना नहीं है. यह तथ्य आईपीएस अफसरों के मामलों को देखने वाली गृह मंत्रालय की पुलिस डिवीज़न-एक द्वारा आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर को आईपीएस अफसरों पर दर्ज आपराधिक मुकदमों की सूचना मांगे जाने पर बताया गया है. जहाँ गृह मंत्रालय ने यह प्रार्थनापत्र नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को अपने स्तर से उचित उत्तर देने हेतु भेजा है, वहीँ उसने यह भी स्वीकार किया है कि आईपीएस अफसरों पर दर्ज होने वाले आपराधिक मुकदमों की सूचना की पत्रावली उसके द्वारा नहीं रखी जाती है. नूतन ने अनुसार आईपीएस अफसरों के कैडर नियंत्रण संस्था होने के बाद भी गृह मंत्रालय के पास यह बुनियादी सूचना उपलब्ध नहीं होना उनकी लापरवाही को दर्शाता है.

अखिलेश यादव को मेरी आह लग गई : नूतन ठाकुर

Nutan Thakur : मैंने 18 दिसंबर 2016 को लिखा था-

“मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सत्ता में होने के नाते अभी अपनी जितनी भी तारीफ कर लें, पर उन्हें मेरी आह जरूर लगेगी. उन्होंने मेरे पति के खिलाफ लगातार फर्जी आधार पर कार्रवाई की. ईश्वर उन्हें इस बात का दंड अवश्य देगा.” मैंने कहा था-“अखिलेश के आगे पीछे घूम रहे जो अफसर मेरे पति को प्रताड़ित कर रहे हैं, कल सत्ता जाने के बाद वे कहीं नजर नहीं आएंगे. तब अखिलेश को अपने किये पर पछतावा होगा.”

चुनाव आयोग बसपा द्वारा 104 करोड़ जमा कराने के मामले में तीन माह में निर्णय ले : हाईकोर्ट

बहुजन समाज पार्टी द्वारा नोटबंदी के बाद दिल्ली के करोल बाग़ स्थित यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के अपने पार्टी अकाउंट में 02 दिसंबर से 09 दिसंबर 2016 के बीच 104 करोड़ रुपये के पुराने नोट जमा कराये जाने के सम्बन्ध में दायर जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने निर्वाचन आयोग को तीन माह में निर्णय लेने के आदेश दिए हैं. यह आदेश जस्टिस अमरेश्वर प्रताप साही और जस्टिस संजय हरकौली की बेंच ने याचिकाकर्ता प्रताप चन्द्र की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर तथा निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता मनीष माथुर को सुनने के बाद दिया.

भारत सरकार ने कोर्ट में कहा- अगर अफसरों को मौलिक अधिकार चाहिए तो पहले इस्तीफा दें

इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा आईएएस, आईपीएस अफसरों द्वारा सरकारी कार्य और नीतियों की आलोचना पर लगे प्रतिबन्ध को ख़त्म करने हेतु दायर याचिका में भारत सरकार ने कहा है कि यह रोक लोक शांति बनाए रखने के लिए लगाई गयी है. राजीव जैन, उपसचिव, डीओपीटी द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार प्रत्येक सेवा संविदा में कुछ मौलिक अधिकारों का हनन होता है.

नूतन ठाकुर पर लखनऊ की उर्वशी शर्मा ने दर्ज कराया मानहानि का मुकदमा

लखनऊ की सामजिक कार्यकत्री उर्वशी शर्मा ने आज शनिवार को उत्तर प्रदेश के निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी और सामाजिक कार्यकत्री नूतन ठाकुर के खिलाफ अधिवक्ता त्रिभुवन कुमार गुप्ता के मार्फत मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। उर्वशी ने लखनऊ की जुडिशिअल मजिस्ट्रेट दुर्गेश नंदिनी के समक्ष यह शिकायत दर्ज कराई है। अदालत ने उर्वशी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस मामले में उर्वशी का बयान 05 जनवरी मंगलवार को दर्ज होगा। उर्वशी ने नूतन पर आईपीसी की धारा 499, 500, 501 और 502 में मानहानि करने वाला अपराध बताते हुए कार्यवाही की प्रार्थना की है।

मुलायम से पंगा लेने वाले आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर भाजपा में शामिल होंगी

मैंने आज भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया है. राजनीति में आने के मेरे फैसले का मुख्य कारण है कि मैंने अपने सामाजिक कार्यों के दौरान यह अनुभव किया कि वृहत्तर स्तर पर समाज की सेवा कर पाने और अधिक प्रभाव के सामने अपनी बात रख पाने के लिए एक राजनैतिक पार्टी के मजबूत संबल की बहुत अधिक जरुरत है. भाजपा में शामिल होने के मुख्य कारण यह हैं कि इस पार्टी में वंशवाद नहीं है, इसमें सर्वाधिक आतंरिक प्रजातंत्र है, यह विभिन्न वगों में विभेद नहीं करता है, एक अखिल भारतीय पार्टी है और राष्ट्रीयता की भावना पर आधारित है. जल्द ही मैं औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण करुँगी.

लोकायुक्त ने यूपी के मंत्री गायत्री प्रजापति को दोषमुक्त करार दिया, नूतन ठाकुर को धमकी मिली

Amitabh Thakur : जय हिन्द नूतन ठाकुर…  पत्नी नूतन ठाकुर को मंत्री श्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ अवैध खनन की शिकायत के बाद लोकायुक्त द्वारा फटकार लगाने पर कोटिश सैल्यूट. मेरी दृष्टि में अवैध खनन और उसके द्वारा अवैध संपत्ति अर्जित करने की शिकायत की “बड़ी गलती” पर उन्हें यह दंड मिलना ही चाहिए था क्योंकि सच्चाई तो यही है कि प्रदेश में कहीं अवैध खनन नहीं हो रहा है और यदि किसी को ऐसा होता दिख रहा है तो यह उस व्यक्ति का दृष्टि-दोष और भ्रम है. नूतन द्वारा इस लम्बी लड़ाई को बहुत ईमानदारी से लड़ने और उसके बदले फटकार और दंड की धमकी पाने की स्थिति ने व्यवस्था-विषयक बहुत सारी बातें बिना कहे स्वयं कह दीं और हमें अपने पथ पर अविचलित चलने की एक नयी उर्जा और प्रेरणा भी दी.

‘Holiday politics’ challenged in HC

IPS officer Amitabh Thakur and social activist Dr Nutan Thakur today filed a Petition in Allahabad High Court, Lucknow Bench as regards the ‘holiday politics’ being played by the Uttar Pradesh government for the last few years. The petition says that the State government declares ‘public holidays’ under section 25 of Negotiable Instruments Act but for the last few years such holidays are being declared in a completely arbitrary manner solely for political considerations.

यूपी के दो परम भ्रष्टाचारियों यादव और प्रजापति को गुस्सा क्यों आता है?

Amitabh Thakur : मेरी पत्नी नूतन ठाकुर ने पिछले दिनों कई गलत काम किये हैं लेकिन उनमे सबसे गलत काम निश्चित रूप से नॉएडा के भले शेर अभियंता और देश के पूर्व युवराज के जिले के खनन बाबा के खिलाफ शिकायतें हैं. ये दोनों ऐसे लोग हैं जिनके सम्बन्ध में बच्चा-बच्चा यह मानता है कि उन पर साक्षात् लक्ष्मी की कृपा है, साथ ही यह भी मान्यता है कि इन दोनों ने तंत्र का मन्त्र पूरी तरह समझ लिया है और ऊपर से नीचे तक सभी जगह इनके पत्ते फिट हैं, और जो व्यवस्था में फिट है, जाहिर है वह हिट है. इसीलिए यादव प्रजापति बंधू पूरी तरह और बुरी तरह हिट हैं, सुपरहिट. इस तरह हिट कि इनके लिए स्वयं व्यवस्था खड़ी हो जाती है यह कहते हुए कि ये भोले हैं और भले भी.

आरटीआई मांगने वालों की जांच नियमविरुद्ध, कड़ा ऐतराज़

लखनऊ : आरटीआई कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर ने सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान द्वारा आरटीआई मांगने वाले लोगों पर सरकारी अधिकारियों द्वारा ब्लैकमैलिंग या रिश्वत मांगने के आरोपों की जांच कराये जाने पर कड़ा ऐतराज़ किया है.

रीता बहुगुणा जोशी के घर आगजनी मामले में डीजीपी एके जैन को भी बनाएं मुलजिम : नूतन ठाकुर

सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर ने मुख्य सचिव आलोक रंजन से रीता बहुगुणा जोशी के घर पर आगजनी मामले में डीजीपी ए के जैन को भी मुलजिम बनाने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि सीबी-सीआईडी द्वारा 28 जुलाई 2014 को गृह विभाग को भेजे पत्र और 361 पृष्ठ के अंतिम प्रगति आख्या  से श्री जैन की आपराधिक संलिप्तता स्पष्ट हो जाती है. उन्होंने कहा कि जब श्री जैन रात 12.30 बजे किरायेदारी के मामले में ठाकुरगंज जा सकते हैं तो उनके जैसे तेजतर्रार अधिकारी के लिए यह संभव नहीं था कि यह घटना उनके संज्ञान में न आई हो. अतः अधीनस्थ पुलिस अफसरों पर कार्यवाही और मुख्य अभियुक्त को बचाने को गलत मानते हुए उन्होंने श्री जैन को अभियुक्त बनाते हुए तत्काल डीजीपी पद से हटाने की मांग की है.

Protest in arrest on FB comment on Azam Khan’s pressure

Social activists, led by Dr Nutan Thakur, today protested at Gandhi Statue, Hazratranj, Lucknow against arbitrary arrest of Class XI student for FB comment saying that this is complete State highhandedness undertaken purely on Azam Khan’s pressure. They included Devendra Dixit, Sharad Mishra, Anupam Pandey, Rohit Tripathi, Dr Praveen and others.

यादव सिंह पीआईएल : हलफनामे से सीबीसीआईडी जांच की सच्चाई खुली

यादव सिंह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर की पीआईएल में देबाशीष पांडा, प्रमुख सचिव, गृह द्वारा दायर हलफनामे से श्री यादव के खिलाफ सीबीसीआईडी जांच की सच्चाई सामने आ जाती है. नॉएडा प्राधिकरण के आर पी सिंह ने सेक्टर-39, नॉएडा में दायर एफआईआर में श्री सिंह और श्री रामेन्द्र पर 8 दिनों में 954.38 करोड़ के बांड हस्ताक्षित करने के साथ तिरुपति कंस्ट्रक्शन और जेएसपी कंस्ट्रक्शन द्वारा 08 दिसंबर 2011 को भूमिगत 33/11 केवी केबल का 92.06 करोड़ का काम ठेका मिलने के पहले ही 60 फीसदी काम पूरा कर लेने में मिलीभगत का आरोपी बताया था.

Yadav Singh PIL : Affidavit exposes CBCID enquiry truth

The affidavit filed by Principal Secretary Home Debashish Panda before Lucknow bench of Allahabad High Court in the PIL filed by social activist Dr Nutan Thakur in Yadav Singh scam, exposes the truth about CBCID enquiry against Sri Yadav. R P Singh of Noida Authority registered an FIR in Sector 39, Noida against Sri Singh and Sri Ramendra for executing bonds worth Rs. 954.38 crores in merely 8 days and for colluding with Tirupati Construction and JSP Construction, who completed 60 percent of Rs. 92.06 crore underground 33/11 KV cable work before actual execution of contract on 08 December 2011.

ये है अखिलेश यादव की नाक तले काम कर रही लखनऊ पुलिस की हकीकत

आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने आज डीआईजी लखनऊ आर के चतुर्वेदी को पत्र लिख कर लखनऊ पुलिस की हकीकत बताई है. पत्र में उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी डॉ नूतन ठाकुर ने स्वयं से सम्बंधित एक शिकायती पत्र थाना गोमतीनगर में भेजा पर थानाध्यक्ष और एसएसआई सहित सभी ने पत्र रिसीव करने तक से मना कर दिया. श्री ठाकुर ने इस सम्बन्ध में एसएसआई से फोन पर बात करना चाहा तो उन्होंने इससे भी मना कर दिया.

यूपी में आज़म खान के खिलाफ जांच करने में लोकायुक्त को भी पसीने छूटते हैं!

यूपी में लोकायुक्त को भी आजम खान के खिलाफ जांच शुरू करने में पसीने छूटने लगते हैं. वे नियम कानून और वैधता आदि का सवाल उठाने लगते हैं. जिनके पास जानकारों की पूरी फौज होती है, सरकारी संसाधन और संरक्षण होता है, वह भी शिकायत करने वाले से ही पूछता है कि किस नियम के तहत ये जांच करें. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आज़म खान द्वारा बिना किसी नियम, शर्त और प्रक्रिया के राज्य सरकार के अल्प संख्यक विभाग के मौलाना जौहर अली शोध संस्थान रामपुर की बेशकीमती भूमि और भवन स्वयं की निजी संस्था मौलाना जौहर अली ट्रस्ट को दिए जाने के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर के परिवाद पर लोकायुक्त जस्टिस एन के मल्होत्रा द्वारा उठाई गयी आपत्तियों का आज उन्होंने उत्तर प्रस्तुत किया.

आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर लगातार निराधार आरोप लगा रहा लखनऊ का कथित सोशल एक्टिविस्ट संजय शर्मा

कंटेंट चोरी के आरोपों से घिरा लखनऊ का एक कथित सोशल एक्टिविस्ट संजय शर्मा लगातार अपने ब्लॉग पर मेरे पति अमिताभ ठाकुर को फ्रॉड, चोर, शातिर, छली, कूट रचना करने वाला और मुझे उनका समर्थन करने वाला बता कर लेख लिख रहा है जिसे अपने फेसबुक पर भी डाल रहा है और व्यक्तिगत आक्षेप वाली अनुचित टिप्पणी लिख रहा हैं. साथ ही वह तमाम मीडिया के साथियों को इनकी प्रतियाँ ईमेल कर रहा है जिस पर कई मीडिया के साथियों ने मुझसे भी स्थिति पूछा.

यूपी पुलिस के सीओ आशुतोष मिश्रा की कारस्तानी : पिच्चू मिश्रा की जगह धर्मेंद्र तिवारी को छह साल जेल कटवा दिया

04 सितम्बर 2009 को क़स्बा अनंतराम, थाना अजीतमल, जिला औरैया में महेंद्र कुमार की हत्या हुई जिसमे अनिल कुमार त्रिपाठी नामजद हुए और पिच्चू मिश्रा आरोपों के घेरे में आये. विवेचना के दौरान विवेचक सीओ अजीतमल आशुतोष मिश्रा ने जबरदस्ती पिच्चू मिश्रा की जगह धर्मेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र चंद्रशेखर को पुच्ची मिश्रा बताते हुए 11 सितम्बर 2006 को गिरफ्तार कर इटावा जेल भेज दिया जबकि वे जानते थे कि यह पिच्चू मिश्रा नहीं है.

हाई कोर्ट का आदेश- सहारा क्यू शॉप के खिलाफ शिकायत की सेबी जांच करे

चिटफंडियों के खिलाफ देश में चल रहे अभियान में एक बड़ी सफलता उस वक्त मिली जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) को आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर द्वारा सहारा क्यू शॉप अग्रिम तथा बॉण्ड जारी किये जाने के सम्बन्ध में दी गयी शिकायत की जांच के आदेश दिए हैं. जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस राकेश श्रीवास्तव की बेंच ने कहा कि इन शिकायतों की जांच न्यायहित में आवश्यक है और उन्होंने सेबी को इन लोगों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन को तीन माह में निस्तारित करने के आदेश दिए.

Yadav Singh Enquiry Commission : No paraphernalia yet, witnesses to wait

The one man Justice A N Verma enquiry commission, formed in Yadav Singh case, is presently not in a position to begin its work. Social activist Dr Nutan Thakur, who has filed a PIL in this matter, today contacted Justice Verma to get her statement recorded before the Commission, but she was told to wait because he has not got anything other than the notification.

Yadav Singh PIL : State govt seeks more time, HC fixes 23 Feb

The UP government today sought more time to file its counter affidavit in the PIL filed by social activist Dr Nutan Thakur before Allahabad High Court in Yadav Singh case. Advocate General Vijay Bahadur Singh, personally present in the Court, requested for granting any date in first week of March which was objected by petitioner Dr Thakur as being far away. Hearing both the parties, the bench consisting of Justice S S Chauhan and Justice Rituraj Awasthi fixed 23 February as the next date of hearing.

Yadav Singh case : Noida Authority’s double face exposed

The counter affidavit filed by Noida Development Authority in the PIL filed by social activist Dr Nutan Thakur before Allahabad High Court in Yadav Singh case, completely exposes the leniency shown to him. The affidavit filed by General Manager Bipin Gaur tries to shield itself completely by stating that the PIL seeks steps solely from the State government and the Authority has nothing to do with it.

लखनऊ का कथित सामाजिक कार्यकर्ता संजय शर्मा कंटेंट चोर है!

: ‘यूपी के आईपीएस अमिताभ ठाकुर के पास खाने और दिखाने के दाँत अलग अलग’ संबंधी आरोपों का जवाब : मैंने एक सज्जन संजय शर्मा द्वारा लिखा “यूपी के आईपीएस अमिताभ ठाकुर के पास खाने और दिखाने के दाँत अलग-अलग” शीर्षक लेख पढ़ा जिसमे सब-टाइटल है-“पारदर्शिता की बात करने बालों को ही पारदर्शिता से परहेज”.

गौरी हत्याकांड : यूपी पुलिस पर गंभीर मानवाधिकार हनन का आरोप

सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर ने कल अपने पति अमिताभ ठाकुर के साथ गौरी हत्याकांड के कथित घटनास्थल पर अभियुक्त की बहन डॉली से बातचीत के आधार पर उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग और यूपी के डीजीपी को अभियुक्त के परिवार वालों के मानवाधिकार उल्लंघन के सम्बन्ध में शिकायत की है. डॉली ने इन्हें बताया था कि पुलिस गिरफ़्तारी की रात 12 बजे और फिर 4 बजे सुबह बिना महिला पुलिस के आई थी और उन लोगों ने डॉली सहित महिलाओं से अभद्रता की थी.

लैकफेड घोटाला : गलत विवेचना में सुब्रत त्रिपाठी जिम्मेदार

सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर ने लैकफेड घोटाले के कई अभियुक्तों के बरी होने और कोर्ट द्वारा लचर विवेचना साबित होने के सम्बन्ध में तत्कालीन एडीजी एसआईबी को-ऑपरेटिव सुब्रत त्रिपाठी की भूमिका की जांच की मांग की है. उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिख कर कहा है कि यह सर्वविदित है कि इस घोटाले की विवेचना पूरी तरह से श्री त्रिपाठी के सीधे नियंत्रण में थी जैसा उस समय के समाचारपत्रों में प्रकाशित खबरों से भी प्रमाणित होता है.

यूपी के दो आईएएस अफसरों पर कार्मिक मंत्रालय की मेहरबानी

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सीबीआई जांच के बाद सम्बंधित कार्यालय को भेजे गए अभियोजन स्वीकृति के मामलों में 30 नवम्बर 2014 को 4 माह से अधिक समय तक स्वीकृति नहीं मिलने के जो 22 मामले दर्शाए गए हैं, उनमें 2 उत्तर प्रदेश के हैं. ये दोनों मामले वरिष्ठ आईएएस अफसरों के हैं जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के सामने लंबित हैं.